गोरखा, २४ असार । भूकम्पले पूर्णरुपमा घर क्षति भए पनि तथ्याङ्क सङ्कलनपछि आपूmहरुको नाम अनुदान पाउने सूचीमा छुटाइएको भन्दै गोरखाका १५ हजार ८ जनाले गुनासो गरेका छन् ।
भूकम्प प्रतिरोधी निजी आवास निर्माणलाई सरकारले दिने रु दुई लाख वास्तविक भूकम्पपीडितले नपाउने र नक्कली भूकम्पपीडितले पाउने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै भूकम्पपीडितले गाविस र नगरपालिकामा गुनासो गरेका हुन् ।
पुनःनिर्माण प्राधिकरण उपक्षेत्रीय कार्यालय गोरखाका अनुसार असार २२ सम्मको तथ्याङ्क हेर्दा जिल्लाका ४४ हजार ७८१ घरधुरीसँग अनुदान सम्झौता हुँदा १५ हजार ८ जनाले गुनासो गरेका छन् । गोरखामा अनुदान पाउने लाभग्राहीको सङ्ख्या ५८ हजार ५०३ हो ।
कार्यालयका प्रवक्ता गुणराज भट्टराईले भने , “हिमालपारिका सात गाविसमा अनुदान सम्झौता सकियो । दुई नगरपालिकासहित ५० गाविसमा अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएको छ । आउँदो एक सातामा जिल्लाभर अनुदान सम्झौताको काम सक्छौँं ।”
अनुदान सम्झौता र रु ५० हजारका दरले लाभग्राहीको बैँंक खातामा रकम पठाउने काम द्रूत गतिमा भइरहेको उनले बताए । गोरखाका विभिन्न एघार गाविसका १० हजार १५६ जना लाभग्राहीलाई पहिलो किस्ता अनुसारको रकम वितरण गरिसकिएको भट्टराईले जानकारी दिए ।
हंशपुर, बारपाक, सौरपानी, मुच्चोक, केराबारी, हर्मी, ताक्लुङलगायत गाविसका भूकम्पपीडितको बैंँक खातामा ५० हजारका दरले रकम पठाइएको जिल्ला विकास समितिको कार्यालयका योजना अधिकृत शतिसकुमार भट्टराईको भनाइ छ ।
दुर्गम भेग सिर्दिवास, बिही, प्रोक, ल्हो, सामागाउँ, चुम्चेत र छेकम्पारका भूकम्पपीडितले घर बनाउने निर्माण सामग्री ढुवानीमा सरकारले सहुलियत दिनुपर्ने माग गरेका छन् । उत्तरी भेग पुगेका पुनःनिर्माण प्राधिकरणका अधिकृत गुणराज भट्टराईसँग हिमालपारिका बासिन्दाले रु दुई लाखले भूकम्पप्रतिरोधी घर निर्माण गर्न नसकिने भएकाले निर्माण सामग्री ढुवानीमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने माग राखेका हुन् ।
उत्तरी भेगका १३ गाविसमा खच्चडले निर्माण सामग्री र खाद्यान्न ढुवानी गर्दै आएको छ । आफ्नो बैंक खातामा अनुदान रकमको पहिलो किस्ता उपलब्ध भए पनि भूकम्पपीडितले बर्खा लागेको भन्दै घर निर्माणको काम अघि बढाएका छैनन् । तर सबै गाउँमा इन्जिनियर र प्राविधिक भने खटिइसकेका छन् । रासस