काठमाडौ २८ असार–नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले सर्वोच्च अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय तोकिएका माओवादीका पूर्वसभासद् बालकृष्ण ढुंगेललाई प्रहरीले पक्रन नमानेको बताएकी छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति र शपथ लिएपछि कार्कीले सोमबारै सर्वोच्चमा पद बहाली गरेकी छन् ।
न्यायालयबाट भएका फैसला कार्यान्वयन नहुँदा दण्डहीनता बढेर कानुनको शासनमा चुनौती खडा भएको भन्दै सञ्चारकर्मीले राखेका प्रश्नको जबाफ दिने क्रममा कार्कीले यस्तो धारणा व्यक्त गरेकी हुन् । ‘जहाँसम्म त्यो नेता (ढुंगेल) का विषयमा तपाईंहरूले सोध्न खोज्नुभएको होला ।न्यायाधीशहरू गएर पक्रने कुरा भएन । पुलिसलाई भन्यो पक्रँदैन’, कार्कीले भनिन्, ‘हामी भेट्दैनौं । यो कुरा नगर्नुहोला । मैले तपाईंहरू (पत्रकार) लाई पहिल्यै बाँधें । यसबारे अरू थप नसोध्नोस् ।’अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।
कार्कीसमेत संलग्न सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गत पुस २३ गते द्वन्द्वकालको एउटा हत्या घटनामा मुछिएका ढुंगेललाई कैदबाट माफी दिने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट राष्ट्रपतिसमक्ष गरिएको सिफारिस खारेज गरेको थियो । सर्वोच्चले अन्तिम फैसला कार्यान्वयन गर्न अदालतमा समर्पण नगरी माफी दिँदा कानुनी शासनको सिद्धान्त उल्लंघन हुने ठहर गरेको थियो ।
सर्वोच्चले नयाँ संविधान एवं माफीसम्बन्धी कानुनको अभावमा त्यस्तो निर्णय गर्न नसकिने उक्त फैसलामा जनाएको छ ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, न्यायाधीश कार्की (हाल प्रधानन्यायाधीश), वैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्र सम्मिलित संवैधानिक इजलासले गरेको उक्त फैसलासँगै अब त्यस्ता घटनामा माफीमिनाहाको बाटोसमेत समाप्त भएको छ । ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या विवादमा दायर कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा २०६६ पुस १९ गते ढुंगेललाई सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने अन्तिम फैसला सर्वोच्चले गरेको थियो ।
माओवादीले द्वन्द्वकालीन सबै मुद्दा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको छानबिनबाट छिनोफानो हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । सर्वोच्चबाट अन्तिम फैसला भए पनि माओवादीबाट गृहमन्त्री बनेका शक्तिबहादुर बस्नेतले ढुंगेलको संरक्षण गर्दै तत्काल फैसला कार्यान्वयन नगर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
अर्को एक प्रसंगमा कार्कीले द्वन्द्वकालदेखि नै हत्याका घटनामा केही हुँदैन भन्ने मानसिकता रहेको बताउँदै सामाजिक रूपमै मेलमिलापको वातावरण सिर्जना गर्ने कार्यक्रम जरुरी रहेको स्पष्ट पारिन् । अदालतमा हुनेखाने वर्गको पहुँच भएको बताउँदै निमुखा, उपेक्षित र पिछडिएको वर्गलाई न्यायमा आकर्षित गर्ने खालका कार्यक्रममा जोड दिने प्रतिबद्धता उनको थियो ।
उत्पीडित वर्गका मुद्दा प्रक्रियामा कानुन व्यवसायीबाट सित्तैंमा सहयोग गर्ने वातावरण बनाउन पहल गरिने पनि उनले बताइन् । ‘न्याय पानी र अक्सिजनजस्तो चीज हो । सबैले सहज सेवा पाउनका लागि केही कार्यक्रम पनि लागू भइसकेको अवस्था छ’, उनले भनिन् । अदालत ‘माछा बजार’ जस्तो होहल्ला गर्ने ठाउँ नरहेको बताउँदै उनले छिटो काम गरेर घर पठाउन एकघन्टे प्रशासनिक सेवा सुरु गरिएको जानकारी पनि दिइन् ।
