काठमाडौ २० असार – दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व सकिए पनि त्यसका दुष्परिणामहरू अझै बाँकी छन्। द्वन्द्वपीडितहरूले अझैसम्म सत्य, न्याय र परिपूरण नपाउँदा पीडिकहरूमाथि अहिले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा औंला ठडिने र घेराबन्दी हुने अवस्था उत्पन्न भएको छ। त्यतिबेलाकै घटनामा संलग्नताको कारणले अहिले नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामा यातनासम्बन्धी विषयलाई लिएर बेलायतमा थुनामा रहेका छन्।नेपाल समाचार पत्रमा खबर छ ।
पीडितहरूले समयमा न्याय नपाउँदा अब के यसै खालका गतिविधिको तारो तत्कालीन द्वन्द्वमा सामेल राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षका हर्ताकर्ता हुनुपर्ने भएको हो त ? यसको सपाट जवाफ आइसकेको छैन। यद्यपि खतराको घण्टी भने बज्न थालेको छ। हालै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अस्ट्रेलिया भ्रमण एक्कासि रद्ध भएपछि यो प्रश्न झनै चर्को ढंगले उठेको छ।
प्रचण्डको विरुद्धमा अस्ट्रेलियाका विभिन्न निकायमा उजुरी परेका थिए। जे पनि हुन सक्ने अवस्था विद्यमान थियो। हुन त स्वयम् माओवादी केन्द्रले त्यो डरले नभएर पार्टीको कामले गर्दा भ्रमण स्थगित भएको जनाएको छ भने हालै अस्ट्रेलियन राजदूतले प्रचण्डसँग भेटेर अस्ट्रेलियामा त्यस खालको अवस्था नभएको भनेर आश्वस्त पारिएको कुरा पनि माओवादी केन्द्रले नै बाहिर ल्याएको छ।
यो अस्ट्रेलिया अर्कै महादेशको सम्भावित कुरा भयो। तर, मानवअधिकारका मुद्दामा निकै चासो दिने युरोपेली राष्ट्रमा समकालीन नेपाली नेतालाई झन् खतरनाक हुने बताइन थालेको छ। यो हिसाबले गर्दा माओवादी केन्द्र र युद्धकालमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) मा रहेका नेताहरूका लागि अब उत्तरतिरको छिमेकी चीनबाहेक अन्यत्र जान नै खतरा महसुस गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। हुन त, युरोपबाहेक अन्यत्र जान त्यति खतरा नहोला। तर, युरोपमा चाहिँ खतरै हुने संकेत देखिएको छ। त्यो माओवादीका लागि मात्रै होइन द्वन्द्वकालमा सत्ताको तालाचाबी बोक्ने र जेनेभा सन्धिको भावनाविपरीत हत्याहिंसामा संलग्नहरूलाई समेत त्यही खालको अप्ठेरो अवस्था उत्पन्न हुन सक्ने देखिएको छ।
जसमा त्यति बेला सत्तामा रहेका राजनीतिक नेता, गृहमन्त्रीहरू, रक्षामन्त्रीहरू, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू, नेपाली सेनाका अधिकारीहरू, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र, गृह तथा रक्षा सचिवहरूसम्मका जोकोही पनि तानिन सक्ने अवस्था देखिएको छ।
द्वन्द्वकालमा पीडक भनिएका नेता तथा सुरक्षाकर्मीहरूलाई अहिले बेपत्ता र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगहरूको फन्दामा परिन्छ कि भन्ने डर पाइएको छ। ती आयोगहरूले उचित रूपमा काम नगरे वा गर्न नदिइएमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट कारबाहीमा परिने पनि उनीहरूलाई उत्तिकै डर छ। यसरी द्वन्द्वकालीन घटनामा मुछिएकाहरूलाई दुईतिरबाटै खतरा पाइएको छ। स्वदेशमा नै निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान गरी कारबाही गर्ने हो भनेख अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले त्यसमा केही पनि गर्दैन। नेपालमा झारा टार्ने कार्य मात्र गर्ने हो भने जुनसुकै मुलुकले पनि शंकास्पदलाई कारबाही गर्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन्।
