काठमाडौँ २० असार । दक्षिण एसियामा वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण गर्न सहयोग तथा समन्वय गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको ‘दक्षिण एसियाली वन्यजन्तु कानुन कार्यान्वयन सञ्जाल’ (सवेन) सम्बन्धी विधान व्यवस्थापिका–संसद्ले आज अनुमोदन गरेको छ ।
दक्षिण एसिया लगायत विश्वभर बढिरहेको दुर्लभ वन्यजन्तुको चोरी सिकार र अवैध व्यापार गम्भीर चुनौतीका रुपमा देखिएको जनाउँदै वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले वन्यजन्तु संरक्षणमा आपसी सहयोग र समन्वयका लागि सवेन विधान ल्याएको हो । संसद्को आजको बैठकमा मन्त्री अग्निप्रसाद सापकोटाले वन्यजन्तुको संरक्षणमा अन्तरदेशीय सहयोग आदानप्रदान गर्न सहज हुने जनाउँदै उक्त विधानलाई अनुमोदन गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
उक्त विधानमाथिको छलफलमा सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री सापकोटाले दुर्लभ वन्यजन्तुको अवैध चोरी सिकार तथा तिनका अङ्गको गैरकानुनी रुपमा बिक्रीवितरण गर्ने कार्यलाई निस्तेज तुल्याउन विधान अनुमोदन गर्नुपर्ने बताए । वन्यजन्तु संरक्षण गर्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई अझ सशक्त बनाउन सन् २००८ मा भारतको जयपुरमा आयोजित सार्कका वातावरणमन्त्रीको बैठकले सवेन गठन गर्न सिफारिस गरेको थियो । सोही अनुरुप सन् २०११ मा भुटानमा भएको यस क्षेत्रका विज्ञको बैठकले सवेनको विधिवत् घोषणा गरेको थियो ।
सवेनमा सार्कका नेपाल, भारत, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, भुटान, अफगानिस्तान र माल्दिभ्स सदस्य राष्ट्रका अतिरिक्त सहसदस्य, अन्तर्राष्ट्रिय सदस्य र सहयोगी सदस्य गरी तीन किसिमका सदस्यताको व्यवस्था गरिएको छ । सन् २०११ मा काठमाडौँमा स्थापित सचिवालयले सवेनका दैनिक कार्य अगाडि बढाइरहेको छ । सरकारले गत वर्ष असार २१ गते यसको पक्ष राष्ट्र बन्ने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्री सापकोटाले सवेनको अनुमोदनले सन् २०२२ सम्ममा बाघको सङ्ख्या दोब्बर गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिबद्धता जनाइसकिएको परिप्रेक्ष्यमा नेपाललाई वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण गरी लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने बताए । लोपोन्मुख वन्यजन्तुको चोरी सिकार तथा अवैध व्यापार रोक्न नेपालको एकल प्रयासले मात्र सम्भव नहुने भएकाले अन्तरदेशीय सहयोग आदानप्रदान गर्न सवेनको भूमिका प्रभावकारी हुने उनले बताए । उनले भने, “अन्य सदस्य राष्ट्रसँगको सम्बन्ध सुदृढ बनाउन, वन्यजन्तु अपराधसम्बन्धी सूचना र तथ्याङ्क आदानप्रदान गर्न र वन्यजन्तु अपराधमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सवेनको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ ।”
विधान अनुमोदनपछि सो विधानबमोजिम अनुबन्धित हुने र सचिवालय सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने सीमित आर्थिक दायित्व पर्नेछ । जैविक विविधताले धनी र यसको संरक्षणमा गरिएका प्रयासमा विश्वभर नै उदाहरणीय बनेको नेपाल सवेनको स्थापना गर्नमा सुरुआतदेखि नै लागिपरेको मुलुक हो ।
मन्त्री सापकोटाले मङ्गलबार बस्ने संसद् बैठकमा वन्यजन्तुको अवैध व्यापारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि ( साइटिस) र वनस्पतिसम्बन्धी विधेयक पेस गरिने जानकारी दिए । मन्त्रालयले यस बाहेक वन ऐनको संशोधित विधेयक संसद्मा पेस गरिसकेको छ । विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पुगेको र छिट्टै पूर्ण बैठकबाट पारित हुने जनाइएको छ । रासस
––––––––