जेलका महिला बन्दीको पीडा थाहा पाउन टोली खटाएर अध्ययन गरिने उनले बताइन् । जिउ मास्ने, बेच्ने, बलात्कारजस्ता गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा ‘फास्ट ट्र्याक’ मा लगेर निरन्तर सुनुवाइ हुने प्रतिबद्धतासमेत उनले व्यक्त गरिन् । आफ्ना विषयमा थाहा पाउन ‘मिट द जज’, ‘समुदायमा अदालत’ कार्यक्रम सुरु भइसकेको जानकारी पनि उनले दिइन् । विकृति र विसंगतिविरुद्ध अनुगमनमा कडाइ गरिएको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘लिनेदिनेको साँठगाँठ भएपछि कसैको केही लाग्दो रहेनछ । तर विकृतिविरुद्ध अनुगमन निरन्तर भइरहेको छ ।’
अदालती शुल्क पारदर्शी बनाउन बैंकमार्फत रकम जम्मा गर्न लगाउने प्रविधि विकास गरिने योजना पनि कार्कीले सुनाइन् । केही वर्षमै अदालत कागजविहीन बनाउने लक्ष्य रहेको जानकारी पनि उनले दिइन् । ‘भ्रष्टाचार चारैतिर छ । जसले पनि यो भन्छ । जनविश्वास बढाउन मुद्दामा सुनुवाइ गर्न क्यालेन्डर प्रणाली (समयतालिका) लागू हुनेछ’, उनले भनिन् ।
सभासद् सपना मल्ललाई न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको जिज्ञासामा कार्कीले राजनीतिमा लागेको व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाउन संविधान र कानुनले नरोकेको जबाफ दिइन् । ‘धेरै न्यायाधीश विद्यार्थी राजनीतिमा लागेका छन् । योग्य मानिस भए न्यायाधीशमा आउँछन्’, कार्कीले भनिन्, ‘कि त संविधानमै राजनीतिमा नलागेको भनेर कट अफ डेट राख्नुपर्छ । सपनाले म कार्यकर्ता होइन, आउँछु भन्नुभयो । पुष्पा भुसाललाई बोलाउँदा म राजनीतिमै लाग्छु भन्नुभयो । विचार त जसको पनि हुनसक्छ ।’
कार्कीले भारतमा पनि मन्त्री न्यायाधीश बनेका उदाहरण रहेको बताइन् । संवैधानिक विवाद हेर्न चाँडो संवैधानिक इजलास गठन हुने जानकारी पनि उनले दिइन् । कार्कीले २०७४ जेठ २४ गते प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाश पाउनेछिन् ।
२००९ जेठ २५ गते विराटनगरमा जन्मिएकी कार्कीले महेन्द्र मोरङ कलेजबाट मानविकीमा स्नातक गरेकी हुन् भने बनारस हिन्दु विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा पोस्ट ग्र्याजुएट र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट बीएल गरेकी छन् । २०३५ चैतदेखि कानुन व्यवसायीका रूपमा वकालत थालेकी उनी २०४५ सालमा विराटनगर अञ्चल अदालत बारको अध्यक्ष बनेकी थिइन् ।
त्यस्तै २०५९ सालमा पुनरावेदन अदालत विराटनगरको अध्यक्ष बनेकी उनले २०४३ सालदेखि २०४६ सालसम्म महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानमा प्राध्यापन गरेकी थिइन् । २०६७ मंसिर २ गते वरिष्ठ अधिवक्ताबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनेकी कार्की अन्तरिम संविधान, २०६३ की मस्यौदाकार पनि हुन् ।
यसैबीच राष्ट्रपतिबाट प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्त भएपछि डा. अयोधीप्रसाद यादवले सोमबारै प्रधानन्यायाधीश कार्कीसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् ।
प्रकाशित मिति: २८ असार २०७३, मंगलवार ०७:२९
