कञ्चनपुर, ७ असार ।
मुक्त हलियाको वास्तविक अवस्था बुझ्नका लागि आएको व्यवस्थापिका–संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिमा आबद्ध सांसदको टोलीले सोमबार कञ्चनपुरको झलारी र बेदकोट नगरपालिकाको गयलनदी क्षेत्रको निरीक्षण गरेको छ ।
टोलीले बस्तीमा पुगेर हलिया परिवारको पुनःस्थापनका बारेमा जानकारी लिएको छ ।
बस्तीमा पुगेको सांसदको टोली समक्ष मुक्त हलिया परिवारले प्रभावकारी रुपमा पुनःस्थापना गरिनु पर्ने, लगतमा छुट भएकाको लगत लिइनु पर्ने, शिक्षा, रोजगारी र स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।
पुनः स्थापनाका लागि सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको आठ धुर जग्गामा घर बनाउन समेत नसकिने भएकाले कम्तीमा तीन कट्ठा जग्गा उपलव्ध गराइनुपर्ने माग अघि सार्दै राष्ट्रिय हलिया मुक्त समाज कञ्चनपुरका अध्यक्ष सिवि लुहारले पुनःस्थापनको कार्यलाई दु्रतगतिमा अगाडि बढाइनुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय हलिया महासङ्घका महासचिव ईश्वर सुनारले मुक्त हलिया परिवारले बालबालिकालाई विद्यालयमा पठाउँदा शुल्क तिर्नुपर्ने भएकाले अधिकांश बालबालिका विद्यालय शिक्षा पूरा हुन नपाउँदै मजदुरीमा संलग्न हुनुपर्ने अवस्था रहेकाले सर्वसुलभ र निःशुल्क शिक्षाका लागि पहल गरिदिन माग गरे ।
संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति सांसद गगन थापाले मुक्त हलिया परिवारले भोग्दै आएको पीडाबारे जानकार भएकाले पुनःस्थापनको कार्यलाई न्यायोचित रुपमा अगाडि बढाउनका लागि नयाँ ढङ्गले सोच्ने बेला आएको बताए ।
उनले कल्पनानै नगर्ने ठाउँमा हलिया परिवार बसेको पाइएकाले तत्काल पुनःस्थापनका लागि सरकारलाई आग्रह गरिने बताए ।
“धेरै मुक्त हलिया परिवार लगतबाट छुटेको र परिचयपत्र वितरणमा समेत समस्या देखिएको गुनासो आएकाले यसबारे छलफल गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँछौँ” उनले भने ।
संविधानले पनि अधिकार स्थापित गरेकाले चाँडै हलियाको समस्या समाधान हुनेमा आशावादी भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । सांसदको टोलीले जिल्ला पुनःस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सदस्य सचिव भूमि सुधार कार्यालयका प्रमुख र सदस्यसँग भेटघाट गरी पुनःस्थापनमा देखिएका चुनौती र प्रगतिबारे समेत जानकारी लिएको छ ।
टोलीमा सांसद गगन थापा, अमृत बोहरा, सीता नेपाली, विक्रम खनाल, डिल्लीप्रसाद काफ्ले र समितिका सचिव आनन्दप्रसाद अधिकारीलगायतको सहभागिता रहेको छ । मुक्त हलिया परिवारको बस्ती अनुगमनपछि समस्याबारे गहन छलफलपश्चात् विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, भूमि सुधार मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित क्षेत्रमा कार्यान्वयनका लागि पठाइने बताइएको छ ।
कञ्चनपुरमा लगतमा समावेश भएका दुई हजार ५१६ मुक्त हलिया परिवारमध्ये एक हजार ४२२ परिवार प्रमाणीकरणमा परेका छन् । हालसम्म ३४३ परिवार मात्रै पुनःस्थापनमा परेका छन् ।
रासस
प्रकाशित मिति: ७ असार २०७३, मंगलवार १०:४९
