काठमाडौं, २७ असार – माओवादी केन्द्रले सरकारका विषयमा एमाले नेतृत्वसँग निर्णायक छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । अध्यक्ष प्रचण्डको निवास लाजिम्पाटमा आइतबार बसेको केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले विगतमा एमालेसँग भएको सहमति र त्यसको कार्यान्वयनको सम्भावनाका विषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, नेताहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ र टोपबहादुर रायमाझी साँझ बालुवाटार पुगेका थिए । तर, सत्तापक्षीय दलहरुको बैठक भएका कारण छुट्टै छलफल हुन भने सकेन ।नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
एमालेको आधिकारिक धारणा माग गर्ने
सत्तागठबन्धनको निरन्तरताका सवालमा एमाले–माओवादीबीच गत २३ वैशाखमा भएको लिखित–अलिखित दुवै सहमति कार्यान्वयनबारे एमालेको आधिकारिक धारणा माग गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता पम्फा भुसालले बताइन् । ‘एमालेसँगको नौबुँदे लिखित र तीनबुँदे भद्र सहमति कार्यान्वयनका विषयमा एमालेको आधिकारिक धारणा बुझ्ने गरी छलफल गर्न अध्यक्ष प्रचण्ड, श्रेष्ठ र रायमाझी बालुवाटार जानुभएको छ, आइतबार उहाँहरूको धारणा बुझेपछि सोमबार थप छलफल हुनेछ,’ उनले भनिन् । सोमबार माओवादी केन्द्रले पुनः केन्द्रीय कार्यालयको बैठक बोलाएको छ । आइतबारको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले ब्रिफिड गरेपछि थप अन्य आठजना नेताहरूले धारणा राखेका थिए ।
बैठकमा नेताहरूका दुईथरी मत
माओवादी केन्द्रको आइतबारको बैठकमा नेताहरूको दुईथरी मत आएको छ । सरकारमा सहभागी नेताहरूले ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्पमा बन्ने राजनीतिक समीकरणमा पार्टीले उठाउँदै आएको एजेन्डा सम्बोधन हुने विश्वासको वातावरण पहिले आउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
आइतबार मन्त्रीहरू रायमाझी, हरिबोल गजुरेल र शक्तिबहादुर बस्नेतले धारणा राखेका थिए । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले धारणा राखेका छैनन् भने अर्का मन्त्री अग्नि सापकोटा आइतबारको बैठकमा थिएनन् । बैठकमा कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, चक्रपाणि खनाल र जयपुरी घर्तीले पनि धारणा राखेका थिए । ती नेताहरूले एमाले नेतृत्वको सरकारले पार्टीलाई कमजोर बनाइरहेको भन्दै सरकारको विकल्पमा जानुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
माओवादी मन्त्रीहरू भन्छन्, पहिले विश्वासको आधार खोजौँ
राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने र राष्ट्रिय समस्या समाधान खोज्ने कुरामा पार्टी निर्णय सही छ । तर, त्यस्तो सरकारको निर्माण कसरी गर्ने भन्नेमा पार्टीले पहिले रोडम्याप तयार पार्नुपर्छ । ठीक छ, यो सरकारले हामीसँगको विगतको सहमति कार्यान्वयन गरेन, तर यो सरकारको विकल्पमा बन्ने नयाँ गठबन्धनले हामीले उठाएको एजेन्डाको सम्बोधन गर्ने विश्वासको वातावरण के ? पहिले विश्वासको वातावरण तयार पारौँ । अनि मात्र विकल्पका विषयमा सोचौँ ।
माओवादी बैठकमा प्रचण्डले भने भद्र सहमति गर्नेहरू भद्र हुन सकेनन्
नौबुँदे सहमति कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । भद्र सहमति गर्ने भन्नेहरू भद्र हुन सकेनन् । शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु-याउने, पुनर्निर्माणको काम केही भएको छैन । मधेसको समस्या हल गर्नेतर्फ सरकारको चासो र गाम्भीर्यता देखिँदैन । पार्टी पिबीको निर्णय राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने भन्ने हो । त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री ओली नै इच्छुक देखिनुहुन्न । अब एकपटक प्रधानमन्त्रीको धारणा बुझौँ र त्यसपछि सरकारका विषयमा ठोस निर्णयमा पुगौँं ।
वामहरूको गठबन्धन चल्दो रहेनछ : महरा
हाम्रोजस्तो देशमा वाम पार्टीहरूबीचको गठबन्धन चल्दो रहेनछ । एउटै पार्टी बनाउँदा त्यो रहने देखिए पनि अलग–अलग पार्टीका रूपमा गठबन्धन बन्दो रहेनछ । यस्तो गठबन्धन कायम रहँदा एकले अर्काेलाई खाने, निल्ने हुँदो रहेछ । त्यसकारण सरकारको विषयमा हामीले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रकाशित मिति: २७ असार २०७३, सोमबार ०७:०६
