काठमाडौँ, २७ असार । इतिहास रच्दै सर्वोच्च अदालतको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले आजबाट औपचारिकरुपमा आफ्नो जिम्मेवारी प्रारम्भ गरेकी छिन ।
प्रधानन्यायाधीशका रुपमा उनले आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शपथ ग्रहण गरेकी हुन । सर्वोच्च अदालतको ६४ वर्षको इतिहासमा पहिलोपटक महिला प्रधानन्यायाधीश बन्न सफल सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्कीलाई गत चैत २८ गतेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले भावी प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । व्यवस्थापिका–संसद्को संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले आइतबार सो सिफारिस सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको थियो ।
सो समिति गठन नहुँदा सुनुवाइमा ढिलाइ भएकाले उनले कामु प्रधानन्यायाधीशका रुपमा झण्डै तीन महिनादेखि जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ गत वैशाख १ गते उमेर हदका कारण अवकाश भएपछि वरिष्ठता, क्षमता र योग्यताका आधारमा कार्की प्रधानन्यायाधीश हुनुभएको हो । कार्कीको जन्म २००९ जेठ २५ गते शङ्खरपुर–३ विराटनगरमा भएको हो । उनले प्रधानन्यायाधीशका रुपमा करिब ११ महिना कार्य गर्ने छिन ।
उनले महेन्द्र मोरङ कलेज विराटनगरबाट २०२८ बिए र वनारस हिन्दू विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा २०३१ मा एमए गर्नुभएको छ । उनले २०३४ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातक ९बिएल० गरी कानुनी यात्रा सुरु गरेकी हुन ।
अधिवक्ता भएर कानुन क्षेत्रलाई कर्मथलोका रुपमा कार्कीले २०३५ चैत १६ गतेदेखि काम सुरु गरिन। उनले तीन वर्ष ९२०४२–२०४६० महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानमा अध्यापनसमेत गरिन।
विसं २०४५ देखि २०४७ सम्म सुशीलाले कोसी अञ्चल बारको अध्यक्षको जिम्मेवारी लिँदै २०५९ देखि २०६१ सालसम्म विराटनगर पुनरावेदन बारको अध्यक्ष बनिन।
त्यस्तै, २०६१ पुस ५ गते वरिष्ठ अधिवक्ता बनिन । त्यस्तै, २०६५ माघ ९ गते उहाँ सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीशमा नियुक्त भइन । २०६७ मङ्सिर २ गते सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश भएकी थिइन ।
अमेरिका, बेलायत, श्रीलङ्का, जापान, चीन, भारत, तान्जिनियाँ र नेदरल्यान्डलगायतका देशको भ्रमण गरिसक्नुभएकी सुशीला नेपाली, अङ्ग्रेजी र हिन्दीमा भाषामा निपुण छिन ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीलाले तीन दशकभन्दा बढी वकालत क्षेत्रमा काम गर्नुभयो भने सात वर्ष सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएर काम गरिन ।
निडर स्वभाव र सरल जीवनशैली अपनाउने सुशीला न्याय क्षेत्रमा स्वच्छ छवियुक्त मानिएकी छिन । नेपालको संविधान जारी भएपछि पहिलोपटक तीन महिला उच्च पदमा पुग्न सफल भएकी छिन । राष्ट्रपति भण्डारी, प्रधानन्यायाधीश कार्की र सभामुख ओनसरी घर्तीलाई सो अवसर मिलेको छ । रासस
