ललितपुर, १३ असार । जलविद्युत् क्षेत्रमा लाभको बाँडफाँड रोयल्टीको संयन्त्र, जनताको स्वलगानी, स्थानीयवासीको जीवनस्तरमा सहयोग, सामुदायिक विकास, स्थानीय पूर्वाधार, वातावरणीय सुधार, ग्रामीण विद्युतीकरणजस्ता क्षेत्रमा नेपालले उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्न सकेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र(इसिमोड) र नीति फाण्डेसनले हालै गरेको देशका विभिन्न १८ वटा जलविद्युत् परियोजनाको अध्ययनका आधारमा सो निष्कर्ष निकालिएको हो ।
इसिमोड र नीति फाउण्डेसनद्वारा साेमबार देखि यहाँ सुरु भएको ‘जलविद्युत्मा लाभको बाँडफाँडः नेपालको अनुभव र हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रका लागि प्रभाव’ विषयको दुईदिने अन्तर्राष्ट्रिय कार्यशालामा सो अध्ययन प्रतिवेदनमाथि विभिन्न विज्ञहरुले कार्यपत्र प्रस्तुति र टिप्पणी गरेका थिए ।
कार्यशालामा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा युवराज खतिवडाले नेपालले जलविद्युत् क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको भए पनि विभिन्न नमुनाको सफल अभ्यास भने गर्न सकेको र यी अभ्यास अन्य मुलुकका लागि पनि अनुकरणीय बन्न सक्ने बताए ।
उनले जलविद्युत्मा लाभको बाँडफाँडमा स्वामित्व, स्थानीय जनताको सेयर लगानी, आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई थप सुविधा प्रदान गर्नेजस्ता विभिन्न अभ्यास कार्यान्वयन गरिएको उल्लेख गर्दै मुलुक सङ्घीय संरचनामा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा कसरी विद्युत् अयोजनाको विकास र लाभको बाँडफाँड गर्ने भन्ने विषय मुख्य चुनौती बनेको बताए ।
इसिमोडका महानिर्देशक डेभिड मोल्डेनले पर्वतीय क्षेत्रको ऊर्जा र प्राकृतिक स्रोत, तल्लो तथा माथिल्लो तटीय क्षेत्रको लाभ तथा यस क्षेत्रका खासगरी विपन्न र उपेक्षित जनताको जीवनस्तर सुधारमा इसिमोडले काम गर्दै आएको बताए ।
नीति फाउण्डेशनका कार्यकारी निर्देशक निर्जन राईले मुलुकको आर्थिक विकासमा सरकारलाई आवश्यक नीतिगत सुझाव दिँदै आएको उल्लेख गरे ।
भोलिसम्म सञ्चालन हुने सो कार्यशालामा नेपाललगायत हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रका भारत, बङ्गलादेश, थाइल्याण्ड, पाकिस्तानका करिब ७० जना ऊर्जाविद्को सहभागिता छ । रासस