हाल बेपत्ता तथा सत्य निरुपण आयोगहरूले कार्य गरिरहेका भए पनि त्यसका पदाधिकारीहरूलाई अझै पनि आशंका छ कि कतै यी आयोगहरू फेल हुने त होइनन् ? यसअघि सर्वोच्च अदालतले केही कानुनहरू संशोधन गर्न भने पनि अझै पनि त्यसअनुसार कार्य भएका छैनन्।
बेपत्ता बनाउनेहरूलाई सजाय गर्ने कानुन निर्माण गर्नका लागि विधेयक तयार भए पनि त्यसलाई पारित गराउनेतर्फ सम्बन्धित पक्षहरू उदासीन छन्।
बेपत्ता आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘सबै मिलेर बेपत्ता र सत्य निरूपण आयोगहरूलाई सफल बनाउनुपर्छ। यी आयोगहरू सफल भएमा मात्र दोषी देखिएकाहरूलाई यहीं नै कारबाही गर्न सकिन्छ। यदि यसलाई असफल बनाइयो भने अन्तराष्ट्रिय क्षेत्राधिकारले समाइहाल्छ।’ मानव अधिकार उल्लंघनको क्षेत्राधिकार हाल व्यापक भएको पाइन्छ।
आयोगलाई सफल बनाउनका लागि पीडित पक्ष सन्तुष्ट हुनुपर्छ। दोषीलाई कारबाही गरी पीडितलाई परिपुरण दिन गरिएको सिफारिस कार्यान्वयन भएमा आयोगको कार्य सफल हुने ती आयोगका पदाधिकारीहरू बताउँछन्।
नेपालमा परिपुरण कसले पाउने भन्ने सम्बन्धमा पनि स्पष्ट कानुन छैन। आयोगहरूले यसको पनि स्पष्ट उल्लेख हुने गरी कानुन निर्माण गर्न सरकारसमक्ष सिफरिस गरेकै हुन्। तर पनि कहिले त्यस्तो कानुन बन्छ भन्ने पत्तो छैन। पीडित परिवारका सबैले परिपुरण पाऊन् भन्ने आफूहरूको सोचाई भएको वेपत्ता आयोगका अध्यक्ष मल्लिकले भन्नुभयो।
यसै गरी वेपत्ता परिवारको नाममा भएका सम्पत्तिको हैंसियत के हुने भन्ने सम्बन्धमा पनि कानुनमा स्पष्ट छैन। त्यसमा पनि स्पष्ट गर्नुपर्ने माग बढिरहेको छ। यस्ता विषय पनि संवोधन गरी समाधान गर्नुपर्ने नत्र भने यसलाई पनि केही मात्रामा अन्तर्राष्टिय जगतले हेर्न सक्ने बताइन्छ।
१२⁄१५ वर्षदेखि वेपत्ता भएकाहरूको नाममा रहेका सम्पत्ति हालसम्म पनि नामसारी हुन नसकेर पीडित पक्षहरू समस्यामा परिरहेका छन्। त्यसमा पनि छिटोभन्दा छिटो कानुन निर्माण गर्नका लागि आफूहरूले सरकारसमक्ष आव≈ान गरिरहेको बेपत्ता आयोगका अध्यक्ष मल्लिकको भनाइ छ।
द्वन्द्वकालीन घटनाको विषयलाई लिएर नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका माओवादी शक्तिहरू तथा अन्य व्यक्तिहरू अहिले ससङ्कित छन्। दस बर्षे द्धन्द्धको घटनामा संलग्न रहेको भन्दै बेपत्ता र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगहरूमा किटानी जाहेरी परेपछि नेताहरू संशङकित मात्र भएका छैनन सोही घटनाको कारण पक्राउ पर्ने त्रासले विदेश यात्रामा जानसमेत उनीहरूलाई कठिनाइ उत्पन्न भएको छ। द्धन्द्धकालीन घटनाको बारेमा छानबिन गर्न ती आयोगले देशभरबाट उजुरी लिइरहेका छन्। द्धन्द्धकालीन घटनाका बारेमा माओवादीका नेताहरूमाथि मात्र होइन, तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलगायतका नेताहरूमाथि पनि उजुरी परेको छ। द्धन्द्धकालीन घटनाको व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गम्भीर नभएको भन्दै दुई दलबीच भएको नौ बुँदे सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्न माओवादीले जोड दिँदै आएको पनि छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण विडारीले द्धन्द्धकालीन घटनाको व्यवस्थापन गर्नका लागि कानुन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको बताउनुभयो। द्धन्द्धकालीन घटनाका बारेमा सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशप्रति माओवादी केन्द्रले असहमति जनाउदै आएको छ। अदालतले गरेको आदेशलाई लिएर विभिन्न माओवादी शक्तिहरू एकताबद्ध हुने गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशलाई पुनरावलोकन गर्न ठूलो इजलास बनाउनुपर्ने विडारी बताउनुहुन्छ। द्धन्द्धकालीन घटनाको मुद्दा सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीर नभएको भन्दै माओवादी केन्द्रले गत वैशाखमा आकस्मिक रूपमा सरकारबाट बाहिरिने निर्णय लिएपछि १५ दिनभित्र माग पूरा गर्ने ९ बुँदे लिखित सम्झौता भएपछि ओली नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाएको थियो।
