काठमाडौं, २६ असार- सरकार परिवर्तनका विषयमा माओवादी केन्द्रले एमालेको निर्णय धेरै दिन नपर्खने भएको छ । नौबुँदे लिखित र तीनबुँदे भद्र सहमति कार्यान्वयनमा एमाले तयार नभए बजेट पारित भएको दुई–चार दिनमै सरकारबाट फिर्ता हुने उसको तयारी छ । २९ असारमा संसद्बाट बजेट पारित गर्ने कार्यक्रम छ ।
अहिलेको सरकारले संविधान कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलगायतका राष्ट्रिय एजेन्डा कार्यान्वयन गर्न नसक्ने निष्कर्ष माओवादीको छ । पोलिटब्युरो बैठकबाट उसले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणका लागि पहलकदमी लिने निर्णय लिएको छ ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओली भद्र सहमतिअनुसार सरकार छाड्न तयार छैनन् । राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि पनि एमाले तयार नभएको अवस्थामा फेरि अर्काे सहमति गरेर यही सरकारमा बस्ने मनस्थितिमा माओवादी छैन ।
‘भद्र सहमतिअनुसार सरकार पनि नछाड्ने, अनि अर्काे सहमति गरेर ओली सरकारकै निरन्तरता दिने पक्षमा माओवादी छैन,’ माओवादी स्रोतले भन्यो, ‘विनियोजन विधेयक संसद्बाट पारित भएसँगै ओलीले इमानदारिता देखाउने हो भने सरकार छाडिदिनुपर्र्छ, तर त्यो अवस्था देखिँदैन । त्यसैले दुई–चार दिन एमालेको इमानदारिता हेर्ने र सरकारबाट फिर्ता हुने निर्णय लिन्छौँ ।’
यस्तो छ माओवादी रणनीति
बजेट पारितमा सहयोग गर्ने
माओवादीले व्यवस्थापिका संसदबाट बजेट भने पारित गर्न दिने निर्णय लिएको छ । पार्टीभित्रै केही प्रभावशाली नेताहरूले सहिद परिवारलाई तत्काल जनही पाँच लाख नगद दिने, द्वन्द्वकालमा ‘जनसत्ता’ले रजिस्टे«सन गरेका जग्गाको वैधता दिने जस्ता काम नगरेसम्म वजेट पारित गर्न नदिन नेतृत्वलाई दबाब दिएका थिए । तर, यस विषयमा अल्झिन नहुने भन्दै बजेट पारित गर्न दिने निर्णयमा माओवादी पुगेको हो । सोहीअनुसार शनिबार व्यवस्थापिका संसद्मा विनियोजन विधेयक पारित गर्न माओवादीले सहयोग गरेको छ । अब आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत विधेयकलाई पारित गर्दै मूल बजेट पारित गर्न पनि माओवादीले एमालेलाई सघाउनेछ ।
सहमतीय सरकार वा सत्ता हस्तान्तरण
बजेटका सबै विधेयक पारित हुने वेलासम्म सकभर राष्ट्रिय सहमति, नभए ३ बुँदे भद्र सहमतिअनुसार सरकारको नेतृत्व आफनो पार्टीलाई हस्तान्तरण गर्न एमालेलाई दबाब दिने रणनीति माओवादी केन्द्रको छ । ‘हामी एक दुई चरणको छलफलसम्म अझै कुर्नेछौँ, एमालेसँग भएको सहमति कार्यान्वयनमा जोड लगाइरहनेछौँ,’ माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने, ‘त्यसपछि पनि भएन भने माओवादीले नयाँ राजनीतिक कोर्स सुरुवात गर्नेछ ।’
नयाँ कोर्समा सरकारबाट आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाउने र नयाँ सरकारको समिरकण निर्माणमा लागिने ती नेताको भनाइ छ । ओली नेतृत्वको सरकारमा माओवादी केन्द्रका अहिले आठ मन्त्री छन् । आफना मन्त्रीलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्व स्वतः अल्पमतमा पर्ने र नयाँ राजनीतिक कोर्स सुरु हुने निष्कर्षमा माओवादी रहेको पनि ती नेताले बताए ।
‘सत्तापक्षको बैठक दबाबका लागि मात्र’
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शनिबार साझ बालुवाटारमा सत्तापक्षका दलको बैठक डाकेका थिए । तर, संसदको बैठक साझ अबेरसम्म लम्बिएका कारण सत्तापक्षीय दलको बैठक आइतबार साझका लागि सारिएको छ । सत्तापक्षको बैठक आफूलाई दबाब दिन डाकिएको आशंका माओवादीको छ ।
‘हामीलाई सरकार नछोड्न र ओलीकै नेतृत्वमा सरकार वचाईराख्न प्रेसर दिने चालवाजी मात्र हुन सक्छ,’ माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने, ‘तर हामी केही दिन मात्र यो सरकारलाई कुर्न सक्छौँ, ओलीकै नेतृत्वको सरकारमा घुस्रिरहने, लम्ब्याउने नीतिमा अब हामी छैनौँ ।’
दुई दिनमा भएका तीन वार्तामा प्रधानमन्त्रीका तीन प्रस्ताव
१. चक्रीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री
तीन दलले पालैपालो नेतृत्व गर्ने गरी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने पहिलो विकल्प छ । कांग्रेस सहमतिमा आउँदा मंसिरमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म ओलीले नेतृत्व गर्ने र त्यसपछि क्रमशः चक्रीय प्रणालीमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्नेगरी छलफल खुला राख्ने छलफल भएको छ ।
२. काँग्रेस तयार भए प्रचण्डको नेतृत्व
अहिलेको सरकारको विकल्पमा प्रचण्डको नेतृत्वमा सहमतीय सरकार गठन गर्न कांग्रेस तयार भएमा पनि छलफल खुला राख्नेबारे दुई नेताबीच छलफल भएको छ । तर, यसका लागि कांग्रेस इमानदारिताका साथ सहमतिमा आउनुपर्ने ओलीको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा भने एमालेले सहभागी नहुने मनस्थिति बनाएको छ ।
३. कांग्रेस सहमतिमा नआए मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन
राष्ट्रिय सरकारका लागि कांग्रेस तयार नभए मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेर जाने विकल्पमा पनि दुई नेताबीच छलफल भएको छ । पुनर्गठनमा एमाले र माओवादी केन्द्रका मन्त्री परिवर्तन गर्ने, स्थानीय चुनाव ओलीको नेतृत्वमा र बाँकी चुनाव दाहालको नेतृत्वमा गर्ने विकल्पमा पनि उनीहरूबीच छलफल भएको स्रोतको दाबी छ ।
संसद्मा प्रधानमन्त्रीले भने मंसिरमा निर्वाचन प्रस्ताव मात्रै
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मंसिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने सरकारको प्रस्ताव मात्रै भएको बताएका छन् । शनिबार संसद्मा बोल्दै उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख चुनाव गर्ने योजना प्रस्ताव मात्रै भएको बताए । विपक्षीले सल्लाह नै नगरी चुनावको घोषणा गरेको आरोप लगाउँदै आएका थिए । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
प्रकाशित मिति: २६ असार २०७३, आईतवार ०७:१०
