काठमाडौं, १५ असार नेपाल प्रहरीले विदेशी कम्पनीबाट सामान खरिद गर्दा कानुनविपरीत पेस्की दिएको पाइएको छ । नेपाल एजेन्सी ऐन २०१४ अनुसार दर्ता नै नभएका स्थानीय एजेन्टमार्फत प्रहरीले सामान खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
त्यसरी खरिद गर्न विभिन्न कम्पनीका पाँच स्थानीय एजेन्टलाई १५ करोड ४४ लाख पेस्की दिइसकेको छ । प्रहरीले इलेक्ट्रोनिक सामान र जुत्ता खरिदका लागि यो रकम भुक्तानी दिएको हो । एउटै एजेन्टलाई सात करोड ८९ लाखसम्म पेस्की दिइएको छ ।
मोटोरोला प्याकेज खरिदका लागि प्रहरीले ग्रेहर्ड इलेक्ट्रोनिक्सलाई सात करोड ८९ लाख पेस्की दिएको हो । प्रहरीले हाएटेरा सेट खरिदका लागि प्लाटिनम इन्टरप्राइजेजलाई एक करोड ९३ लाख, डिजिटल फरेन्सिक ल्याबको सामान खरिदका लागि नीलगिरी इन्टरप्राइजेजलाई दुई करोड ७४ लाख पेस्की दिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै, फरेन्सिक ल्याब इक्युपमेन्ट खरिदका लागि मुक्तिनाथ ट्रेड कन्सर्न एक करोड ५८ लाख दिइएको छ । प्रहरीको पिटी जुत्ता खरिद गर्न आज्ञा इम्पेक्सलाई एक करोड ३० लाख पेस्की दिइएको छ ।
खरिद व्यवस्थापन आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम २० (३) मा ठेक्कापट्टा स्वीकृत गर्ने काम पहिलो चौमासिकभित्र गरी सक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर, प्रहरी प्रधान कार्यालयमार्फत भएको ठेक्का व्यवस्थापन तेस्रो त्रैमासिकसम्ममा गरिएको छ । प्रहरीले आफ्नो भण्डारमा भएका जिन्सी सामान मौज्दातको अध्ययन नै नगरी थप खरिद गर्ने गरेको पनि पाइएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ अनुसार सामान खरिद गर्दा आवश्यकताको पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, प्रहरी प्रधान कार्यालयले अघिल्लो वर्ष खरिद गरेको ३१ करोड ७७ लाखको कपडा मौज्दात हुादाहुादै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा त्यही सामान खरिद गरेको पाइएको महालेखाले जनाएको छ। ए
एजेन्टमार्फत किन्दा सधैँ लापरबाही :
महालेखा प्रहरीले विदेशी कम्पनीका उत्पादन खरिद गर्दा प्रयोग भएका एजेन्टहरु कानुनअनुसार दर्ता नै नभएको भेटिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘विदेशी आपूर्तिकर्ता कम्पनीबाट अन्तर्राष्ट्रिय वोलपत्र वा अन्य तरिकाबाट खरिद गर्दा स्थानीय एजेण्टमार्फत कायम भएको पाइयो,’ महालेखाको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसरी काम गनें एजेण्ट नेपालको कानून बमोजिम प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेसन ऐन, २०१४, कम्पनी ऐन, २०६३ तथा साझेदारी ऐन, २०२० अन्तर्गत दर्ता नभएको देखिन्छ ।’ महालेखाको प्रतिवेदनमा प्रहरीले एजेन्सी ऐन २०१४ अनुुसार दर्ता नै नभएका स्थानीय एजेन्टलाई रकम भुक्तानी गरेको पनि उल्लेख छ ।
‘स्थानीय एजेन्सीको रुपमा सेवा पदान गरी खरिद कार्यमा संलग्न हुने स्थानीय एजेन्टहरु नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४ को दफा ४ बमोजिम रजिष्टर्ड एजेन्टको रुपमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यो वर्ष पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयले एजेन्सीको रुपमा दर्ता नभएका ५ एजेन्टमार्फत १५ करोड ४४ लाख र सशस्त्र प्रहरी बलले २ एजेन्टमार्फत ६ करोड २० लाखको विभिन्न सामान खरिद गरेको छ’, महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
