काठमाडौँ, २१ असार । द्वन्द्वकालमा क्षति भएका गाविस भवन र सुरक्षा निकायका कार्यालय बनाउने कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिइएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्को सामाजिक तथा मानवाधिकार समिति मातहतको उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा स्थानीय निकायको निर्वाचन र प्राकृतिक प्रकोपलाई समेत दृष्टिगत गरी गाविस भवन र सुरक्षा निकायका कार्यालय निर्माणमा प्राथमिकता दिन समितिलाई सुझाएको हो ।
समितिको आज बसेको बैठकमा प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदनमा द्वन्द्वकालको स्मरण र सहिद एवम् बेपत्ताको अमूल्य योगदानको कदर गर्दै सहिदद्वार, स्मृति बाटिका, पदमार्ग, सङ्ग्रहालय, स्तम्भ, प्रतीमा निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन गर्नुपर्नेमा जोड दिइयो ।
उपसमितिले त्यस्ता भवन निर्माणमा लाग्ने खर्चको पुनरावलोकन गराउन तथा पर्याप्त बजेटको सुनिश्चिता गरी यथाशीघ्र पुनःनिर्माणको कार्ययोजना पेस गर्न शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुपर्ने सुझाव समेत दिएको छ ।
द्वन्द्वका क्रममा भत्किएका सदरमुकामका सरकारी कार्यालय, ऐतिहासिक, पुरातात्विक महत्वका भवन, अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय भवन निर्माणको प्राथमिकताक्रम निर्धारण गर्दै पर्याप्त बजेट विनियोजनका साथ पुनःनिर्माणको योजना बनाएर अघि बढ्न उपसमितिले सुझाएको छ ।
पुनःनिर्माण गरिएका कतिपय संरचना गुणस्तरीय नभएको पाइएकाले अनुगमन र निरीक्षणलाई चुस्त बनाउनुपर्ने औँल्याउँदै उपसमितिले पुनःनिर्माण कार्यलाई तीव्र तुल्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
द्वन्द्व प्रभावित जिल्लामध्ये जुम्ला, रुकुम र अछामको अनुगमनपछि तयार गरिएको प्रतिवेदनमा बदलिँदो परिस्थितिमा कारागारलाई सुधारगृहका रुपमा विकास गर्न पनि उपसमितिले सुझाएको छ । रासस
