काठमाडौं, ४ असोज- मधेसी मोर्चालगायतका असन्तुष्ट पक्षका माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनका लागि अधिकतम सहमति खोज्न सरकारले औपचारिक र अनौपचारिक छलफल थालेको छ । यही विषयमा छलफल गर्न सरकारले सोमबार बोलाएको सर्वदलीय बैठक एमाले अनुपस्थित भएपछि स्थगित गरिएको छ ।
एमाले तयार हुनासाथ प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्ने उनका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले बताए । औपचारिक छलफल ड्ड प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ७ भदौमा लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग उनीहरूका माग सम्बोधनका विषयमा छलफल गरेका थिए । मोर्चाले खोजेको संशोधनका बुँदा पहिचानदेखि लचिलो बन्दै संविधान सर्वस्वीकार्य बनाउने विषयमा प्रचण्डले छलफल गरेका थिए । ड्ड प्रधानमन्त्रीले १४ भदौमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको बैठक राखे । बालुवाटारमा भएको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संविधान संशोधनको आवश्यकता नरहेको अडान लिएपछि कुनै निष्कर्ष निस्केन । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
यस्तो छ संसद्को गणित
संविधान संशोधनका लागि संसद्मा दुईतिहाइ मत आवश्यक पर्छ । अहिले सत्तारुढ दलसँग दुईतिहाइ मत छैन् । प्रतिपक्षमा रहेको एमाले वा राप्रपा नेपालसहित साना दललाई पनि सहमतिमा ल्याउनैपर्ने बाध्यता सत्तारुढ दललाई छ । एमालेका १८२ र राप्रपा नेपालका २५ सांसद छन् । एमालेलाई बाहिर राखेर राप्रपा नेपालसहितका साना दललाई लिएर पनि दुईतिहाइ पुग्छ । तर, राप्रपा नेपालले संविधान संशोधन गर्दा हिन्दूराज्य निर्माणलाई ‘बार्गेनिङ चिप्स’को रूपमा प्रयोग गर्ने सम्भावना छ ।
एमालेलाई मिलाउने प्रयास
सत्तारूढ दलका लागि संविधान संशोधन गर्न राप्रपा नेपाल मात्र भए पनि पुग्छ । तर, राप्रपा नेपालले हिन्दूराज्यलाई ‘बार्गेनिङ टुल’ बनाएको छ । आफ्नो मुद्दामा कांग्रेस–माओवादी, मधेसी दलले सहमति गरेमा संविधान संशोधनमा सघाउन सकिने जनाउ राप्रपा नेपालले दिएको स्रोत बताउ“छ । तर, प्रधानमन्त्री एमालेलाई नै सहमतिका लागि दबाब बढाउने योजनामा छन् ।
अनौपचारिक छलफल तीव्र
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाका नेताहरूसँग छुट्टाछुट्टै भेटेर सहमति प्रयास गरिरहेको स्वकीय सचिव मल्लले बताए । ‘विश्वासको वातावरण बनाउँदै संविधान संशोधनको ठोस प्रस्ताव तयार पार्ने विषयमा प्रधानमन्त्री गम्भीरतापूर्वक जुट्नुभएको छ,’ मल्लले भने, ‘अनौपचारिक छलफलले तीव्रता पाएको छ, अब औपचारिक छलफल केन्द्रित हुनेछ ।’
प्रकाशित मिति: ४ आश्विन २०७३, मंगलवार ०६:५९