काठमाडौं, २४ असार- भैरहवा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल तीव्र गतिमा निर्माण भइरहे पनि नेपाल र भारतबीच खुला आकाश सम्झौता (एयर स्पेस एग्रिमेन्ट–एएसए) हुन नसक्दा यो विमानस्थल सञ्चालनमा समस्या हुने देखिएको छ । विमानस्थल निर्माणले गति लिँदै गए पनि सम्झौता गर्न भारतले आलटाल गरेको छ ।कारोबार दैनिकमा खबर छ ।
भैरहवा विमानस्थलबाट जहाज उडान र अवतरण गर्दा केही भारतीय आकाश प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले यो सम्झौता विमानस्थल सञ्चालनका लागि अनिवार्य शर्त मानिएको छ । सम्झौता नभए प्रत्येक उडानका लागि भारतसँग स्वीकृति लिनुपर्नेछ । नेपाल–भारत सीमाको नजिकै रहेको विमानस्थलबाट हुने प्रत्येक उडानले सीमा वारपार गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसलाई निःशुल्क गराउन तथा भारतीय आकाश प्रयोग गर्न यो सम्झौता गर्नुपर्ने भए पनि ५ वर्षदेखि निर्णय हुन सकेको छैन ।
भारतीय पक्षले वार्ताको मिति तोक्दै सार्दै गर्ने गरेकाले अन्योल बढेको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनाएको छ । “हामीले यसअघि पनि वार्ता गरेका थियौं र दुईपक्षीय वार्तामा छलफल भए पनि सम्झौता हुन भने सकेको छैन,” मन्त्रालयका हवाई महाशाखा प्रमुख बुद्धिसागर लामिछानेले भने ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पछिल्लो समयमा भने दुई मुलुकका अधिकारीहरूबीच यस सम्बन्धमा अनौपचारिक छलफलसमेत हुन छाडेको छ । नेपाल–भारतबीच हुने भनिएको हवाई सम्झौता प्रक्रिया सुरु भएको ५ वर्षमा पनि अघि बढेको छैन । सन् २०१५ डिसेम्बरमा तोकिएको वार्ता असहज परिस्थिति भन्दै रद्द गरिएको थियो । नेपालले २०१६ को जुनमा वार्ता गर्ने प्रस्थाव गरे पनि भारतीय पक्षले टारेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
सम्झौता नभए निजगढमा निर्माण गर्ने भनिएको दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको समेत भविष्य अन्योलमा पर्नेछ । भैरहवा विमानस्थल २०१८ जनवरीभित्र सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको तयारी छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋणमा चिनियाँ कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसन एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सनले यसको निर्माण जारी राखेको छ । हाल विमानस्थलको काम झन्डै ३० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । २ वर्षअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा रहेका बेला दुईपक्षीय वार्तामा ६ महिनाभित्रै सम्झौता गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । सन् २०१५ भित्रै सम्झौता गर्ने गरी काम अगाडि बढाइए पनि काम हुन नसकेको लामिछाने बताउँछन् । “विमानस्थल सञ्चालनमा आउने समयसम्म सम्झौता गरिसक्छौं भनेर हामी प्रयाशरत छौं,” लामिछानेले भने ।
सम्झौताले जहाजको उडान/अवतरणमा ओभारसुट, आकाशमा होल्ड गर्दा तथा नजिकको विमानस्थल प्रयोग गर्दा सजिलो हुनेछ । उक्त सम्झौता नभए बोर्डर क्रस गर्ने बित्तिकै स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ तर सम्झौता भएमा केही पनि स्वीकृति लिनु पर्दैन । निजगढ दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न नेपालले सबैभन्दा पहिले यो सम्झौता नगरेपछि समस्या आउने नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रचण्डमान श्रेष्ठ बताउँछन् । “हामीले अहिले विमानस्थल निर्माण मात्र भनेका छौं, प्रत्येक उडानमा सीमा क्रस हुनेछ त्यसैले गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ,” श्रेष्ठले भने । उनका अनुसार नेपालले कूटनीतिक पहल गरेरै भए पनि तत्काल यससम्बन्धी सम्झौता गर्नुपर्छ । निजगढमा विमानस्थलको लगानीकर्ता खोज्न पनि सम्झौता आवश्यक रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।
प्रकाशित मिति: २४ असार २०७३, शुक्रबार ०७:४४
