आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्वअध्यक्ष राजकुमार लेखी अहिले नागरिक समाजवादी पार्टीका संयोजक छन् । विगतमा ‘एक मधेस एक प्रदेश’को खरो विरोध गरेर चर्चामा आएका लेखीले हालैका दिनमा झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका तराईका जिल्लाको भ्रमण सकेर राजधानी फर्केका छन् । सुशील पन्तसँगको कुराकानीमा लेखीले भने, ‘मधेसी मोर्चा वा कुनै गठबन्धनसँग मात्र सम्झौता गरेर अब तराई/मधेस समस्याको समाधान हुनेछैन ।’ प्रस्तुत छ कुराकानीको सार :
तराईमा अहिले पनि असन्तुष्टि जहाँको त्यहीँ छ । म जहाँ पुगें त्यहाँ जनतामा असन्तुष्टि व्यापक देखें । मलाई लाग्छ, यो त्यत्तिकै साम्य हुँदैन । दुई, चार या दशै वर्ष किन नलागोस्, मधेसको मुद्दा सम्बोधन हुनैपर्छ । एक वर्ष अगाडि संविधानसभा रहँदै उठेको मुद्दालाई सम्बोधन नगरी दश वर्ष लागेपनि मुलुकमा शान्ति स्थापना हुँदैन । धेरै ठूलो माग छैन उनीहरूको । तराईको जनताले समानताको कुरा गरेका छन् । राज्यको हरेका निकायमा पहुँच चाहेका छन् उनीहरूले । यो देश हाम्रो पनि हो, हामी पनि पहिलो दर्जाका नागरिक हौं, मूलधारमा हाम्रो पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने सामान्य कुरा गरेका छन् । तराईको चमार, दुसाध, मुसहर, डुम, खत्वे, राजवंशी, ताजपुरिया लगायत मुस्लिम र मधेसी समुदायले उठाएको कुरा यिनै हुन् । भलै, राजनीतिक पार्टीले ठूला कुरा गरेका होलान् तर जनताले चाहेको स-सानो कुराको सम्बोधन नै हो । मधेसमा पिछडिएको समुदाय अहिले पनि आफूलाई रैतीको रूपमा, राज्यको पाँचौं दर्जाको रूपमा अपहेलित महसुस गरिरहेका छन् । गणतन्त्र के १०० जनाको लागि आएको थियो त ? लोकतन्त्र दुईचार हजारका लागि मात्र आएको हो र भन्ने उनीहरूको प्रश्न छ । उनीहरूले लोकतन्त्र र गणतन्त्रको अनुभूति गर्नै पाएका छैनन् । उनीहरूको आवाज सुनियोस् भन्ने चाहना हो । मधेसवादी दलका नेताहरू इमान्दार छैनन्, आन्दोलनरत दलका नेता र सांसद इमान्दार छैनन् । राजनीति गर्नेहरूले नैतिकता प्रदर्शन गरेको जस्तो देखिएपनि नेताहरू नौटंकी गर्ने बाहेक अरू केही गर्दैनन् भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ । जुन संविधानको विरोध गरिरहेका छन्, त्यही संविधान अनुसार तलब भत्ता खाएर कुर्सीको राजनीति गर्न चाहन्छन् नेताहरू । यो नौटंकी हो भन्ने जनताको भनाइ छ ।
तराईको समीकरण बदलिएको छ
तपाईंहरूलाई अचम्म लाग्ला तर मलाइ लाग्छ अहिले चुनाव भयो भने हामीले नसोचेको परिणाम आउँछ । हामी बिल्कुल फरक नतिजा पाउनेछौं। सत्तामा रहेका वा नरहेका चलनचल्तीका जतिपनि पार्टीहरू छन् तिनको स्थिति उथलपुथल हुनेछ । काठमाडौंबाट जसरी जनतालाई हेरिरहेका छौं, त्योभन्दा नितान्त फरक चेतनाको स्तर जनतामा बढेको छ । जनताले बुझेका छैनन् भन्ने नेताहरूको सोचाइ गल्ती हुनेछ । थारू समुदाय नेपालको निर्णायक समुदाय हो । पाँच सात वर्ष अगाडिसम्म संसदमा संविधानसभामा मधेसवादी पार्टीहरू निर्णायक थिए । काँग्रेस एमाले लगायत सात दलले एक मधेस एक प्रदेश मानिसकेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एक मधेस एक प्रदेशमा सहमति गरिसकेका थिए, तर थारू समुदायले त्यसलाई अस्वीकार गरेकै हो ।
यो अर्थमा थारू समुदायले एक मधेश एक प्रदेशको निर्णय ग-यो । एकात्मक खालको प्रदेश बनाउँदा तराईका सोझासिधा जनताको हित हुन्न भन्ने अर्थमा पनि थारू समुदाय निर्णायक शक्ति हो । आजको दिनमा मधेसी मोर्चा वा कुनै गठबन्धनसँग सहमति गरेर तराई मधेशको समस्या समाधान हुनेछ वा तराईमा शान्ति हुन्छ भन्ने ठान्नु महाभूल हुनेछ । अहिले कैलाली कञ्चनपुर लगायतका जिल्लामा थारू आन्दोलन मत्थर छ । राज्यको सारा साधन स्रोत र शक्ति घरमा लुटपाट मच्चाएर, कर्फ्यु लगाएको समयमा घर र पसलमा आगो लगाएपछि थारूहरू डराउनु स्वाभाविक हो । अनि एकसय २२ जना थारूलाइ झुठा मुद्दा लगाएपछि केही भारत पलायन भए ।
