काठमाडौँ, २४ असार । उपप्रधानमन्त्री एवम् सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री चित्रबहादुर केसीले राज्यले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको आधारशिला मानेकाले उक्त क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि जोड दिइएको बताए ।
विनियोजन विधेयक–२०७३ अन्तर्गत सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमाथिको शीर्षकमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि सहकारीसम्बन्धी ऐन तयार गरेर स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको जानकारी दिए ।
सहकारीलाई उत्पादनसँग जोडेर लैजान सके गरिबी निवारणमा ठूलो योगदान पुग्ने बताउँदै मन्त्री केसीले सुशासन कायम गर्न र जनतालाई सहकारीका बारेमा जानकारी गराउन थप केही बजेट विनियोजन हुन आवश्यक रहेको बताए । आगामी आवका लागि रु एक अर्ब ६७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको उनले सदनलाई जानकारी गराए ।
सहकारी क्षेत्रको संस्थागत सुधारका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन हुने बताउँदै मन्त्री केसीले गरिबी निवारण कार्यक्रमलाई एकीकृत रुपमा लैजानुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए । एकरुपता ल्याउन गरिबीको परिभाषा तयार गर्ने काम भइरहेको र गरिबीसम्बन्धी तथ्याङ्क राखेर बजेट तथा अरु सहयोगका कार्यक्रम त्यसतर्फ केन्द्रित गर्ने गरी नीति निर्माण गर्न लागिएको उनको भनाइ थियो ।
गरिब घरपरिवारको पहिचानको साटो समृद्धि पहिचानपत्रको व्यवस्था गर्ने मन्त्रालयले कार्यक्रम अघि बढाउन लागेको सो अवसरमा जानकारी दिइयो । कतिपय सहकारीले देखाउने खसी खुवाउने फर्सीको व्यवहार गरिरहेकाले मुलुकमा रहेका ३३ हजार सहकारी सबै एकैखाले नभएको मन्त्री केसीले स्पष्ट पारे । रासस