‘युद्धकालीन अवस्थामा जे जे घटना छन्, ती घटनालाई संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअनुसार हल गर्नुपर्छ’, विडारीले नेपाल समाचारपसत्रसँग भन्नुभयो,‘संक्रमणकालीन मुद्दालाई छुट्टै स्पेसल कोर्ट र कानुन अनुसन्धान गर्ने निकाय गठन गरेर सत्यनिरूपण तथा मेलपिलाप आयोग र वेपत्ता खोजबिन आयोगले विशेष छानबिन गरेर टुंगो लगाउनु पर्छ।‘द्धन्द्धकालीन मुद्दाको समाधान गर्नु सत्तारुढ एमाले र माओवादी तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको कर्तव्य भएको बताउदै उहाँले अन्तिम चरणमा पुगेको शान्ति प्रक्रियालाई सही व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो।
द्धन्कालीन घटनाको विषयलाई लिएर दस वर्षपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ माओवादीबाट अलग भएर नयाँ शक्ति नेपाल गठन गरेका डा. बाबुराम भट्टराईलगायत तत्कालीन माओवादीका शीर्ष नेताहरूमाथि विभिन्न घटनालाई जोडेर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप अयोगमा उजुरी दर्ता भएका छन्।
द्धन्द्धकालीन घटनाका विषयलाई लिएर विभिन्न मानवअधिकारवादी संघसंस्थाले विदेशी मानवअधिकारसंग सम्बन्धित संस्थाहरूमा समेत उजुरी दिएका कारणले माओवादीका नेताहरू विदेश जान संशङ्कीत भइरहेका छन्। तर, नेता विडारीले द्धन्द्धकालीन मुद्दाको विषयलाई लिएर विदेश भ्रमणमा जान माओवादीका नेताहरूलाई मात्र अप्ठ्यारो नभएको बताउनुहुन्छ।‘माओवादीका नेताहरूलाई मात्र अपठ्यारो पर्दैन,पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि अपठ्यारो पर्छ’, उहाँले भन्नुभयो– ‘संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र बनेकाले यस्ता घटनाले अहिले खासै अप्ठ्यारो पर्दैन।’
मानवअधिकार हननका घटना नेपालको आन्तरिक मामिला मात्र नभई स्वतः अन्तर्राष्ट्रियकरण हुने बताउँदै मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो, ‘मानवअधिकारको मुद्दालाई लिएर जुनसुकै राष्ट्रले पनि पक्राउ गर्न सक्छ।’ सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता आयोगले मुद्दा लिएर मात्र नहुने बताउदै उहाँले यातना र वेपत्ता पार्नेहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन ऐन र नियमहरू विश्वासिलो बताउन सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो।
द्धन्द्धकालीन घटनाको उजुरीको आधारमा अष्ट्रेलिया भ्रमणमा निस्कन लागेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ पक्राउ पर्न सक्ने विषयले पनि निकै चासो पायो। प्रचण्डको सचिवालयले भ्रमण देशको राजनीतिक परिस्थितिको कारणले रद्द भएको बताएपनि मानवअधिकारकर्मी मान्न तयार छैनन्। मानवअधिकारवादीहरूले द्धन्द्धको समस्या समाधान गर्न राजनीतिक दलहरू समयमा नै सचेत नहुँदाको परिणाम भएको समेत अथ्र्याएका छन्। अस्ट्रेलिया भ्रमणको बारेमा प्रचण्ड र अस्ट्रेलियाका राजदूत ग्लेन ≈वाइटबीचसमेत छलफल भएको थियो।
अधिकारकर्मी प्रसाई भन्नुहुन्छ–‘प्रचण्ड अट्रेलिया जानुभएको भए पक्राउ पर्ने प्रबल संभावना थियो, जुन खतरा टरेको छ यो देशका लागि फाइदाको कुरा हो, प्रधानमन्त्रीले अन्तिम अवस्थामा खतरा नमोल्न भनेपछि रोकिएको हो। प्रचण्डको भ्रमण स्थगित भएलगत्तै माओवादीभित्र यस विषयले चर्चा पाएको छ। माओवादीका नेताहरूलाई छिमेकी देश चीनभन्दा अन्य देश जान सहज नभएको निष्कर्ष स्वयम माओवादीले नै निकालेका छन्।