डरत्रासको वातावरण बन्नु त स्वभाविक हो । तर अब सबै कुरा साम्य भयो र सकियो भन्नु गल्ती हुनेछ । शान्तिपूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रम अहिलेपनि जारी छन् । हामीले के बुझुनुहुन्न भने आन्दोलन सधैंभरि एकनासले जान्छ भन्ने होइन । २०६० सालको आसपासमा काठमाडौंको पुतलीसडक र रत्नपार्कको आन्दोलनमा जम्मा सयजना सहभागी हुन्थे । म पनि प्रत्यक्ष संलग्न थिएँ त्यसमा, तत्कालिन एमाले कार्यकर्ताको हैसियतमा । आन्दोलन सधैंभरि एकनासले जाँदैन ।
समस्याको समाधान गर्ने त वार्ता, छलफल र सहकार्यद्वारा नै हो । हामी थारूवान संघर्ष समिति अन्तर्गत शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका छांै । हामी थारूहरू दुईपटक भन्दा बढी वार्तामा गएनांै । छलछामको लागि वार्ता भएको देखियो । अहिले पनि प्रधानमन्त्रीले चिठी पठाउनुभएको छ तर त्यसमा इमान्दारी छैन । थारूहरूले पनि काँग्रेस एमालेले उठाएकै माग उठाएका छन्, कुनै विशेष माग हैनन् यी । संविधानसभाको निर्वाचनमा काँग्रेस एमालेले भोट माग्दा निर्वाचनमा भनेको थिए त, हामी स्वशासन सहितको स्वायत्त प्रदेश दिन्छांै भनेरै । त्यो थारूहरूको माग त हो । हामीलाई स्वशासन सहितको आफंैले निर्णय गर्ने सहितको स्वायत्त प्रदेश चाहियो ।
थारूका छोराछोरी दिपायलमा गएर वा दिक्तेलमा गएर कसरी जाँच दिन सक्छन् लोकसेवा आयोगको ? हामीले भनेको सेवा सुविधाका लागि राज्यको हरेक निकायमा सबैको समानताको माग थारूहरूले उठाएका छन्, यो नाजायज होइन भन्ने लाग्छ । थरुहट स्वायत्त प्रदेश दिन्छु भनेर यी दलहरूले वाचा गरेका छन् । सहमति गर्ने अनि पछि चाहिँ लत्याउने ? यो भएपछि थारूहरूले कसरी मान्छ ? सेवा, सुविधा र अवसरको थारूहरूले तराईका आदिवासी जनताले मागिरहेका छन् । कसैको अधिकार खोस्ने कुरा थारूहरूले कहिल्यै गरेका छैनन्, गर्ने पनि छैनन् ।
तराईमा कति प्रदेश ?
सिमांकनमा हामीले धेरैवटा विकल्प दिएका छौं । बाईस जिल्लाको एउटै प्रदेश बनाउने कुराको विरोध गर्दा हामीले तराईमा बहुप्रदेशको कुरा गरेका हौं । त्यो भनेको एक दुई वा तीन प्रदेश पनि हुनसक्छ, चार बनाउँदा पनि फरक पर्दैन । त्यसको निम्ति राजनीतिक दल र सरकारले उच्चस्तरीय राज्य पुनःसंरचना आयोग बनाइएको थियो । त्यो राजकुमार लेखीको सिफारिसमा बनेको होइन नि । हाम्रो कुरा उचित लाग्दैन अनि थारूहरूको माग नाजायज छ भने राज्य पुनःसंरचना आयोगको सिफारिसको आधारमा पुनःसंरचना गर्नुस्, सबैलाई अपनत्वबोध गराउनुस् । मधेसवादी दलहरूले अहिल के माग गरिराखेका छन् त्यो मलाई जानकारी छैन ।
विज्ञको आयोगले गरेको सिफारिस त किन नमान्ने, किन लत्याउने ? थारूहरूको कुरा मान्नुस्, नभए तपाईंहरूले बनाएको आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन मात्र गर्नुस् न । हामीले सिमांकनको सवालमा सरकारसँग, प्रमुख दल र मधेसी मोर्चासँग छलफल गरेका छैनांै । हामीलाई बोलाइएको पनि छैन । थारूहरू न हो, यिनीहरूलाई जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने अहंकार ठूला दल र मधेसवादी दलमा पनि छ । अहिले पनि रैती ठान्ने, दास ठान्ने मनोविज्ञानबाट दलका नेताहरू माथि उठेका छैनन् ।
थारूहरू मधेसी होइनन्, भूमिपुत्र हुन्
