काठमाडौ १२ असार -संघीय गठबन्धनले राजधानीकेन्द्रित आन्दोलन थालेपछि सरकारले २६ वैशाख, १० र ३० जेठमा पत्र पठाएर वार्तामा आउन आग्रह गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जायज माग पूरा गर्न सरकार तयार रहेको भन्दै पछिल्लो पत्राचार गरेपछि मोर्चाभित्र वार्तामा जाने र नजानेमा विवाद भएको छ । आन्तरिक विवादले मोर्चा वार्तामा नआएको सरकारको बुझाइ छ ।
घाइतेलाई उपचार खर्च दिइयो
आन्दोलनमा घाइते भएकालाई सरकारले ३२ लाख उपचार खर्च दिने निर्णय गरेको छ । मोर्चाले ४२ लाख माग गरेको थियो । घाइतेहरूले अहिलेसम्म करिब २४ लाख बुझिसकेको र दश लाखजतिको छुट्टै चेक तयार भएको कानुनमन्त्री अग्नि खरेलले बताए । घाइते भएको प्रमाण लिएर आउनेबित्तिकै गृह मन्त्रालयबाट भर्पाई गरेर रकम बुझ्न सक्ने उनले बताए । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
गठबन्धनलाई बोलाउँदा समस्या
संघीय गठबन्धनलाई वार्तामा बोलाउँदा थप समस्या आउन सक्ने निष्कर्षमा सरकार छ । गठबन्धनलाई बोलाउँदा तमुवान, मगरात, थरुहट, लिम्बुवान, किरात, शेर्पा, नेवा:, ताम्सालिङलगायतले फेरि आन्दोलन गर्न सक्ने बुझाइ सरकारको छ । २९ दलीय संघीय गठबन्धनमा मधेसी मोर्चामा आबद्धबाहेक सबै दल जातीय पहिचानसहितको संघीयताका पक्षधर रहेको विश्लेषण पनि सरकारको छ ।
प्राविधिक विषयमा नअल्झिन प्रधानमन्त्रीको आग्रह
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्र, राष्ट्रियता, संविधान र कानुनले दिएका हक–अधिकारको प्रयोग गर्दै सहमति खोज्न मोर्चालाई आग्रह गर्दै आएका छन् । ओलीले विगतका पत्राचारमा भएका कमी–कमजोरी र प्राविधिक कुरालाई आधार मानेर वार्ता नअड्काउन मधेसी दलहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।
उनले ३० जेठमा लेखेको पत्रमा भनेका छन्, ‘प्राविधिक कुरालाई आधार मानेर वार्ता अड्काउने काम नगरौँ । राष्ट्र तपाईं–हाम्रो समस्या हो । जायज माग पूरा गर्न लचिलो छु ।’ तर, वार्ताको विषयमा मधेसी मोर्चा विभाजित भएकाले समस्या आएको सरकारको बुझाइ छ ।
गठबन्धनबारे जानकारी छैन : कानुनमन्त्री
पहिलेदेखि हामीले जोसँग वार्ता गर्यौँ, उनीहरूलाई पत्र पठाएकै छौँ । त्यहाँभित्र कोही गठबन्धन त कोही मोर्चा भन्दै छन् । यसो भनेपछि सरकारले के गर्ने ? गठबन्धनमा को छन्, कति छन् भन्नेबारे सरकारलाई कुनै जानकारी छैन । मोर्चा र संघीय गठबन्धनका नेता नै विभाजित मधेस आन्दोलन सशक्त बनाउन गठन गरिएको लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनभित्रै अन्तरविरोध चुलिएको छ । मोर्चामा आबद्ध सात दलमध्ये ६ दल सरकारसाग वार्तामा बस्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर, गठबन्धनको नेतृत्व गरेका संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने विपक्षमा छन् । २९ दलीय संघीय गठबन्धनमा पनि विवाद छ ।
मोर्चाका नेता–प्रधानमन्त्री टेलिफोन संवाद
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मधेसको समस्या समाधान गर्न पटक–पटक मधेसी नेतासाग अनौपचारिक संवाद गरेका छन् । ओलीले सद्भावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतो र तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग टेलिफोन संवाद गरेका हुन् । ती संवादमा ओलीले समस्या समाधान गर्न वार्तामा आउन आग्रह गरेका थिए । तर, सरकार र मोर्चाबीच अझै वार्ता हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले ४ असारमा महतो र ठाकुरसँग टेलिफोन संवाद गरेका थिए । ५ र ६ असारमा ठाकुरसँग मात्र संवाद भएको थियो । पछिल्ला टेलिफोनवार्ता तमलोपाको महाधिवेशनको विषयमा केन्द्रित थियो । सद्भावना पार्टीको राष्ट्रिय कार्य सम्पादन समितिको पछिल्लो बैठकले मधेस आन्दोलनक्रममा ३६ पटकका वार्ता निष्र्कषविहीन भए पनि मोर्चा वार्ताप्रति सकारात्मक रहेको र सरकारलाई वातावरण बनाउन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ । मधेसी मोर्चाको अर्को घटक तमलोपा पनि सरकारसाग वार्ता गर्नुपर्ने पक्षमा छ ।