द्धन्द्धकालका घटनासँग जोडेर माओवादीका नेताहरूलाई मात्र होइन तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको विरुद्ध पनि विभिन्न देशमा उजुरी परेको बताइएको छ। शान्ति प्रक्रियामा आएपछि रोजगारीको शिलसिलामा विभिन्न देशमा पुगेका पीडितहरूले नेपालमा न्याय नपाएको भन्दै उजुरी दिएपछि माओवादीका नेताहरू मात्र होइन, कांग्रेस, तत्कालीन नेपाल प्रहरी, नेपाली सेनाका उच्च ओहोदामा रहेकाहरू समेतलाई सशंकित बनाएको छ।
‘कुन देशमा कसको उजुरी परेको छ भन्ने तथ्याङक छैन, उजुरीको छानबिन गर्ने निकाय र उक्त देशमा जानका लागि भिसा दिने निकाय फरक–फरक हुन्छन्’, प्रसाई भन्नहुन्छ, ‘एउटा देशमा उजुरीपछि सोही देशले नै विभिन्न देशमा वारेन्ट जारी गरेपछि जुनसुकै देशले पनि पक्राउ गर्न पाउँछ।’ नेपाल प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक कुबेरसिंह रानालाई जनकपुरमा विद्यार्थीहरूको हत्यामा संलग्न भएको विषयलाई लिएर बेलायतले यसअघि नै भिसा दिन अस्वीकार गरेको थियो।
संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअनुसार शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंगो लगाउन सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानबिन आयोगले देशभरीबाट उजुरी संकलन गर्ने काम गरिरहेको छ।द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई अदालतले नियमित प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढाउन नहुने तर्क माओवादीले राख्दै आएको छ। तर अधिकारकर्मी प्रसाईले न्याय माग्नका लागि अदालत जानबाट पीडितलाई कसैले पनि रोक्न नसक्ने तर्क गर्नुभयो। सत्य निरूपण तथा वेपत्ता आयोगको सिफारिस पनि अन्तिममा अदालतमा नै पठाउने हुन्छ भन्दै उहाँ कानुनी आधार बलियो नपार्ने र विश्वसनीय वातावरण सृजना नगर्ने हो भने द्वन्द्वकालीन घटनासँग जोडिएकाहरू जुनसकै देशमा पनि पक्राउ पर्न सक्ने बताउनुहुन्छ। मानवअधिकारकर्मीहरूले द्वन्द्वकालीन घटना उचालेर पुनः शान्ति प्रक्रिया नै भाँड्न लागे भन्ने आरोप पनि छन नि भन्ने जिज्ञासामा उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले सत्य कुरा बोल्नुपर्छ, मानवअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय मुल्य र मान्यताहरू छन्। द्वन्द्वकालीन घटनालाई लिएर उचाल्न खोज्यो, डलरको खेती गर्यो, विदेशी शक्तिको इसारामा चले भन्न मिल्दैन यसमा कुनै सत्यता छैन।’
अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताअनुसार पीडितले देशभित्र न्याय नपाएको भन्दै बाहिरी मुलुकहरूमा पनि उजुरी दिने प्रचलन छ। मुद्दा पर्ने बित्तिकै पक्राउ गर्ने भन्दा पनि मुद्दाको प्रकृतिअनुसार अध्ययन अनुसन्धान गरेर पक्राउ गर्ने गरिएको नजिर रहेका छन्। न्यायिक क्षेत्राधिकारअन्तर्गत मुद्दा चल्ने सम्भावना भएका विश्वमा १ सय ६४ मुलकहरू रहेका छन्। शान्ति प्रक्रियामा आएको १० वर्षको अवधिमा पनि द्वन्द्वकालीन घटनाको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन्। शान्ति प्रक्रियाको दस वर्षपछि मात्र हाल सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानबिन आयोगले द्वन्द्वकालीन घटनाका बारेमा उजुरी लिइरहेको अवस्था छ। पीडितहरूमा छिटो न्याय नपाउनु आफैंमा पीडामाथि झन् पीडा हुँदै गइरहेको छ।
प्रकाशित मिति: २० असार २०७३, सोमबार ०६:५८
