काठमाडौँ, २० असार । भूकम्पबाट क्षति भएका निजी आवास पुनःनिर्माण अनुदान वितरण गर्दा विवरण फरक परेमा समाधान गरेर अघि बढ्ने निर्णय भएको छ ।
राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण कार्यकारी समितिको असार १७ गतेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए ।
“अनुदान सम्झौतामा उल्लेखित घरधनीको नाम, नामेसी, तीनपुस्ते र युनिक आइडीलाई सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले जिल्लामा उपलब्ध गराएको नाम, नामेसी, तीन पुस्तेसँग भिडाउँदा सामान्य त्रुटी भएमा सम्झौता पत्रमा उल्लिखित विवरणलाई आधिकारिक मान्ने निर्णय गरिएको छ”– उनले भने ।
घरधनीको सुरुको नाम, बीचको नाम, थर, ठेगाना, नागरिकता नम्बर, नागरिकता जारी भएको जिल्ला, मितिमा त्रुटी देखिइ अन्य विवरण भिडाउँदा सम्झौताापत्रमा उल्लिखित विवरणलाई आधिकारिक मान्ने निर्णय भएको हो । यस्तै जन्ममिति, बाबु वा बाजेको नाम, थर, ससुरा वा पतिको नाम तथा थरलगायतमा त्रुटी देखिइ अन्य विवरण भिडाउँदा सम्झौता पत्रको विवरणलाई पनि आधिकारिक मान्ने निर्णय भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
जिल्ला विकास समितले त्रुटी भएका घरधनीको विवरण तयार गरी सच्याउन सिफारिससहित कार्यान्वयन इकाइ र प्राधिकरणमा लेखी पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । एकल खाता कोष प्रणालीमा समेत सो विवरण अद्यावधिक गर्न अर्थ मन्त्रालयमा पठाइनुका साथै सम्बन्धित बैंकको केन्द्रीय कार्यालयलाई सोही विवरण बमोजिम खाता खोलिदिने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरिने भएको छ ।
लाभग्राही स्वयम् उपस्थित नभई आफ्ना प्रतिनिधिलाई मञ्जुरीनामा दिई अनुदान सम्झौता भएको भएसोको विवरण सम्बन्धित गाविस वा नगरपालिकाले जिविसलाई पठाउनुपर्नेछ । जिविसले त्यस्ता व्यक्तिको नाममा खाता खोलिदिन सम्बन्धित बैंकलाई पत्राचार गर्नेछ । सम्बन्धित बैंकले पनि सोहीअनुसार खाता खोली अनुदान भुक्तानी हुने आधार तयार भएको छ ।
यसैबीच निजी आवास पुनःनिर्माण कार्यविधिमा अन्य स्वदेशी वा विदेशी सङ्घसंस्थाको सहयोगमा आवास भवन निर्माणका लागि अनुदान वा निजी आवास भवन नै प्राप्त गरेको लाभग्राही तथा भूकम्पपीडितलाई रु दुई लाख अनुदान, सहुलियत कर्जा एवम् भूकम्पपीडित विशेष आवास कर्जा उपलब्ध गराइने छैन भन्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरिएको छ । रासस
