काठमाडौँ, १२ असार । प्रमुख प्रतिक्षी दल नेपाली काँग्रेसले भूकम्पपीडितलाई आवास निर्माण गर्न एकमुष्ट रुपमा रु दुई लाख वितरणसम्बन्धी सरकारी लिखित प्रतिबद्धताको माग दोहोर्याएको छ ।
ती जनतालाई आवास निर्माणका वार्षिक दुई प्रतिशत ब्याजदरमा रु १५ र रु २५ लाख वितरण गर्न पनि उसले सरकारसित आग्रह गरेको छ । यी दुवै निर्णय आफ्नो सरकारको पालामा भएको काँग्रेसले जिकिर गरेको छ । यही माग राख्दै दलले व्यवस्थापिका–संसद्को बैठक अवरुद्ध गर्दैआएको छ ।
।
सदनको अाइतबारको बैठक पनि सुरु हुनेबित्तिकै काँग्रेसका अर्जुननरसिंह केसीले सरकारले भूकम्पपीडित जनताको कष्टप्रद जीवनमाथि खेलबाड गरेको आरोप लगाए । उनले भूकम्प गएको १४ महिना बिति सक्दा पनि भूकम्पपीडित त्रिपालमुनि त्रासदीपूर्ण रुपमा दैनिकी गुजारा गरिरहेको प्रति सरकार संवेदनशील बन्न नसकेको आरोप लगाउँदै सरकार यस्ता जनतालाई राहत होइन, आहत दिन लागिपरेको बताए ।
भूकम्पपीडितलाई राहत दिन राज्यको ढुकुटी गैह्रसरकारी संस्थालाई राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले वितरण गरेको आरोप पनि नेता केसीले बताए ।
सोही दलका मोहनबहादुर बस्नेतले एकमुष्ट, बिनाझन्झट दुई लाख घर निर्माण गर्न रु ३० लाख भूकम्पपीडितले माग गर्दा सरकार किन नसुनेको जस्तो गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न गर्दै सरकारको नियत भूकम्पपीडितमाथि राजनीति गर्ने देखिएको बताए ।
उनले दुई वर्षात्को समय जान लागिसक्यो, पीडित जनताले कति खुला आकाशमुनि बिताउने भन्ने प्रश्न गर्दै छिटो एकमुष्ट रु दुई लाख वितरण गर्न सरकारसित माग गरे ।
सो दलका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले सरकारले भूकम्पपीडित जनतालाई घर बनाउन एकमुष्ट रुपमा रु दुई लाख दिने सरकारी प्रतिबद्धता नआएसम्म सदन चल्न नसक्ने जानकारी दिए । उनीहरुले आआफ्ना आसनबाट उठेर नै आआफ्ना भनाइ राखेका थिए ।
यसबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सदनमा सम्बोधन गर्न पाएनन् । प्रधानमन्त्री ओली प्रमुख प्रतिपक्षी दलले उठान गरेको मागलाई सम्बोधन र हालै अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा नेपालीमाथि भएको घटना तथा यसमा सरकारको गरेका कामका बारेमा सदनलाई जानकारी दिन उपस्थित भएका थिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सदन अवरोध गरेपछि उनले सम्बोधन गर्न पाएनन् । सभामुख ओनसरी घर्तीले प्रधानमन्त्री काबुल घटना र पुनःनिर्माणका बारेमा सविस्तार जानकारी दिन बोल्न खोज्नुभएको भनी सदनलाई जानकारी दिइन् ।
प्रमुख सचेतक श्रेष्ठले काबुलको घटनाप्रति सिङ्गो देश नै संवेदनशील छ भन्दै सो घटनासित आफ्ना मागलाई नजोड्न आग्रह गरे । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसद आ–आफ्ना आसनमा उठिरहेभएपछि आजै एक घन्टाका लागि सदन स्थगन गरिएको छ ।
सदनको अाइतबारको दैनिक कार्यसूचीमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री, उद्योगमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले छुट्टाछुट्टै विभिन्न विधेयक प्रस्तुत गर्ने रहेको थियो । यसैगरी विनियोजन विधेयक अन्तर्गत सूचना तथा सञ्चार, स्वास्थ्य, भूमिसुधार तथा व्यवस्था, कृषि विकास, उद्योग, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला र युवा तथा खेलकुद विषयमा छलफल गर्ने कार्यसूची थियो । रासस