यसअघि मोर्चाका तर्फबाट वार्ताको वातावरण बनाउन राखेको सर्तबारे सरकारले प्रतिउत्तर दिएको छैन । यसबाट सरकारको नियतमाथि शंका गर्नुपर्ने अवस्था आएको मधेसी नेताहरू बताउाछन् । वार्तामा आउन सरकारले ३० जेठमा पत्र लेखेपछि वातावरण बनाउनुपर्ने सात सर्तसहित मोर्चाले ३ असारमा जवाफ दिएको थियो ।
अब बल सरकारको कोर्टमा रहेको संघीय समाजवादी फोरमका वरिष्ठ नेता अशोक राईले बताए । संशोधनको पक्षमा मोर्चा, पुनर्लेखनको पक्षमा गठबन्धन संविधान संशोधन गरेर विवादित विषय टुंगो लगाउनुपर्ने पक्षमा मधेसी मोर्चाका ६ दल छन् । तर, संघीय गठबन्धनले संविधान पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ । गठबन्धनले संविधानका एक सय २ वटा धारामा पुनर्लेखन गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
मोर्चा नेताहरू भने पुनर्लेखन होइन, प्रमुख तीन दलसाग सहमति गरेर संविधान संशोधन गरेर जानुपर्ने पक्षमा रहेको सद्भावना पार्टीका महासचिव मनिष सुमनले बताए ।
अनशनमा गएनन् ठाकुर र महतो
संघीय गठबन्धनले २० दिनदेखि खुलामञ्चमा रिले अनशन गर्दै आएको छ । संघीय गठबन्धनका संयोजक तथा संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहितका नेताहरू अनशनमा सहभागी छन् । तर, तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो भने अहिलेसम्म अनशनस्थल पुगेका छैनन् । स्रोतका अनुसार उनीहरू अनशनप्रति सकारात्मक छैनन् । यद्यपि, ठाकुरले महाधिवेशन र महतोले स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै अनशनमा नगएको बताएका छन् ।
मोर्चासँग गम्भीर वार्ता : एमाले
एमाले स्थायी समितिको ४ असारको बैठकले संविधान कार्यान्वयन गर्न आन्दोलनरत मधेसी मोर्चासँग गम्भीर वार्ता गरेर निकास खोज्ने निर्णय गरेको छ । ‘संविधान कार्यान्वयनका लागि आन्दोलनरत मधेसी मोर्चासँग तत्काल गम्भीर वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने पार्टीको निर्णय छ,’ एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले भने, ‘कसरी जान सकिन्छ भन्नेबारे प्रमुख तीन दलसहितको सहभागितामा छलफल हुँदै आएकै छ, बाँकी कुरा वार्ताकै क्रममा हुने समझदारी हो ।’ मधेसी मोर्चाको विश्वास लिँदै कांग्रेस कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बिहीबार मधेसी मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनको रिले अनशनस्थल पुगेर ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।
त्यसअघि कांग्रेस नेताहरू डा. शेखर कोइराला, आनन्दप्रसाद ढुंगाना, दिलेन्द्र बडूले पनि ऐक्यबद्धता जनाएका थिए । देउवाले अनशनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै सुदूरपश्चिमका माग पनि पूरा गर्न बाँकी रहेको बताएका थिए । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. प्रकाशशरण महतले ‘मधेसीका मागमा उदासीन छैनौँ’ भन्न सभापति अनशनस्थल पुगेको बताए । ‘संसद्मा भएका पार्टीसँग मिलेर जानुपर्छ । मधेसका मागप्रति उदासीन छैनौँ । बेवास्ता गरेका छैनौँ, जायज विषयमा संवेदनशील छौँ भन्ने सन्देश दिन सभापतिजी जानुभएको हो ।’ नेता आनन्दप्रसाद ढुंगानाले भने जायज मागबारे छलफल नभई केही भन्न नसकिने बताए । ‘पहिले पनि राजनीतिक संवाद समितिमा धेरै विषयमा छलफल गर्यौँ, तर सबै टुंगेनन् अहिले हतारमा भन्दा फेरि कुरा बिग्रन्छ,’ ढुंगाना भन्छन्, ‘कतिसम्म जान सकिन्छ, के माग जायज हुन् भनेर पार्टीमा पहिले छलफल गर्नुपर्छ ।’ मधेसका मागबारे कांग्रेसमा समान धारणा छैन आन्दोलनरत मधेसी दलका मागबारे कांग्रेसमा समान धारणा छैन ।
