काठमाडौं, २६ असार- सरकारको केन्द्रीय निकायअन्तर्गत हाल ८३ हजार तीन सय निजामती कर्मचारी छन् । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा यी कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा ३०२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई समायोजन तथा व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ ।
सोहीअनुसार सरकारले केन्द्रदेखि स्थानीयस्तरमा खटाउने कर्मचारीको चाँडै मोडालिटी बनाउने भएको छ ।नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
प्रशासनिक संरचनाबारे समितिमा छलफल
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको उच्चस्तरीय संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासनिक पुनर्संरचना निर्देशक समिति बैठकमा समायोजनको मोडालिटीबारे छलफल भएको थियो ।
बैठकले हाल कार्यरत निजामती कर्मचारीमध्ये संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कसलाई कसरी समायोजन गर्ने भन्नेमा समेत स्पष्ट मोडालिटी तयार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
के छन् अन्य टिओआर ?
निर्देशक समिति बैठकले अन्य टिओआरका बारेमा छलफल गरे पनि कुनै निर्णय भने गर्न सकेन । टिओआरमा नेपालको संविधानले मार्गदर्शन गरेबमोजिमको संघीयता कार्यान्वयन र सार्वजनिक प्रशासनको पुनर्संरचनाको ढाँचा, स्वरूप तथा प्रक्रिया निर्धारण गर्ने, संक्रमणकालीन व्यवस्थापनको संयोजन, कार्यान्वयनमा समन्वय र अनुगमन गर्ने, समग्र क्षेत्रका पुनर्संरचनाको योजना स्वीकृत गर्ने तथा संघीयता कार्यान्वयन र प्रशासन पुनर्संरचना कार्यको निर्देशन र अनुगमन गर्नेछन् ।
यसैगरी, संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासनिक पुनर्संरचना कार्यान्वयनको चरणमा आइपर्न सक्ने समस्याको समाधान गर्ने र आवश्यक निर्देशन दिने, संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासनिक पुनर्संरचना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट लिनुपर्ने निर्णय लिने समितिको टिओआरमा उल्लेख छ ।
मोडालिटी कस्तो र कहिले भन्नेबारे मौन
संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सम्बन्धित सबै निकायले कानुन तर्जुमा गर्दा मितव्ययिता र प्रभावकारिता अवलम्बन गर्ने तथा भावी संगठन र संरचना तयार गर्दा न्यूनतम आकारको संगठन संरचना सिर्जना गर्नुपर्ने, संविधानको धारा २३४ र २३५ समेतलाई मध्यनजर गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तर्सम्बन्ध तथा वित्तीय अन्तर्सम्बन्धको खाका तयार गर्ने, संविधानको अनुसूचीमा उल्लिखित अधिकारको सूची र तहगत अन्तर्सम्बन्ध मिल्ने गरी विद्यमान कर्मचारीको कार्यविवरण मिलान गरी कर्मचारी समायोजनको तयारी गर्ने निर्णय समितिको छ ।
यद्यपि, मोडालिटी कसले र कहिले बनाउने भन्नेबारे निर्णयमा केही उल्लेख छैन । समायोजन गर्दा पाउने सुविधाबारे भएन छलफल समायोजन गर्दा कर्मचारीलाई यही अवस्थामा गर्ने वा एक तह बढुवा तथा थप सुविधा दिएर गर्ने भन्नेमा समेत कुनै छलफल भएको छैन ।
कर्मचारीसम्बद्ध विभिन्न ट्रेड युनियनले भने केन्द्रका कर्मचारीलाई प्रान्त तथा स्थानीयस्तरमा पठाउँदा एक तह बढुवा गरेर पठाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । मन्त्रालयको संख्या घटाउनेबारे छलफल संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा तीन उपप्रधानमन्त्री र विभिन्न मन्त्री रहेको १३ सदस्यीय निर्देशक समिति गठन गरेको थियो । त्यसको झन्डै तीन महिनापछि बसेको समितिको पहिलो बैठकमा हाल कायम ३१ मन्त्रालयको संख्या घटाउने सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । संविधानमा बढीमा २५ मन्त्री रहने व्यवस्था गरिएकाले हालका मन्त्रालय संख्या स्वतः घट्नेछन् ।
मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले बैठकले संघीयता कार्यान्वयनको विषयमा पा“च निर्णय गरेको बताए । ‘मन्त्रालयको संख्या यति नै गराउने भन्ने विषयमा औपचारिक निर्णय त भएन, तर संविधानअनुसार २५ भन्दा बढी गराउन नहुने भन्नेमा सबैको एकमत रहेको पाइयो,’ सचिव घिमिरेले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा गठित प्रशासन सुधार सुझाब समितिले मुलुक संघीयतामा गइसकेकाले संघमा १२ वटा मात्रै मन्त्रालय राख्न सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेको थियो ।
सरकारी निकायमा नयाँ संगठन र दरबन्दी सिर्जना गर्न रोक
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सबै सरकारी निकायमा नयाँ संगठन र दरबन्दी सिर्जना गर्न रोक लगाएको छ । हालका सरकारी निकायमा नयाँ संगठन र जनशक्ति थप्दै जाँदा संघीयता कार्यान्वयनमा गम्भीर समस्या उत्पन्न हुने विश्लेषण गर्दै सरकारले त्यस्तो निर्णय गरेको हो ।
सरकारले नयाँ दरबन्दी सिर्जना प्रक्रिया रोक्ने निर्णय गरे पनि कर्मचारीको नयाँ भर्ना रोक्ने सम्बन्धमा केही बोलेको छैन । संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा नयाँ दरबन्दी रोक्ने काम भए पनि हाल कायम रहेका विभिन्न रिक्त दरबन्दीमा कर्मचारी भर्ना यथावत् नै रहनेछ ।
प्रकाशित मिति: २६ असार २०७३, आईतवार ०६:५७
