काठमाडौं, १५ असार – संसद्को अवरोध खुलाउन प्रमुख दलले मध्यमार्गी विकल्पमा सहमति खोज्दै छन् । कांग्रेसको मागकै आधारमा पहिलो किस्तामा डेढ लाख उपलब्ध गराउने गरी दुई किस्तामा रकम दिने विकल्पमा नेताहरू सहमतिनजिक पुगेका छन् ।
भूकम्पपीडितलाई आवास निर्माणका लागि एकमुष्ट दुई लाख दिनुपर्ने माग राख्दै कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ । सहमति खोज्न मंगलबार बसेको शीर्ष नेताको बैठकमा मध्यमार्गी विकल्पमा छलफल भएको थियो । दुई किस्तामा रकम दिने सैद्धान्तिक सहमति भए पनि निर्णय हुन सकेन । बैठकको बीचमै प्रधानमन्त्री केपी ओली निस्केपछि निर्णय हुन सकेन ।
कांग्रेसको माग र सहमति
१४ महिनासम्म पुनर्निर्माणको काम प्रभावकारी नभएकाले भूकम्प प्रभावितलाई आवास निर्माण गर्न एकमुष्ट दुई लाख रुपैयाा उपलब्ध गराउनुपर्ने कांग्रेसको माग छ ।
सहमतिनजिक :
शीर्ष नेताहरूको छलफलमा दुई किस्तामा रकम उपलब्ध गराउने लगभग सहमति छ । तर, कांग्रेसले पहिलो किस्तामा डेढ लाख र दोस्रो किस्तामा ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ । बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘दातृ निकायसँग भएको सम्झौता, बजेट विनियोजन गर्दा पर्ने व्ययभारलगायतका प्राविधिक पक्ष अध्ययन गरी प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरी टुंगोमा पुग्नेमा नेताहरू सहमतिनजिक पुगेका छन् ।’ घर निर्माण गरिसकेका भूकम्प प्रभावितलाई एकमुष्ट दुई लाख दिनुपर्ने कांग्रेसको माग छ ।
सहमति :
मापदण्ड पूरा गरी घर बनाएकालाई एकमुष्ट दुई लाख उपलब्ध गराउने कार्यदलमा सहमति छ । पुनर्निर्माणका नाममा अनुदान सम्झौता गर्दा राजनीतीकरण गरेको, मनलागी रकम वितरण गरेकोलगायतका आरोप कांग्रेसको छ । यसरी वितरित रकमबारे छानबिन गर्नुपर्ने, १४ जिल्लाबाहेक अन्य प्रभावित जिल्लाको तथ्यांक संकलन गरी पीडित पक्षलाई राहत दिनुपर्ने कांग्रेसको माग छ ।नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
सहमति :
पुन: प्रमाणीकरण गर्न सकिनेमा कार्यदलस्तरमै सहमति जुटेको छ । शीर्ष नेताहरूको बैठकमा विनाशकारी भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लाबाहेकका जिल्लामा पनि तथ्यांक संकलन गरी पीडितलाई राहत दिने सहमति भएको छ । सहमति जुट्ने विश्वास छ
ओनसरी घर्ती सभामुख
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेताहरू वार्तामा बसिरहनुभएको छ । वार्ता अत्यन्त सकारात्मक ढंगले चलिरहेको जानकारी गराउनुभएको छ । मंगलबार अबेरसम्म छलफलमा रहेका कारण उहाँहरूकै आग्रहमा बैठक बुधबार बिहान ११ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । आशा छ, सहमति जुट्नेछ ।
प्रकाशित मिति: १५ असार २०७३, बुधबार ०७:३७
