सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, नेता, तमलोपा
अहिले सरकार परिवर्तनको चर्चा सुरु भएको छ । तपाईंहरू संसद् बैठक लगातार बहिष्कार गरिरहनुभएको छ । सरकार परिर्वतनमा तपाईंहरूको भूमिका के हुन्छ ?
संविधान जारी गर्दा राजनीतिक दलहरूले जुन गल्ती गरे, त्यसलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने माग गर्दै हामीले संसद् बहिष्कार गरेका हौं । त्यो भनेको संविधानको संशोधन हो । हामी संविधान संशोधन नभएसम्म संसदीय प्रक्रियामा भाग लिँदैनौं । यो कुरा हामीले बारम्बार भन्दै आएका छौं । सरकार परिवर्तनको चर्चामा हामीले कुनै चासो नै दिएका छैनांै । हाम्रो चासो भनेको संविधानमा संशोधन हो । संविधान संशोधनमा मुख्य तीन दल नै आवश्यक पर्छ । हामी सरकारको खेलमा लागेका पनि छैनांै र लाग्नेवाला पनि छैनौं । किनभने अहिलेको संविधानले गरेको विभेदका विरुद्धमा हाम्रो लडाइँ हो । यो संविधानले गरेको विभेद सच्याउनुपर्छ भनेर तराई मधेसका जनताले हामीलाई म्यान्डेट दिएका हुन् ।
आन्दोलनका क्रममा लाखौंलाख जनता सडकमा आए । पचासौंजनाले शहादत प्राप्त गरे । यो सबै हामीलाई सरकारमा पठाउनका लागि गरेका होइनन् । संविधानमा देखिएको विभेद सच्याउनका लागि हो । हामीले यो विषयलाई सम्झिरहेका छौ । त्यसकारण संविधानमा देखिएको विभेद नसच्चिएसम्म हामीलाई सरकारमा जाने म्यान्डेट छैन ।
तपाईंले सरकार परिवर्तनमा हाम्रो कुनै चासो छैन भन्नुभयो । यसको मतलब तपाईंहरूका माग सम्वोधन गर्न वर्तमान सरकार नै सक्षम छ ?
त्यस्तो होइन । वर्तमान सरकार विशेष गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अनि उहाँको पार्टी नेकपा एमाले अहिले तराई मधेसको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नका लागि बाधक बनेको छ । हाम्रो बुझाइ के हो भने नेकपा एमाले र प्रधानमन्त्री ओलीले वार्ताको आह्वान गर्ने तर वार्ताका माध्यमबाट समस्या समाधान होस् भन्ने इच्छाशक्ति भने नदेखाउने गरिरहेका छन् । अरूलाई देखाउनका लागि मात्र एमाले र प्रधानमन्त्री ओलीले वार्ताको आह्वान गर्नुभएको हो । वार्तामा बस्दा ओलीजीले समाधान गर्नेभन्दा पनि आफंै बिथोल्ने गर्नुभएको छ । समाधान गर्ने किसिमको वातावरण बनाउनु भएको छैन । उहाँ जुन अडानमा हुनुहुन्छ अहिलेसम्म त्यसैमा कायम हुनुहुन्छ । त्यसकारण निश्चित रूपमा एमालेले गर्दा नै वार्ता हुन नसकेको हो । मैले यति भन्दै गर्दा संविधान संशोधनमा एमालेको भूमिका भने रहिरहन्छ । एमाले बाहिर भएर संविधान संशोधन सम्भव छैन । एमालेले अब आफ्नो अडान परिवर्तन गरेर आउनुपर्छ । यसो भयो भने संविधान संशोधनका लागि सहज हुन्छ । जहाँसम्म सरकारको विषय छ । हामीले यो सरकार ठीक त कहिल्यै भनेकै छैनौं । तर सरकारमा रहेका केही दलहरूले सरकार नछोडेसम्म कसरी अर्को सरकार बन्छ ?
सरकारमा रहेका पार्टीहरूले सरकार छोडे, नयाँ सरकार बन्ने अवस्था आयो भने चाहिँ तपाईंहरू संसदीय भूमिकामा आउनुहुन्छ ?
हाम्रा मागलाई सम्बोधन गर्ने अवस्था आयो भने हामी त्योप्रति सहानुभुति राख्छौ । तर हामी सरकारका भाग लिँदैनौं ।
अलि स्पष्ट पारिदिनुस् न, नयाँ सरकार बन्ने अवस्थामा तपाईंहरूको सहयोग हुन्छ कि हँुदैन ? नयाँ सरकार बनाउन तपाईंहरूको समर्थन आवश्यक पर्यो भने के गर्नुहुन्छ ?
