काठमाडौँ, २१ जेठ – संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा आबद्ध सातमध्ये ६ घटक २९ दलीय संघीय गठबन्धनप्रति असन्तुष्ट भएका छन् ।
झन्डै तीन महिनापछि बिहीबार बसेको मोर्चाको बैठकमा असन्तुष्ट दलका नेताहरूले मोर्चालाई माइनस गरेर गठबन्धन गठन गरिएको आरोप लगाएका छन् ।
बैठकमा मोर्चा र गठबन्धनबीच सम्बन्ध र भविष्यबारे असन्तुष्ट नेताले प्रश्न उठाएका छन् । तर, गठबन्धनका संयोजक तथा संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मोर्चालाई माइनस गर्न नखोजेको र मोर्चाको अस्तित्व अस्वीकार नगरिने बताएका थिए ।
तमलोपाको कार्यालयमा बसेको बैठकमा आगामी आन्दोलन, मोर्चाको भविष्य र सरकारसँगको वार्ताबारे छलफल भएको थियो । मोर्चाले आन्दोलनका छुट्टै कार्यक्रम तय गर्ने विषयमा अधिकांश नेताले धारणा राखेका छन् । ‘मोर्चाको बैठकमा मधेस आन्दोलनको निरन्तरता र गठबन्धनले अलग–अलग आन्दोलन गर्नेबारे छलफल भयो,’ सद्भावना सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले भने ।
गठबन्धनप्रति तमलोपा, सद्भावना, फोरम गणतान्त्रिक संघीय सद्भावना, तमसपा, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी असहमत छन् । असन्तुष्ट नेताहरूका अनुसार गठबन्धनको संयोजकमा उपेन्द्र यादव रहेको तथा दस्ताबेजमा मधेस आन्दोलनको योगदानबारे कम आँकलन गरिएकोमा असन्तुष्टि बढेको हो । गठबन्धनमा आबद्धमध्ये कौशल सिंहको लोक दल, जीवन साहको सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी र गंगा महराको संयुक्त दलित अधिकार मञ्च पनि असन्तुष्ट छन् ।
के हुँदै छ सरकार–मधेसी वार्ता ?
प्रधानमन्त्रीको पत्रबारे मोर्चामा छलफल प्रधानमन्त्रीले वार्ताका लागि पठाएको पत्रबारे बिहीबार बसेको मधेसी मोर्चाको बैठकमा छलफल भएको छ । पत्रमा उल्लेखित भाषाप्रति भने मोर्चाको असहमति रहेको तमलोपाका महामन्त्री सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले जानकारी दिए । ‘प्रधानमन्त्रीले वार्ताका लागि आह्वान गरेको पत्रमा राजनीतिक भाषाभन्दा पनि गीताको सन्देश पठाउनुभएको छ । मित्र भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ,’ शुक्लले भने, ‘कसलाई के आधारमा मित्र भनेको हो ?’ प्रधानमन्त्रीले दुईपटक पत्र पठाए, तर वार्ता भएन संविधानसँग विमति राख्दै आएको आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा तथा संघीय गठबन्धनसँग सरकारको वार्ता अन्योलमा छ । सरकारले मधेसी मोर्चालाई २६ वैशाख र ९ जेठमा गरी दुईपटक वर्ता आह्वान गर्दै पत्र पठाइसकेको छ । तर, अनौपचारिक वार्तासमेत हुन सकेको छैन । २६ वैशाखमा सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक कमल थापा र ९ जेठमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वार्ताका लागि मोर्चालाई पत्र लेखेका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीको पत्र बिहीबार बैठक चलिरहेका वेला मात्र आएको तमलोपाका महामन्त्री सर्वेन्द्रनाथ शुक्लको भनाइ छ । मोर्चाले ३१ वैशाखमा पहिलो पत्रको जवाफ दिँदै वार्तामा नबस्ने जनाएको थियो ।नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ।
सरकार गम्भीर नभएको आरोप
सरकार तत्काल वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न अनिच्छुक रहेको मधेसी मोर्चाको आरोप छ । सद्भावना पार्टीका महामन्त्री मनीष सुमनले भने, ‘वार्ता तत्काल टुंगियो भने सरकार परिवर्तन हुन्छ भन्ने डर प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा देखिएको छ ।’ तर, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता शेरधन राईले भने मोर्चाभित्रको अन्तर्विरोधका कारण वार्तामा समस्या आएको बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बजेटपछि मोर्चासँग वार्ता गर्ने बताएका थिए । बजेट शुक्रबार पारित गर्ने तयारी छ । यसअघि बुधबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले मोर्चासँग वार्ताको पहल गर्ने बताएका थिए । मोर्चाआबद्ध नेताहरू भने २६ जेठबाट रिले अनशनको तयारीमा छन् ।
प्रकाशित मिति: २१ जेष्ठ २०७३, शुक्रबार ०७:३७