महोत्तरी, २८ जेठ । महोत्तरी जिल्लाका सबै जनसरोकारका सेवाप्रदायक कार्यालयमा जस्तोसुकै सेवा प्रवाह गर्न सेवाग्राहीसँग सरसफाइ प्रमाणपत्र हुनु अनिवार्य गरिएपछि गरिब बस्तीका सुकुम्बासी भने सेवाबाट वञ्चित भएका छन् ।
आठ–दश हातको जग्गामा पराले झुपडीभित्र ओत लागेर गुजारा गर्दै आएका सुकुम्बासी आफ्नो शौचालय बनाउने जग्गा र पैसा नहुँदा सरकारी कार्यालयले दिने सेवाबाट वञ्चित भएका हुन् ।
जिल्लालाई सन् २०१६ भित्रै खुला दिसामुक्त घोषणा गरिने लक्ष्यका लागि जिल्ला खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिको सिफारिसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सबै कार्यालयलाई सरसफाइ प्रमाणपत्रबिना कुनै सेवा प्रवाह नगर्न निर्देशन जारी गरेपछि सुकुम्बासीहरु सेवाबाट वञ्चित हुने स्थिति आएको हो ।
यही जेठ १२ गतेदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको यस्तो निर्देशनयता नागरिकता प्रमाणपत्र बनाउने, सामाजिक सुरक्षाका लागि नाम सिफारिस गर्ने, व्यक्तिगत घटना दर्ता गराउने र नाता प्रमाणित गर्नेजस्ता सबै काममा सम्बन्धित सेवा प्रदायक संस्थाले सरसफाइ प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेपछि आफुहरु सेवा लिनबाट वञ्चित भएको सुकुम्बासीले बताएका छन् । “अहिले गाविस कार्यालयमा बूढीआमाको वृद्ध भत्ता माग्न जाँदा पनि शौचालय बनाएका छैनौ, दिन मिल्दैन भन्दै गाविस सचिवले ७० वर्ष उमेरकी आमालाई रित्तो हात फर्काएका छन्” – जिल्लाको भङ्गाहा–९ बाँतर जातिको बसोबास रहेको दलित बस्तीका रामजुलुम सर्दार बाँतरले भने ।
पछिल्लोपटक सेवा प्रदान गर्न अनिवार्य गरिएको यो व्यवस्थाले आर्थिक क्षमता र जग्गा हुँदाहुँदै शौचालय नबनाउनेलाई दबाब बढाए पनि जग्गा र पैसा नहुने गरिब भने बिलखबन्द परेका छन् ।
खासगरी जिल्लाका बाँतर, मुसहर, डोम, दुसाध, मेस्तर र खत्बे जाति समुदायका दलित बस्तीका गरिब शौचालय बनाउने जग्गा र पैसा नहुँदा अब आफ्ना कुनै सरकारी कार्यालय प्रयोजनका काम नहुने चिन्ताले पिरोलिएका छन् । “शौचालय बनाउनु व्यक्तिगत, पारिवारिक र सामाजिक सरसफाइका लागि आवश्यक छ भन्ने बुझेका छौँ” धमौरा–९ को मुसहर जातिको बसोबास रहेको दलित बस्तीका उत्तीमलाल सादाले भने – “तर, बस्तीमा सानो पराले झुपडी (छाप्रो)मा गुजारा गरिरहेका हामीसँग शौचालय निर्माण गर्ने जग्गा र पैसा दुवै छैन, अब हामी के गरौँ ?”
यता दलित बस्तीका गरिबले देखाएका यो समस्याको समाधानका लागि स्थानीय निकाय (जिविस, गाविस र नगरपालिका), स्थानीय प्रशासन र खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता जिल्ला समन्वय समितिको संयुक्त पहलकदमीमा समाधान खोजिने समितिका सदस्य सचिवसमेत रहनुभएका खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय महोत्तरीका देवेन्द्र झाको भनाइ छ ।
जिल्लाका गाउँनगर बस्तीमा सडक, सार्वजनिकस्थल र धार्मिक महत्वका स्थल परिसरमै खुला दिसापिसाब गर्ने प्रचलनलाई निरुत्साहित गर्न स्थानीय प्रशासनले घर घरमा शौचालय निर्माणलाई जोड दिन सेवा प्रदान गर्दा सरसफाइ प्रमाणपत्रलाई अनिवार्य गरेको हो ।
गत वैशाख १२ गते जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वीरेन्द्रकुमार यादवले जेठ १२ गतेदेखि सेवा प्रदान गर्दा सरसफाइ प्रमाणपत्र अनिवार्य हुने घोषणा गर्नुभएको दुई महिना नपुग्दै जिल्लामा तीन हजार ८०० भन्दा बढी निजी शौचालय बनेका जिल्ला खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिले जनाएको छ ।
पछिल्लोपटक गरिएको यो अनिवार्य व्यवस्था गरिबलाई सेवा पाउने अवसरबाट वञ्चित गर्न नभई जेथा र क्षमता भएर पनि सरसफाइमा अटेर गर्दै आएकाहरुलाई दबाब बढाउन नै गरिएको जिल्ला प्रशासनले प्रष्ट्याएको छ ।
जिल्लाका जम्मा एक लाख ११ हजार घरमध्ये ५० प्रतिशतमा मात्र शौचालय रहेकाले यसको प्रतिशत बढाउन दबाबमूलक नीति अपनाउन जिल्ला प्रशासनले गत वैशाख १२ गतेदेखि जेठ १२ गतेसम्म सरसफाइ प्रमाणपत्रको व्यवस्था अनिवार्य गरिने घोषणा गरेको थियो । वैशाख १२ गते यताका ४५ दिनमा सो घोषणाको प्रभावले शौचालय बनाउनेको सङ्ख्या जिल्लाका कुल घरमा तीन प्रतिशतले बढेको समितिका अध्यक्ष तथा जिल्लाका स्थानीय विकास अधिकारी कृष्ण चापागार्इंले बताए ।
जिल्लामा अहिलेसम्म तीन नगरपालिका र ६८ गाविसमध्ये बर्दिवास नगरपालिकाका नौ वटा वडा र अन्य छ गाविसमात्र खुला दिसामुक्त घोषणा हुन सकेका छन् । खुला दिसामुक्त घोषणा भएका नपा र गाविस क्षेत्रको सङ्ख्या कम देखिए पनि घरधुरीको गणनाले अहिलेसम्म झन्डै ५३ प्रतिशत घरमा शौचालय निर्माण भइसकेका र बन्ने क्रम अघि बढेकाले तोकिएको समयभित्रै जिल्ला खुला दिसामुक्त घोषणा हुने अध्यक्ष चापागार्इंको ठम्याइ छ । रासस