हामी यो अवस्थामा मोर्चाको बैठक बसेर निर्णय गर्छांैै । यो विषय भनेको फेरि पनि हाम्रा मागहरूका विषयमा जोडिन्छ । नयाँ सरकार बन्ने अवस्थामा हाम्रा मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकार बन्ने भयो भने हामी सरकार बाहिर नै बसेर पनि समर्थन गर्न सक्छौं । तर यो विषयमा हामीबीच कुनै छलफल वा बहस भएको छैन । र, अर्को कुरा, हाम्रा माग पूरा हुने भनेको संसद्बाट हो । संसद्को दुई तिहाइबाट संविधान संशोधन हुन्छ । संशोधनको प्रस्तावमात्र सरकारले लाने हो । त्यसकारण अहिले सरकारमा भएका दलहरू र नयाँ सरकार बनाउने दलहरू हाम्रा लागि उस्तैउस्तै हुन् । अहिले भएका सबै दलहरूबाट संविधानमा त्रुटि भएको हो । हाम्रो माग भनेको सबै मिलेर त्यो त्रुटि सच्चाउनुपर्छ भन्ने हो । हिजो संविधान जारी गर्ने बेलामा नेपाली कांग्रेसले पनि गल्ती गरेको हो । अब सच्याउनका लागि नेपाली कांग्रेसले सरकार बनाउने हो भने हाम्रो सहयोग हुन सक्छ ।
तराई मधेसका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने गरी कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले नै दुई वटा संशोधन गराएकै हो नि ?
कांग्रेसको इनिसेसनमा संविधानका दुईवटा विषय जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र र समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विषयमा संविधान संशोधन भएको हो । तर यो अधुरो, अपुरो छ । जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र ग्यारेन्टी छैन । जुन संशोधन भएको छ, त्यो कार्यान्वयनका लागि ऐन बन्नुपर्छ । ऐनमा कस्तो व्यवस्था हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ । ऐन आउँदा उहाँहरूले केलाई बढी महत्व दिनुहुन्छ भन्ने हो । क्षेत्रलाई कि जनसंख्यालाई दिनुहुन्छ हेर्न बाँकी छ । जनसंख्यालाई बढी महत्व दिए बल्ल जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोक्ने विषयले सार्थकता पाउँछ ।
सरकारले वार्ताका लागि पटक–पटक बोलाएको छ, तपाईंहरू कानमा तेल हालेर बस्नुभएको छ । वार्तामा बसेर छलफल गर्दा हुँदैन ?
सरकारसंग ३६ पटक वार्ता भयो । तर एकपटक पनि समाधानको प्रयास भएको छैन । यति पटक वार्ता हुँदासमेत विषय प्रवेश हुन सकेन । हामीले वार्ताका लागि वातावरण बनाऊ भनिरहेका छौं । सरकारको ३६ पटकसम्मको वार्तामा जुन नियत थियो, अहिले पनि त्यो नियत बदलिएको छैन । अब सरकारले समाधान खोज्न चाहेको हो भने सबैभन्दा पहिले सरकार बाटो परिवर्तन गर्नु पर्यो । सरकारको जुन कुरामा अडान छ, तराई मधेसलाई हेर्ने यो सरकारको जुन दृष्टिकोण छ, जुन सिद्धान्त छ यी विषयबाट सरकार पछि हट्दैन भने वार्ताको कुनै औचित्य छैन । सरकारले आफूलाई परिवर्तन गरेर वार्तामा आउँदैन भने हामी समाधानतर्फ पुग्छौं भन्ने मलाई लाग्दैन । अनौपचारिक वार्तामा सरकार पहिलेको अडानमा जहाँको त्यही छ हामीले त्यही पुगेर हामी आयांै कहाँनेर हस्ताक्षर गर्नुपर्ने ठाउँ हो भनेर हस्ताक्षर गरिदिनेलाई वार्ता भनिरहेका छन् । तबसम्म यो सरकारसँग वार्तामा बस्नुको औचित्य छैन जब सरकारले वार्ताबाट नै हामीले समाधान खोजेको हो । यो यो विषयमा हामी वार्ता गर्न तयार छौं भन्ने स्पष्ट धारणासहित आउँदैन । यो यो विषयमा हामी लचकता अपनाउँछौ भन्दैन तबसम्म यो सरकारसँग वार्ता गर्यो भने ३७ औं पटकको वार्ता हुन्छ समाधान हुँदैन ।
सरकारले कुनै सम्बोधन गरेन भन्नुहुन्छ । संसद् बहिष्कार गरेको यत्रो महिना भयो, संसद्मा पनि त तपाईंहरूका माग सम्बोधनका लागि कुनै पहल भएको छैन नि ?
