काठमाडौँ, १९ असार । खेतीयोग्य जमिनको अभाव हुँदै गएको अवस्थामा सरकारले पारिवारिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
कृषि पत्रकार प्रतिष्ठान (जोना) र सहकारी पत्रकार समाजले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘पारिवारिक खेती कार्यक्रम’बारे अन्तत्र्रिmयामा सहभागीले बढ्दो सहरीकरण र अव्यवस्थित घर निर्माणका कारण सहर बजारमा खेतीयोग्य जमिनको अभाव भइरहेको अवस्थामा पारिवारिक खेतीलाई नीतिमा नै उल्लेख गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताए ।
पारिवारिक खेती राष्ट्रिय कार्यान्वयन समिति नेपालका अध्यक्ष खेमबहादुर पाठकले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०१४ लाई पारिवारिक खेती वर्षका रुपमा घोषणा गरेपछि नेपालमा पनि उक्त कार्यक्रम गर्न थालिएको बताउँदै अहिले समितिले वार्षिक ५० हजार युवा कृषकलाई कृषिमा लाग्न अभियान सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिए ।
यस वर्ष उक्त कार्यक्रमका लागि सरकारले रु ५० लाख रकम उपलब्ध गराएको छ । कृषकले दिएको आवेदनका आधारमा एक महिनाभित्रै उक्त रकम कृषकमाझ पु¥याइने पाठकले बताउनुभयो । समितिका सदस्यसचिव रुद्र भट्टराईले यस कार्यक्रमले युवालाई स्वदेशमै खेतीपातीमा लाग्न मद्दत पुग्ने बताए । उक्त रकम ७५ जना युवा कृषकलाई उपलब्ध गराइने छ ।
अर्थविद् डा केशव खड्काले युरोपमा ठूला व्यावसायिक कम्पनीले कृषि गर्ने नाममा जमिन हडप्ने काम गरेकाले युरोपबाट पारिवारिक खेतीको अवधारणा आएको जानकारी दिए । उनले सरकारले पनि पारिवारिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउँदै यो कार्यक्रमबारे जानकारी नीति निर्माण तहमा बस्नेलाई गराउनुपर्छ भने ।
नेपालमा सन् २०१४ देखि पारिवारिक खेती सुरु भएको हो । समितिका अनुसार सुरुको वर्ष सरकारले रु पाँच लाख विनियोजन गरेको थियने । उक्त रकम १२५ कृषकलाई रु साढे चार हजारका दरले वितरण गरी गमला खेतीबाट पारिवारिक खेती कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । समितिले अहिले विभिन्न युवा कृषकलाई लक्षित गरी कृषिका साथै पशुपालनमा समेत आर्थिक प्राविधिक सहयोग गरिरहेको जनाएको छ ।
रासस
प्रकाशित मिति: १९ असार २०७३, आईतवार १४:२०
