सरकारले बजेटमा के के कार्यक्रम ल्यायो
काठमाडौं, १५ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ का लागि १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड १३ लाख ५४ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । व्यवस्थापिका संसदको शनिबारको बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पैडेलले उक्त बजेट पेस गरेका हुन् । कुल विनियोजित बजेट मध्ये चालुतर्फ रु ६ खर्ब १७ अर्ब १६ करोड ४१ लाख २९ हजारर पुँजिगत तर्फ ३ खर्ब ११ ९४ करोड ६३ लाख २५ हजार व्यवस्था गरिएको छ । कुल बजेटका लागि राजस्वबाट ५ खर्ब ६५ अर्ब ८९ करोड ६५ लाख, साँवा फिर्ता प्राप्तिबाट १० अर्ब, र वैदेशिक अनुदानबाट १ खर्ब १० अर्ब ८९ करोड र वैदेशिक ऋणबाट १ खर्ब ९५ अर्ब ७१ करोड ५७ लाख ३७ हजार जुटाइने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । बाँकी रकम आन्तरिक ऋण र चालु आवको नगद मौज्दातबाट व्यवस्थापन गरिने उनले जनाए । 
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार संसदमा बजेट सार्वजनिक गर्दै आगामी वर्ष आर्थिक वृद्धिको प्रवेश वर्ष हुने घोषणा गरे ।
आगामी आर्थिक वर्षको मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरको सरकारी लक्ष्य प्राविधिकरुपमा सहज देखिए पनि व्यवहारिकरुपमा भने कठिन हुने देखिएको छ । किनभने चालू आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ०.७७ प्रतिशतमात्रै प्राप्त हुने संसोधित अनुमान रहेको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको राखेको थियो ।
त्यसैगरी, सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष मुल्यवृद्धि ७.५ प्रतिशतमा कायम राख्ने लक्ष्य राखेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले मुल्यवृद्धि ९.५ प्रतिशतमा राख्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, मुल्यवृद्धि ९.७ प्रतिशत छ ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत जेष्ठ नागरिक अर्थात् वृद्ध भत्तालाई दोब्बर बनाएको घोषणा गरेको छ । यो सरकारी घोषणासँगै अव वृद्ध-वृद्धाले मासिक २ हजार रुपैयाँ भत्ता दिने व्यवस्था मिलाएको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी दिए । त्यसैगरी, विधवा र पिछडिएको वर्गलाई दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि दोब्बर बनाइएको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए । सामाजिक सुरक्षाका लागि ३२ अर्ब रुपयाँ बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्रीले बताए ।
सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षाको भत्ता बैंकमार्फत मात्रै वितरण गरिने मन्त्री पौडेलले बताए । शून्य मौज्दातमा बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाउने उनले बताए । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले घोषणा गरेको नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा अन्य विमानस्थलभन्दा भैरहवा विमानस्थलले बढी बजेट र प्राथमिकता पाएको छ । नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा भैरहवा विमानस्थलका लागि ७ अर्ब २२ करोड विनियोजन गरिएको छ । भैरहवा विमानस्थल आगामी ०७४ माघदेखि सञ्चालनमा ल्याइने घोषणा गरिएको छ । पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल ४ वर्षमा सम्पन्न गर्ने घोषणा गर्दै ५ अर्ब बजेट छुट्याइएको छ । त्यसैगरी निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि १ अर्ब ५० करोड छुट्याइएको छ । सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र सबै नागरिकको स्वास्थ बीमा गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यसका लागि सरकारले स्वास्थ्य बीमालाई अभियानकै रुपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षभित्र २५ जिल्लामा स्वास्थ बीमा लागू गर्ने र त्यसका लागि सरकारले २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसअघि सरकारले ३ वटा जिल्लामा पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरेको थियो । सरकारले ती जिल्लासहित स्वास्थ्य बीमा लागू गर्ने जिल्लाहरुको संख्या २५ वटा पुर्याएको छ ।
गरिबलाई विभिन्न ८ प्रकारका रोगको उपचारका लागि १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै महिला स्वयंसेविकाको स्वास्थ्य बीमाको रकम बढाइएको उनले जानकारी दिए ।
यसैगरी सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा शिक्षण अस्पताल खोल्ने घोषणा गरेको छ । यसअन्तर्गत पहिलो चरणमा बर्दिवास, सुर्खेत र बुटवलमा शिक्षण अस्पताल खुल्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा तीन ठाउँमा शिक्षण अस्पताल निर्माण कार्य थालनी गर्ने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै जानकारी दिए ।
सरकारले एक प्रदेश एक शिक्षण अस्पताल अभियानलाई जोड दिएको छ । शिक्षण अस्पताल निर्माण कार्य थालनी गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री पौडेलले बताए । देशभर ७ वटा प्रदेश बनाउने संविधानमा उल्लेख छ । अन्य प्रदेशमा विस्तारै शिक्षण अस्पताल निर्माण गर्दै जाने मन्त्री पौडेलले बताए ।