समाधान खोजिने भनेको नै संसद्बाट हो तर संसद् वर्तमान सरकारमा रहेका पार्टीहरूको छायाभन्दा अरू केही नै भएको छैन । संसद्को संख्या सरकारमा भएका दलहरूको धेरै भएकाले सरकार सहमत नभएसम्म संसद् पनि यो विषयको समाधानका लागि तयार हँुदैन । सरकारमा रहेका दलहरू एकै ठाउँमा भएसम्म संसद्ले तराई मधेसको समस्या समाधानका लागि कुनै पहलकदमी लिन्छ जस्तो लाग्दैन । संविधानमा संशोधन नभएसम्म कुनै समाधान निस्किँदैन । संसद्बाट अरू कुनै माध्यमबाट समाधान भए पनि हामी स्वागत गर्दछौं । सभामुखले समस्या समाधानका लागि पहल अगाडि बढाएमा पनि स्वागत गर्छौं तर मुख्य विषय भनेको संसद्को संख्या हो । त्यो संख्या भनेको सरकारमा रहेका दलहरूको भन्दा बाहिर रहेका दलहरूको आधाभन्दा कम छ । त्यसकारण सरकार तयार नभएसम्म यो समाधान हुँदैन । यो सरकार समाधान होइन मेरो गोरुको बाहै्र टक्का भनेर बसेकाले समस्या भएको हो । सरकारले यसो भनिरहँदा हामीले वार्तामा बस्नुको कुनै औचित्य छैन ।
छत्तीस पटकसम्म वार्तामा बस्यौं भन्नुभयो, त्यो वार्ताले केही न केही त समाधानको सूत्र फेला पारेको थियो होला नि, त्यसलाई अगाडि बढाउन पनि वार्ता गर्दा हुन्थ्यो होला नि ?
हो, ३६ पटकको वार्ताले केही न केही निकासको सूत्र फेला पारेकै हो । तर वार्ता जुन बिन्दुमा पुगेर टुंगो लाग्ने अवस्थामा थियो सरकारले एकाकाएक रोक्यो । अहिले सरकारले फेरि टुंगो लाग्ने बिन्दुबाट वार्ता गरौं भन्ने हो भने हामी तयार छौ । सरकारले त्यो सहमतिको बिन्दुलाई एकाएक रोकेको थियो । हामी त्यहीबाट वार्ता गर्नका लागि तयार छौं । तर यो सरकारसँग वार्ता गर्नु भनेको अगाडि खाडल देख्दादेख्दै हामफाल्नु जस्तै हो । हामी हाम फाल्दैनौं । यो सरकारको काम भनेको वार्ताका नाममा फकाउने छक्याउनेमात्रै हो । समाधान हुँदैन । कहिले फकाउने कहिले छक्याउने चक्र नै सरकारले वार्ताका नाममा गरिरहेको छ । अब हामी यो चक्रमा फस्दैनौं ।
तपाईंले भन्नुभयो, यही सरकारसँग वार्ता सहमतिको बिन्दुमा पुग्न लागेका बेलामा एकाएक वार्ता रोक्यो भनेर त्यो सहमति के थियो ?
सरकारले संयन्त्र बनाउने विषय उठायो । हामीले यो विषयको सुरुमा विरोध गरेका थियौं । तर संयन्त्र बनाएर सीमांकनको पुनर्विचार गर्ने विषय गर्यो । हामीले संयन्त्रको संवैधानिक हैसियतका बारेमा कुरा उठायौं । त्यो स्पष्ट गर्ने विषयमा अन्तिम बिन्दुमा पुगेको थियो । संयन्त्रको प्रतिवेदनलाई कसरी टुंगो लगाउने भन्ने कार्यविधि तयार भएर हस्ताक्षर हुन मात्र बाँकी थियो । राष्ट्रियसभामा १२ लाख जनसंख्यालाई पनि ८ वटा र ५४ लाख जनसंख्या भएकोलाई पनि ८ जना भन्ने भएको थियो । भाषालगायतका विभिन्न विषयमा अन्तिम टुंगो लागेर सहमतिका बुँदा टाइप हुन गएको थियो । अनि सरकारले एकाएक फेरि वार्ता गरौंला भनेर रोकियो । कहाँबाट कस्लाई फोन आयो अनि आजलाई वार्ता रोकांै फेरि वार्ताका लागि बोलाउछु भनेर रोकिएको हो । कार्यदलको अन्तिम वार्ताको दृश्य हो यो । त्यसपछि सरकारले फेरि त्यही बिन्दुसँग छलफल गरौं भन्नुपर्यो । सरकारले वार्ता टोली बनाएको छ । एक सदस्यीय वार्ता टोलीले कोसँग वार्ता गर्ने ? सरकारले वार्ता टोली नबनाइकन हामीले वार्ता टोली बनाउने कुरा आउँदैन । एक सदस्यीय वार्ता टोली बनाएको चार महिना भइसक्यो । विपक्षी दलको वार्ता टोलीमा कोही छैनन् । विशेषगरी संसद्मा रहेका मुख्य दलहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादी सबै दलको प्रतिनिधित्व नभएसम्म वार्तामा बस्नुको कुनै औचित्य छैन । यी सबै दलहरू वार्तामा हुनुपर्छ । अनि मात्र वार्ता सार्थक हुन्छ । नत्र वार्ताको कुनै औचित्य रहँदैन । यो सरकारले यो विषयमा विपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँग पनि वार्ता छलफल केही गरेको छैन । यसको मतलव सरकार वार्ताबाट समाधान चाहँदैन ।
तपाईंहरूको अहिलेको माग भनेको सहमति हुने बिन्दुमा जहाँ रोकिएको हो त्यहीबाट सुरु गर्नुपर्ने भन्ने हो ?
