काठमाडौँ, २४ असार । विनियोजन विधयेक, २०७३ अन्तर्गत मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीहरुले जवाफ दिएका छन ।
उद्योग सम्बन्धी विनियोजन विधेयकअन्तर्गत उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले संसदीय समितिबाट विशेष आर्थिक क्षेत्र(सेज) विधेयक पारित भएको र ऐन पारित भएसँगै सेज सञ्चालन गर्न सहज हुने बताए ।
उनले प्रत्येक प्रदेशमा औँद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न सरकारले निर्णय गरी बजेटमा समेत आइसकेको र प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी गराए ।
आँैद्योगिक क्षेत्रको प्रोत्साहनका लागि आगामी १० वर्ष औँद्यागिक दशक बनाउने योजना रहेको जानकारी गराउँदै उनले भने , “नवलपरासीको फलाम खानी, मुस्ताङमा रहेको नुन खानी, मुक्तिनाथ क्षेत्रमा रहेको युरेनियमको उत्खनन्को काम पनि अगाडि बढाउने योजना छ ।”
उनले कुनै पनि सार्वजनिक संस्थान निजीकरण नगरिने बताउँदै उनले जडीबुटी, सिमेन्ट उद्योगलगायतलाई प्रोत्साहन गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याइएको जानकारी दिए ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अग्नि खरेलले न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको जानकारी गराउँदै गतवर्ष मात्र १९३ कानुनमा नयाँ संविधान बमोजिम संशोधन गरेको बताए ।
मन्त्री खरेलले न्यायाधीश नियुक्तिलाई अझ बढी व्यवस्थित बनाउन संसद्मा न्याय परिषद् सम्बन्धी विधयेक प्रस्तुत गरिसकेको बताए । हातहतियार खरखजानामा मुछिएका व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिबाट माफी दिइएको भन्ने सांसदको जिज्ञासामा मन्त्री खरेलले कानुनी प्रक्रियाअनुसार माफी दिइएको स्पष्ट पारे ।
युवा तथा खेलकुदमन्त्री सत्यनारायण मण्डलले युवाको सीप तथा क्षमता विकासका लागि मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाएको बताउँदै मन्त्रालयमा बजेटको कमीका कारण जनअपेक्षाअनुसार कार्यक्रम ल्याउन नसकिएको उल्लेख गरे ।
मन्त्रालयको बजेट मुलुकको कुल बजेटको ०.२२ प्रतिशतमा मात्र रहेको र पछिल्लो जनगणनाअनुसार ४०.४३ प्रतिशत युवा जनसंङ्ख्या रहेको बताउँदै उनले युवा वर्गका लागि इच्छाअनुसारका कार्यक्रम ल्याउन चुनौती रहेको बताए ।
खेलाडी तथा प्रशिक्षकलाई खेलकुदमा प्रतिबन्धित औषधिका बारेमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरेको उल्लेख गर्दै उनले एक खेल एक एकेडेमीको अवधारणाअनुसार एकेडेमी निर्माणको कार्यलाई निरन्तरता दिएको बताए । रासस
