काठमाडौ २१ असार – नियुक्तिको सुरुमै विवादमा तानिएका र नयाँ संविधानपछि खारेजीमा परेका पुनरावेदन तहका २ दर्जन अतिरिक्त न्यायाधीशलाई फेरि न्यायालयमा प्रवेश गराउन प्रमुख राजनीतिक दलहरूले संसद्मा लबिङ थालेका छन् ।
कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले अब हुने उच्च अदालतमा ती न्यायाधीश ल्याउन मिल्ने गरी कानुन बनाउन संसद्मा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । नयाँ संविधानमा अतिरिक्त न्यायाधीशको व्यवस्था नराखिएकाले उनीहरूको म्याद थपिएको थिएन ।कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
बाहिरिएका २८ मध्ये १७ जना कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिबाट अतिरिक्त न्यायाधीश बनेका थिए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माको पालामा उनीहरूको नियुक्ति दलीय भागबन्डाका आधारमा भएको थियो । कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र निकटका कानुन व्यवसायी पुनरावेदनमा पुगेका हुन् ।
सरकारले पेस गरेको न्याय परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा २८ न्यायाधीशलाई ल्याउन मिल्ने गरी सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।
त्यस्तो प्रस्ताव ल्याउने सांसदहरूमा कांग्रेसका राधेश्याम अधिकारी, रमेश लेखक, जीवनबहादुर शाही, एमालेका कृष्णभक्त पोखरेल र माओवादी केन्द्रका अन्जना चौधरी र प्रतिक्षा तिवारी मुखिया छन् । उनीहरूले न्यायाधीशका लागि अभिलेख तयार गर्दा संविधान जारी हुँदाको समयका पुनरावेदनका अतिरिक्त न्यायाधीशलाई समेत समावेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । तीनवटै दलका सांसदहरूले सोमबार दर्ता गरेको बेग्लाबेग्लै प्रस्तावका भाषामा केही फरक भए पनि ती न्यायाधीशलाई नियुक्तिमा समावेश गर्न पाउनुपर्ने प्रस्ट उल्लेख छ ।
‘अबको नियुक्तिमा म्याद थप नभएका अतिरिक्त न्यायाधीशहरूको नामसमेत सूचीमा समावेश गर्न मिल्ने गरी प्रस्ताव दर्ता भएको हो,’ उच्च अदालतको नियुक्तिमा उनीहरूलाई सहभागी गराउन बाटो खुला गराउने गरी कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव भएको जानकारी दिँदै सांसद अधिकारीले भने ।
नयाँ संविधानले अतिरिक्त न्यायाधीशको व्यवस्था गरेको छैन । भइरहेका न्यायाधीश भने नियुक्ति हुँदा तोकिएको म्यादसम्म मात्र कायम हुने भनी संक्रमणकालीन व्यवस्था छ । उक्त अवधि गत चैत २६ गते सकिएपछि ती न्यायाधीश स्वत: बाहिरिएका थिए । ‘उनीहरूमध्ये राम्रा न्यायाधीशलाई ल्याउन मिल्ने गरी प्रस्ताव राखिएको हो । सबैलाई ल्याउनुपर्छ भन्ने होइन,’ एमालेका सांसद पोखरेलले भने ।
माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण विडारीले पनि प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । तर, उनले भने अरू भन्दा बेग्लै भाषा प्रयोग गरेका छन् । उनको प्रस्तावमा संविधान जारी हँुदा बहाल रहेका अतिरिक्त न्यायाधीशको सट्टा नियुक्तिका लागि अभिलेखमा ‘न्यायाधीश भई काम गरिसकेका व्यक्ति’ भन्ने शब्द राखेका छन् । ‘कसैलाई जागिर दिने नियतका साथ कानुन बनाउन हुन्न । परिषद्ले चाहे न्यायाधीश भइसकेका व्यक्तिलाई फेरि नियुक्ति गर्न सक्छ । त्यसैले मैले तोकेर नभनेको हुँ,’ विडारीले भने ।
शर्माको पालामा ३४ अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त भएकामा कानुन व्यवसायीबाट १६ जना परेका थिए । न्याय सेवाभित्रको बेथेतिप्रति असन्तोष व्यक्त गर्दै मिहिरकुमार ठाकुरले अवधि बाँकी हुँदै राजीनामा दिएका थिए । कानुन व्यवसायीबाहेक जिल्ला न्यायाधीश, सरकारी वकिल र कानुन समूहमा वर्षौं काम गरेका व्यक्ति पनि अतिरिक्तको उक्त सूचीमा परेका थिए । संविधान जारी भएका बेला भने ५ जनाले उमेर हदले अवकाश पाई २८ जना कायम भएका थिए ।
कानुन व्यवसायीको सूचीमा परेकालाई स्थायी गर्न परिषदभित्रै सहमति जुटेको थिएन । तीमध्ये कतिपय पेसागत दक्षता नभएका, कनिष्ठ र दलीय फेरो समाएर मात्र अतिरिक्त न्यायाधीशमा नियुक्त भएको भन्दै उनीहरूलाई स्थायी गर्ने विषयमा विवाद भएको थियो ।
त्यतिबेला कांग्रेसबाट ७, एमालेबाट ४, माओवादीबाट २, मधेसबाट एक जना अतिरिक्तमा परेका थिए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश शर्माका नातेदार मनोजकुमार शर्मासमेत उक्त सूचीमा परेका थिए । ती न्यायाधीशहरूमा ईश्वरीप्रसाद घिमिरे, नित्यानन्द पाण्डे, राजेश्वर तिवारी, दिनेशप्रसाद यादव, कृष्णलाल भट्टराई, नरबहादुर शाही, शान्तिसिंह थापा, नारायणप्रसाद साह छन् । त्यस्तै, जगन्नाथ महतो सिंह, तेजबहादुर राई, यमुना भट्टराई, नन्दलाल महतो थारू, सरिता शर्मा, नीलम पौडेल र अनिता मानन्धर जोशी उक्त सूचीमा थिए ।
दलीय कोटामा परे पनि पेसामा नभिजेका, कनिष्ठलाई सिफारिस गरिएको भन्दै न्याय क्षेत्रमा त्यतिबेला आलोचना भएको थियो । सेवा प्रवेशपछि पनि उनीहरूको कार्यसम्पादन सकारात्मक नभएको भन्दै स्थायी गर्नसमेत विलम्ब गरिएको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र परिषदका अन्य वरिष्ठ सदस्यले उनीहरूलाई स्थायी गर्न नहुने अडान बैठकमा राख्दै आएका थिए ।
यसैबीच, सांसद पोखरेलले भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्णय चित्त नबुझे जिल्ला अदालतमा सुनुवाइ हुने र त्यो निर्णय अन्तिम हुने भन्ने विधेयकको अर्को व्यवस्थासमेत संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । ‘जिल्ला अदालतको निर्णय अन्तिम हुनै सक्दैन । त्यसमाथि पनि पुनरावेदन लाग्नुपर्छ भनी संशोधन दर्ता गरेको हो,’ उनले भने । उक्त विधेयक र परेका संशोधनमाथि विधायन समितिले छलफल गर्नेछ । त्यसपछि प्रतिवेदनसहित पारितका लागि संसदको पूर्ण बैठकमा जानेछ ।
प्रकाशित मिति: २१ असार २०७३, मंगलवार ०७:२४