हो, त्यो सहमति गर्ने कार्यदलमा कांग्रेस एमाले माओवादी र मधेसी मोर्चाका तर्फबाट कार्यदल बनेको थियो । त्यो कार्यदलले सहमतिमा हस्ताक्षर गर्न मात्र बाँकी थियो । यदि सरकार वार्ताका माध्यमबाट समाधान खोज्ने हो भने त्यही बिन्दुबाट सहमति खोजे भयो नि । त्यो किन रोकियो ? त्यहीबाट अविश्वास सिर्जना भएको हो । त्यहीबाट समस्या सिर्जना भएको हो । अहिले त्यहीबाट समाधान खोजौं । अहिले त्यो विषय विलिन भयो ।
तपार्इंहरूले पार्टीको महाधिवेशन गर्नुभयो । पदाधिकारीको निर्वाचन गर्न सक्नुभएन, अनि अहिले पनि चयन गर्न सक्नुभएको छैन नि ?
हेर्नुस् पदाधिकारीको चयन पनि चुनावबाट नै गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । तर सकिएन । तर महाधिवेशनको हलले सबै अधिकार अध्यक्षलाई दिएको छ । हामी विभाजित हुनुहँुदैन भन्ने धारणा आयो । त्यही भएर अध्यक्षलाई सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिइयो । यो विषयमा चार/पाँच घन्टामा बहस भएर अध्यक्षलाई जिम्मेवारी दिइएको हो । हामीले हलले दिएको जिम्मेवारी त स्वीकार गर्नुपर्यो । तर चुनावभन्दा हलले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न गाह्रो हुने रहेछ । लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको परिणामलाई सबै स्वीकार गर्न बाध्य हुन्छन् । तर हलले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न समस्या हुँदो रहेछ । अब छिट्टै समाधान गर्नेमा अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ ।
तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र सद्भावना पार्टीका बीचमा एकताको चर्चा चलिरहेको छ । कति अगाडि पुगेको छ ?
सैद्धान्तिक सहमति भएको हो । एकीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने दुवै पाटीको निष्कर्ष हो । हामीले तराई मधेसमा आन्दोलनरत दलहरू मिलेर जानुपर्छ भन्ने हो । उहाँहरूले पनि पास गर्नुभएको छ । तर प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छैन । अब हामी यो अधिवेशनको काम सकेपछि त्यो प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने भन्न्े विषयमा छलफल गर्छौं ।
मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनका बीचमा पनि समस्या देखिएको छ नि ?
सामान्य मतभेद होलान्, तर कुनै द्वन्द्व छैन । गठबन्धनको जन्म नै मधेसी मोर्चाले दिएको हो । मोर्चासँगै अलगअलग आन्दोलन भएका थिए । तर तिनै मगरात, लिम्बुवानजस्ता आन्दोलनलाई संघीय गठबन्धन बनाएको हो । गठबन्धनभन्दा ठूलो शक्ति मधेसी मोर्चा नै हो । आन्दोलनका स्वरूपलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा अलगअलग धारणा छन् । केही मतान्तर भएर समस्या समाधान गर्दै आएका छन् । नेतृत्वको विषयमा केही समस्या हो । तत्कालीन अवस्थामा संयोजक तोकिएको थियो । अब भोलिको आन्दोलन र नेतृत्वका विषयमा छलफल भइरहेको छ । हामीबीच बेमेल भए हामी किन खुल्लामञ्चमा सहभागी हुन्थ्यौं ।
प्रकाशित मिति: २६ असार २०७३, आईतवार ०८:५५