यसैगरी कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्न सरकारले प्रधानमन्त्री केपी ओलीका नाममा ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम’ घोषणा गरेको छ । यो कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । सरकारले घोषणा गरेको यो नयाँ कार्यक्रम हो । सरकारले कृषियोग्य जग्गा बाँझो राख्न नपाइने घोषणा गरेको छ । कसैले कृषियोग्य जमिन बाँझो राखेमा संभावित उत्पादनको २५ प्रतिशत जरिवाना तिराउने बजेट बक्तव्यमा भनिएको छ । यसैवीच सरकारले किसानहरुको सामाजिक सुरक्षाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै, सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कृषि आयोग गठन गर्ने घोषण गरेको छ । कृषि क्षेत्रमा यसअघि दिइएको ४ प्रतिशत व्याज अनुदानलाई बढाएर सरकारले ५ प्रतिशत पुर्याउने घोषणा गरेको छ । यो घोषणासँगै अब किसानले ५ प्रतिशत व्याजदरमै बैंकबाट कृषि कर्जा पाउने भएका छन् । यसअघि ६ प्रतिशत व्याजरदमा कृषि कर्जा पाइन्थ्यो ।
यसैगरी, सरकारले कृषि बीमा गर्दा लाग्ने बीमा शुल्कमा ७५ प्रतिशत अनुदान दिने यसअघिको सरकारले गरेको व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिएको छ । त्यस्तै एक बर्षभित्र अण्डा, दुई बर्षभित्र मासु र तीन वर्ष भित्र दूधमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य राखेको छ । आगामी आर्थिक बर्षबाट ६५ जिल्लामा सरकारले गाई-भैंसीमा कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । बुटवलमा दूध प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ । मध्य पहाडी क्षेत्रका ४५ जिल्लालाई बाख्रा पालनका लागि बिशेष क्षेत्रको रुपमा घोषणा गरिएको छ । मुस्ताङ्गमा च्यांग्राको उत्पादन तथा अनुसन्धान फार्म स्थापना गरिने भएको छ ।
तराई र भित्री मधेसका २२ जिल्लामा सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । यसका लागि २ अर्ब ३० करोड बजेट वियोजन गरेको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए ।
सरकारले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु सम्पन्न गर्ने निर्णयअनुरुप जनयुद्धका घाइतेहरुलाई सरकारी अस्पतालमा निशुल्क उपचार गराउने भएको छ । विगतमा घोषणा गरिएको पाँच लाख रुपैयाँमध्येको पाउन बाँकी राहत रकमसमेत वितरण गरिने भएको छ । पूर्वलडाकु, सहिद परिवार एवं वेपत्ता परिवारका लागि राहतको प्याकेज घोषणासमेत गरेका छन् । त्यसैगरी राहत पाउन बाँकी रहेका द्वन्द्वपीडितहरुलाई दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइने भएको छ । सहिदको सूचीमा नपरेका व्यक्तिहरुको हकमा सरकारले सहिद सिफारिस समिति बनाएर काम गर्ने घोषणा गरिएको छ । शान्ति प्रक्रियाका कामहरु पूरा गर्नका लागि संक्रमणकालीन न्यायका लागि सत्यनिरुपण आयोग र वेपत्ता छानविन आयोगलाई स्रोत सम्पन्न बनाउने सरकारले घोषणा गरेको छ ।
पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरी निर्माण सुरु गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, चीनको केरुङबाट रसुवागढी हुँदै काठमाडौं, पोखरा र लुम्बिनीसम्म जोड्ने रेलमार्ग निर्माणका लागि दुई वर्षभित्र डीपीआर तयार गरिने भएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा ७८ किलोमिटर लामो मेट्रो रेलको डीपीआर तयार गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइने भएको छ । यसका लागि आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्था गरिने भएको छ । त्यसैगरी बर्दिया-सिमरा रेलमार्ग, बर्दिबास-काँकडभिट्टा, बुटवल-गड्डाचौकी रेलमार्गको विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ ।
सरकारले भारतबाट आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ५ रुपैयाँ बढाएको छ । बढाइएको मूल्यबाट संकलन हुने रकम बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा लगानी गरिने भएको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि भन्सार विन्दुमै सरकारले डिजेल, पेट्रोलसहित हवाइ इन्धन र मट्टीतेलमा ५ प्रतिशत पूर्वाधार कर लगाउने भएको हो । यो मूल्यवृद्धिबाट सरकारलाई ७ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुने छ । सरकारको यो घोषणाले सबै पेट्रोलियम पदार्थमा ५ रुपैयाँ मूल्यवृद्धि हुनेछ र यसको प्रभाव अन्य क्षेत्रमा पनि पर्ने छ । यसरी संकलित रकम १ हजार २ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण गरिने भएको छ । त्यसैगरी गोर्खाको घ्याल्चोकमा रहेको १२ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता भएको यो आयोजनाको संभाव्यता अध्ययन भइसकेकेा छ । सरकारले आगामी वर्षदेखि निर्माण प्रक्रिया थाल्ने बताएको हो ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिले आयोजना निर्माणका लागि जग्गा अधिकरणका लागि मात्रै ४३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने बताएको थियो । सरकारले यो आयोजनाले रकम खर्च गर्न सके थप रकमको पनि व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
प्रकाशित मिति: १५ जेष्ठ २०७३, शनिबार १९:१९