पूर्वी तराई र मध्य तराईलाई केन्द्र बनाएर राजनीति गरेका शेखर कोइराला, आनन्दप्रसाद ढुंगानासहितका नेता मधेसका मागमा लचिलो हुनुपर्ने पक्षमा छन् । तर, सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षधर नेताहरू तराईको मात्र क्षेत्र समेटेर मधेसमा दुई प्रदेश बनाउनुपर्ने मागमा सहमत छैनन् । ‘हाम्रै नेताहरू पनि मधेसका विषयमा लचिला देखिएका छन्, तर, हामी त्यसरी जान सक्दैनौँ ।
तराईमै बस्नेहरूका पनि अनेक भावना छन्,’ देउवानिकट एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘न्यूनतम भावना सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौँ ।’ छलफलपछि निष्कर्ष निस्कन्छ तराईका थारू समुदायलाई पहिचान दिन र सीमांकनमा सामान्य हेरफेर गर्न सकिने पक्षमा कांग्रेस छ ।
तर, अब सीमांकन पूरै फेरबदल गर्न नसकिने उसको धारणा छ । ‘थारु समुदाय र अरू समुदायको सांस्कृतिक पहिचानसहित सीमाकंनमा थोरै हेरफेर गर्न सकिन्छ तर, यसमा पनि प्रभावकारी र व्यवहारिक छलफल आवश्यक छ,’ कांग्रेस केन्द्रीय डा. प्रकाशशरण महत भन्छन्, ‘छलफलमा नबसी यसै भन्न सकिन्न ।
छलफलपछि न्युनतम कुरा आउछन् अनि अघि बढ्न सकिन्छ ।’ सरकार गम्भीर नभएको आरोप कांग्रेस नेतृत्वकै सरकार हुदा मधेसी दलले आन्दोलन थालेका थिए । सत्ता परिवर्तनपछि कांग्रेस र मधेस दल नजिक भएका छन् । तर, मधेस समस्या समाधानबारे कांग्रेसले ठोस धारणा बनाएको छैन ।
समस्या समाधानप्रति सरकार गम्भीर नभएको कांग्रेसको आरोप छ । ‘सरकार गम्भीर भएन, आन्दोलनरत दलको पनि बटमलाइन के हो भन्ने प्रष्ट भएन,’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. प्रकाशशरण महत भन्छन्, ‘समाधान खोज्न दुवै पक्ष सिरियस भएको पाएका छैनौं । मिलनबिन्दु खोज्न कांग्रेस तयार छ ।’ के–के गर्न तयार छ कांग्रेस ? तराईका थारू समुदायलाई पहिचान दिन र सीमांकनमा सामान्य हेरफेर गर्न कांग्रेस तयार छ । तर, सीमांकन पूरै फेरबदल गर्ने पक्षमा छैन । ‘थारू र अरू समुदायको सांस्कृतिक पहिचानसहित सीमांकनमा थोरै हेरफेर गर्न सकिन्छ तर यसमा पनि प्रभावकारी र व्यावहारिक छलफल आवश्यक छ,’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. प्रकाशशरण महतले भने, ‘कसरी मिलाउन सकिन्छ ? छलफलमा नबसी भन्न सकिन्न।’
सामाधानका लागि माओवादीको पहल माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय महाधिवेशन आयोजक समितिको ९ र १० जेठको बैठकले मोर्चाका जायज माग सम्बोधन गर्न सरकारभित्रै दबाब बढाउने र मोर्चाका नेतासँग पनि छुट्टै संवाद गरेर सहमतिको पहल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
संविधानप्रति असन्तुष्ट पक्षका जायज माग माओवादी आफँैले उठाउँदै आएका मागमध्येकै हुन् । ती मागलाई अभियानकै रूपमा अगाडि उठाउने पक्षमा माओवादी केन्द्र छ । तराई–मधेस र काठमाडौंमा मधेसी तथा थारूहरूको मागका विषयमा बृहत् गोष्ठी र अन्तक्र्रिया गर्ने निर्णय माओवादी केन्द्रले गरेको छ । यसले जायज माग सम्बोधनका लागि दबाब बन्नेछ ।
प्रकाशित मिति: १२ असार २०७३, आईतवार ०७:३५
