काठमाडौँ, ७ असार । राजनीतिक सहमति जुटाएर मात्र निर्वाचनको तिथि र मिति घोषणा गर्न र निर्वाचन गराउने विषयलाई राजनीतिक प्रतिष्ठा नबाउन सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । संवैधानिक प्रावधान अनुसार डेढ वर्षभित्र स्थानीय, प्रदेश र संसद्को निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको जनाउँदै राजनीतिक दलका दोस्रो पुस्ताका नेताले निर्वाचनका लागि छिटो सहमति जुटाउन आफ्ना शीर्ष नेतालाई आग्रह समेत गरेका हुन् ।
व्यवस्थापिका–संसद्, विकास समितिको मंगलबारको बैठकमा सत्तारुढ, प्रमुख प्रतिपक्षी तथा साना दलका नेताले निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन र निर्वाचनमा सबै राजनीतिक दलले भाग लिन सक्ने वातावरण बनाउन आवश्यक रहेकामा जोड दिए । उनीहरुले एकै स्वरमा भने– “लोकतन्त्रमा निर्वाचनदेखि डराउने भन्ने हुन्न तर निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण मिलाउने काम त सरकारको हो ।”
बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका डा मीनेन्द्र रिजालले सरकारले निर्वाचनको विषयलाई पपुलर हुने नारा मात्र बनाएको र यथार्थमा निर्वाचन गराउन नचाहेको आरोप लगाए । उनले प्रश्न गरे – “कुर्सीमा बसेर निर्वाचन गर्छु भनेर मात्र कहाँ निर्वाचन हुन्छ ? निर्वाचनका लागि आवश्यक वातावरण खोइ निर्माण गरेको ?”
नेकपा (एमाले) का किरण गुरुङले तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न संवैधानिक बाध्यता रहेको र संविधान कार्यान्वयन गर्न निर्वाचनमा जानुको अर्काे विकल्प नरहेको धारणा राखे । उनले भने – “निर्वाचनका लागि वातावरण सरकारले भन्दा राजनीतिक दलहरुले नै बनाउने हो, यसका म शीर्ष नेताहरुलाई आग्रह गर्छु ।”
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उर्मिला अर्यालले संविधानप्रति असन्तुष्टि राखी आन्दोलन गरिरहेका पक्षलाई निर्वाचनमा सहमतिमा ल्याउन छिटो वार्ता र संवाद सुरु गर्न आग्रह गरिन् । उनले “निर्वाचनका लागि निर्वाचन गर्नुहुन्न, सबैले यसलाई अपनत्व हुने बनाउनुपर्छ ।”
सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका शिवजी यादवले तराई–मधेसको आन्दोलनको माग सम्बोधन नगरी निर्वाचन गर्न नहुने र यस्तो निर्वाचनमा आफ्नो पाटीले भाग नलिने जानकारी दिए । मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक)का श्रीदेवनारायण मुखियाले संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्वाचनमा जानुपर्छ, यसका लागि राष्ट्रिय सहमति जुटाउन ढिलो गर्न हुँदैन भने ।
निर्वाचनका लागि काठमाडौँलाई तताएर हुँदैन
छलफलमा सहभागी विज्ञले निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता रहेकामा जोड दिए । उनीहरुले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने माध्यम निर्वाचन नै भएको हुँदा तीनै तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक सबै तयारी गर्न सुझाव दिए ।
पूर्वसचिव एवम् स्थानीय निकायविज्ञ खेमराज नेपालले निर्वाचनका लागि काठमाडौँलाई मात्र तताएर हुँदैन, यसका लागि राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता पर्छ भने । समाजशास्त्री प्रा डा पीताम्बर शर्माले निर्वाचनले मात्र तल्लो तहमा लोकतन्त्रको सार्थक अभ्यास गर्न पाउने हुँदा स्थानीय निकायको पुनःसंरचना गर्दा हिमाल, पहाड र तराईका जनसङ्ख्यालाई अध्ययन गर्न सुझाव दिए ।
अर्थशास्त्री डा शङ्कर शर्माले स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि अभाव हुँदा यसको असर आर्थिक समृद्धिमा समेत परेको धारणा राखे । स्थानीय निकायका विज्ञ डा खिमलाल देवकोटा र सचिनानन्द जोशीले स्थानीय निकायलाई स्थानीय सरकारका रुपमा रुपान्तरण निर्वाचनले मात्र गर्न सक्छ भने ।
स्थानीय निकायको सङ्ख्या एक हजार नाघ्नुहुँदैन : सचिव थपलिया
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले स्थानीय निकायको पुनःसंरचना गर्दा गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लाका सङ्ख्या गरी एक हजारभन्दा बढी बनाउन नहुने सुझाव दिए । स्थानीय निकायमा सबैको प्रतिनिधित्व र पहुँच पुर्याउन र सेवालाई चुस्त बनाउन सानो आकारको सङ्ख्याले सहयोग पुर्याउने उनले बताए ।
छलफलमा गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सीमा निर्धारण आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले आयोगले आफ्नो काम छिटो सम्पन्न गर्न द्रुत रुपमा काम गरिरहेको जानकारी दिए । रासस