ट्राफिककोमा काजगपत्रको चाङ महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले गल्ती गर्ने सवारीधनीको ब्लु बुक, सवारी अनुमतिपत्र लिई जरिबानाबापत रकम तिराएर कागजात फिर्ता गर्ने व्यवस्था छ । तर, ०६७ देखि ०७२ सम्ममा प्रहरीले जफत गरेका कागजात मध्ये २६ हजार ५ सय ३१ सवारी साधनका धनीले कागजात फिर्ता लगेको नदेखिएको महालेखाले जनाएको छ । यातायात व्यवस्था विभागसँग समन्वय गरी आवश्यक कारबाही टुंगो लगाउन महालेखाले सुझाएको छ । भूकम्पका वेला खर्च नभएको पैसा फिर्ता भएन भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा राहत वितरण तथा उद्धारका लागि केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार कोषबाट प्राप्त १३ करोडमध्ये प्रहरीले ६ करोड एक लाख मात्रै खर्च गरेको छ । बाँकी ६ करोड ९९ लाख प्रहरीसँगै छ ।
मौज्दात रकम केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ । संगीत विद्यालयको कारोबार पनि अपारदर्शी नेपाल प्रहरीमा एसपीको कमान्डमा संगीत विद्यालय छ, तर विद्यालयको आम्दानीको हिसाबकिताब छैन । संगीत विद्यालयले शुल्क लिएर बाहिरका कार्यक्रम गर्दा हुने आयको विवरण नै राख्ने गरिएको छैन । बाजाको समूहअनुसार निर्धारित शुल्क लिएर बाहिरका कार्यक्रमका लागि विद्यालयबाट संगीत टोली खटिने गर्छ । तर, त्यसको नगदी रसिद तथा श्रेस्ता राख्ने गरिएको छैन । विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई आवश्यक पोसाक, न्याउली बाजा, सल आदि खरिदमा विनियोजित बजेटबाट खर्च गर्ने गरिन्छ ।
तर, आयको विवरण भने देखाइने गरिएको छैन । प्रहरी अधिकारीहरू भने बाजाको छुट्टै कोष रहेको र सो रकमबाट बाजा खरिद, मर्मतलगायतका कार्यमा खर्च हुने बताउाछन् । ३१ करोडको पोसाक खरिद विवाद लेखा समितिमा अघिल्ला वर्षहरूका खरिदमा महालेखा परीक्षकले प्रश्न उठाउादाउठाउादै प्रहरीले नयाा खरिद प्रक्रिया पनि विवादरहित बनाउन सकेन । नेपाल प्रहरीका लागि आवश्यक १५ हजार थान पार्का (बाक्लो) ज्याकेट खरिदको विवाद अहिले संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा पुगेको छ । गत वर्ष प्रहरीले ३१ करोड ७७ लाखको पोसाक, हिमाली ज्याकेट, निलो पार्का ज्याकेट, ऊनी जर्सीलगायतका सामान आर्थिक वर्षको अन्तिममा मात्र खरिद गरेको थियो । त्यसैले जाडो महिनामा हिमाली क्षेत्रमा समेत प्रहरीले ज्याकेट पाउन सकेनन् ।नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
जेठपछि मात्र ठेकदारले ज्याकेटलगायतका कपडा उपलब्ध गराएको थियो । त्यसैले आर्थिक वर्षंको अन्तमा सामान भण्डारमा मौज्दात रहेको थियो । खरिद व्यवस्थापन तथा आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ ले ठेक्कापट्टा प्रथम त्रैमासिकभित्र स्वीकृत गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले गत वर्ष ८० करोड ७ लाख लागतको ५१ ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । जसमध्ये ५२ करोड १३ लाखको १७ ठेक्का दोस्रो र २० ठेक्का तेस्रो चौमासिकमा स्वीकृत गरेको थियो । यो विषयमा छानबिन गर्न लेखा समितिले सांसद भरत शाहको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको छ । २९ जिल्लाका ३३ भवन गुणस्तरहीन प्रहरीले क्षतिग्रस्त भएका प्रहरी इकाइको पुनर्निर्माणमा पनि प्रक्रिया पूरा गरेको छैन ।
महालेखाका अनुसार ३८ जिल्लाका ७० प्रहरी इकाइका भवन निर्माणाधीन छन् । सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र भवन निर्माणको म्याद थप गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, जिल्ला प्रहरीले प्रक्रिया पूरा नगरेर भुक्तानी दिँदै आएको छ । त्यसमाथि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पनि २९ जिल्लामा नेपाल प्रहरीका निर्माणाधीन ३३ भवनको प्राविधिक परीक्षण गराउँदा तोकेअनुसार गुणस्तर नभेटिएको स्पष्ट पारेको छ । गुणस्तरहीन भवन बनाएर प्रहरीले आफ्नै अधिकृत र जवानहरूको जीवन जोखिममा पारेको छ ।
प्रकाशित मिति: १५ असार २०७३, बुधबार ०७:४१
