सुर्खेत, १५ असार । माथिल्लो कर्णालीको लगानीकर्ता जिएमआरले सर्भे सुरु गर्नु अघि अछाम र दैलेखमा गरी प्रभावित क्षेत्रमा जग्गाको ४ सय २६ कित्ता मात्रै थियाे । फिल्ड सर्भे अवधिको तीन महिनामा कित्ता संख्या ७ सय पुग्यो र अहिले पनि कित्ता संख्या बढ्ने क्रम जारी छ ।
माथिल्लो कर्णाली जलविधुत् आयोजना बनेपछि स्थानीयले शेयरमा प्राथमिकता पाउने आशमा घर परिवारका नाममा अंशबण्डा गरेर होस् वा बाहिर जिल्लाबाट गएर जग्गा खरीद गरेर होस् प्रभावित क्षेत्रमा धेरैका आँखा गएका छन् । प्रभावित क्षेत्रमा बाहिरबाट गएर जग्गा किन्नेलाई टुरिष्ट पनि भन्ने गरिएको छ ।
दैलेखको सात्तला र सिगौंडीमा मात्रै गत साउन यता ८९ कित्ता खरीद विक्री भएको मालपोत कार्यालय दैलेखको रेकर्डमा उल्लेख छ । गत साउन अघिसम्म दुई गाविसमा ५ सय ८३ कित्ता खरीद विक्री भएको र चालु वर्षको चैतसम्म थप ८९ कित्ता गरी अहिले दैलेखमा मात्रै माथिल्लो कर्णाली प्रभावित क्षेत्रमा ६ सय ७२ कित्ता पुगेको मालपोत कार्यालय दैलेखले जनाएको छ ।
माथिल्लो कर्णाली प्रभावित क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा जग्गा खरीद गर्नेहरु सुर्खेत, पाल्पा, पोखरा, स्याङ्जा, कास्की र अर्खाखाँची लगायतका जिल्लाका वासिन्दा भएको मालपोत कार्यालय दैलेखका प्रमुख रेशम थापाले जानकारी दिए । उनले मालपोतमा खरीद विक्री गर्दा सरकारी दररेट हाले पनि महंगोमा खरीद हुने गरेको बताए ।
मालपोत कार्यालय अछामका खरदार कृष्ण सापकोटा माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रमा अहिले पनि फाटफुट रुपमा जग्गा खरीद विक्री हुने गरेको बताए । सर्भेको वेला धेरै खरीद विक्री भएको तर अहिले छिटपुट रुपमा हुने गरेको उनले जानकारी दिए । अछामकाे पल्छिलाे तथ्याङ्क भने एकिन गर्न बाँकी छ ।
लगानीकर्ता जिएमआरले भने जग्गाको क्षतिपूर्ति बाहेक कम्पनीले उपलब्ध गराउने अन्य सेवा सुविधा आफुले फिल्ड सर्वे गरेको अन्तिम तथ्याङ्कलाई मात्र प्रदान गर्ने भएको छ तर सरकारले प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दालाई दिने भनिएको शेयरका बारेमा भने स्पष्ट नीति अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन्, जसका कारण प्रभावित क्षेत्रमा जग्गा खरीद विक्री जारी छ ।
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको अनुमतिको प्रक्रियामा रहेको जिएमआरको सुर्खेत स्थित कार्यालयले जनाएको छ ।
आयोजना प्रभावित क्षेत्रका आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए)मा उल्लेख भएअनुसार पुनःबास तथा पुनःस्थापनाको योजना तयार भइसकेको कम्पनीले जनाएको छ । करिब ४९ हेक्टर निजी जग्गा, नदीले ओगटेको १२८ हेक्टर र १४५ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा आयोजनाले प्राप्त गर्ने विषयमा प्रक्रिया अगाडि बढेको कम्पनीले जनाएको छ ।
सुर्खेत, अछाम र दैलेख तीनवटै जिल्लाका केही गाविस प्रभावित हुने नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट नेपालले १२ प्रतिशत विद्युत् निःशुल्क रुपमा प्राप्त गर्नेछ भने २७ प्रतिशत सेयर प्राप्त गर्नेछ ।
प्रकाशित मिति: १५ असार २०७३, बुधबार १९:५२