मधेसी मोर्चा वा गठबन्धनको माग पूरा गर्दैमा थारूका माग सम्बोधन हँुदैनन् किनकि थारूहरू मधेसी होइनन् । थारूको माग र आन्दोलनरत संघर्षरत समूहको माग अरूले पूरा गरिदिएर मान्नेवाला छैनन् । संविधान पुनर्लेखनको माग उठ्छ । त्यसको राजतन्त्र फर्काउने, गणतन्त्रलाई समाप्त गर्ने अर्थ नलागोस् । संविधान संशोधन भनेपनि, पुनर्लेखन भनेपनि थारूका माग सम्बोधन हुनुप¥यो, शब्दजालमा कोही फस्नुहँुदैन । संविधान संशोधन गरेर माग पूरा हुन्छ भने किन नमान्ने ? राजनीतिक दलमा इमान्दारी र इच्छाशक्ति भएमा समस्याको समाधान टाढा छैन, ६ प्रदेशबाट सात भयो भने सातबाट आठ वा नौ प्रदेश बनाउँदा के फरक पर्छ ? संघीयता जनताको सुविधाका लागि ल्याएकै हो भने प्रदेशको संख्यामा विवाद छैन । कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके बर्दिया, दाङ, कपिलवस्तु, चितवन, बारा, पर्सा, झापा, मोरङ सबै जिल्लामा विवाद छ । पहाड हिमालसँग जोडिएको भूभाग उतै राख्दा पनि हामीलाई आपत्ति छैन ।
उदयपुर र सप्तरीको पहाडसँग जोडिएको वडा र गाउँ छ भने त्यता सुविधा हुन्छ भने त्यसै राख्दा हुन्छ । हामीले संघीयता किन रोज्यांै ? सेवासुविधा र विकासका लागि होइन ? अहिले यो कुरालाई गौण बनाइएको छ । संघीयताको मर्मलाई हामीले बुझ्न र बुझाउन सकेनौं । संघीयता भनेको केवल केही मान्छेलाई प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनाउने वा राज्य सरकारको विभिन्न ओहोदामा पु-याउन र सिंहदरबारमा भाग पु¥याउन भनेर लागू गर्न खोजेको हो र ?
थारू आन्दोलन भारतको इशारामा ?
यस्तो आरोप लगाउँदैमा हामीलाई फरक पर्दैन । भोलि गएर त पुष्टि भइहाल्छ । अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओली, तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालालाई नेता हुँदा अनेकौं आरोप नलागेको हो र ? पञ्चायत र राजतन्त्र विरुद्धको आन्दोलनमा लागेका नेताहरूलाई अराष्ट्रिय तत्व भनेको होइन र ? आरोपबाट हामी डराउदैनांै, आफूले सही काम गर्नुपर्छ, ढिलो चाँडो सत्य उजागर हुन्छ । तराईका जनता अहिले पनि नेपालमा गणतन्त्र आएको र सार्वभौम भएको अनुभूति गर्न पाइरहेका छैनन् । अहिलेपनि उनीहरू चौथो दर्जाको अपहेलित नागरिक भएको महसुस गरिरहेका छन् । एकजना थारू अहिलेपनि गाविस, मालपोत, नगरपालिका र सिडियो कार्यालयमा जाँदा आफूलाई अपमानित गरिएको ठान्छ । नेपालमा गणतन्त्र आएको र समानता पाएको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् थारूहरूले । मधेसी मोर्चाको विश्वसनीयता कत्तिको खस्किएको छ, त्यो त चुनावले देखाउँछ ।
मधेसवादी दलको मात्र होइन, अरू दलका नेताको हैसियत पनि आउँदो चुनावमा देख्नुहुनेछ । थारूहरूको आन्दोलनमा छिमेकी र विदेशीको चासो स्वाभाविक छ । थारू तराईको शक्ति, अझ निर्णायक शक्ति हो भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अनुभूति गरेका छन् । विदेशीहरूले हामीलाई पनि लन्चमा बोलाउँछन् । हामी जान्छांै । प्रचण्डजी, देउवाजी जान हुने अनि हामी चाहिँ जान नहुने भन्ने छैन । हामी के गर्छांै भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । राष्ट्रहित विपरीतको काममा हामी लाग्दैनौं । थारूहरूले देशको हित विपरीतको काम गर्दैनन् । २०६३ सालमा एक मधेस एक प्रदेश बेठीक छ भन्दा थारू समुदायले पनि पत्याएनन् । तर पछि विजय गच्छेदार पनि मेरै लाइनमा आएर तीन प्रदेश भने । एक मधेस एक प्रदेशको विरोध मैले शुरु गरेको थिएँ । पछि त्यही लाइनमा गयो । त्यो कुनै पार्टीको माग होइन । देश र राष्ट्रहितको पक्षमा थियो त्यो माग ।
साभारः लाेकान्तरबाट
प्रकाशित मिति: २० असार २०७३, सोमबार ०८:१३
