काठमाडौँ, २१ असार । संसदीय समितिले स्थानीय निकायको निर्वाचन र प्राकृतिक प्रकोपलाई समेत दृष्टिगत गरी गाविस भवन र सुरक्षा निकायका कार्यालय निर्माणलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्को सामाजिक तथा मानवअधिकार समिति मातहतको उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा द्वन्द्वकालमा क्षति भएका भवन एवम् संरचनामध्ये गाविस भवन र सुरक्षा निकायका कार्यालय बनाउने कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
उपसमितिले त्यस्ता भवन निर्माणमा लाग्ने खर्चको पुनरावलोकन गराउन तथा पर्याप्त बजेटको सुनिश्चिता गरी यथाशीघ्र पुनःनिर्माणको कार्ययोजना पेस गर्न शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
समितिको आज बसेको बैठकमा प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदनमा द्वन्द्वकालको स्मरण र सहिद एवम् वेपत्ताको अमूल्य योगदानको कदर गर्दै सहिदद्वार, स्मृति बाटिका, पदमार्ग, सङ्ग्रहालय, स्तम्भ, प्रतिमा निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइयो ।
द्वन्द्वका क्रममा भत्किएका सदरमुकामका कार्यालय, ऐतिहासिक, पुरातात्विक महत्वका भवन, अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय भवन निर्माणको प्राथमिकताक्रम निर्धारण गर्दै पर्याप्त बजेट विनियोजनका साथ पुनःनिर्माणको योजना बनाएर अघि बढ्न उपसमितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
पुनःनिर्माण गरिएका कतिपय सरचना गुणस्तरीय नभएको पाइएकाले अनुगमन र निरीक्षणलाई चुस्त बनाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै उपसमितिले पुनःनिर्माण कार्यलाई तीव्र तुल्याउन पनि आग्रह गरेको छ ।
द्वन्द्व प्रभावित जिल्लामध्ये जुम्ला, रुकुम र अछामको अनुगमनपछि तयार गरिएको प्रतिवेदनमा बदलिँदो परिस्थितिमा जेललाई सुधारगृहका रुपमा विकास गर्न पनि उपसमितिले सुझाव दिएको छ । रासस
