म्याग्दी ३ असोज । एक वर्षअघि जारी भएको संविधान कार्यान्वयनको क्रममा स्थानीय तहको पुनःसंरचनासँगै म्याग्दीका सरोकारवालाले जलस्रोत, पर्यटन, कृषि, पशुपालन र जडीबुटीलगायत स्थानीय स्रोत साधनको परिचालन हुने अपेक्षा गरेका छन् ।
पहिचान, संरक्षण, पूर्वाधार र खोज अनुसन्धानको कमीका कारण प्रशस्त सम्भावना भएपनि यी क्षेत्रबाट जिल्लावासी र राज्यले अपेक्षाकृत लाभ लिन सकेका छैनन् । प्रभावकारी योजना र इच्छाशक्तिको अभाव एवम् भएका योजनाहरुको समेत कार्यान्वयन नभएर जिल्लाको स्रोत परिचालनमा समस्या देखिएको छ ।
बढ्दो बसाइँसराइ, जनशक्ति पलायन र प्रतिकूल भूबनोट यहाँको विकासमा मुख्य चुनौती रहेको छ । स्थानीय तहको पुनःसंरचनासँगै जिल्लाको विकास र समृद्धिको आधार मानिएका सम्भावनाहरुको पहिचान, संरक्षण र परिचालन हुने अपेक्षा गरिएको हो । राज्य पुनःसंरचनाले अधिकार, सेवा र सुविधा विकेन्द्रीकरणसँगै स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि स्रोत जुटाउने दायित्व समेत तल्लो तहमा सुम्पिएको छ ।
गाउँ तथा नगरपालिकाको समृद्धि र विकास त्यहाँ रहेका स्रोत साधनको उपयोग र परिचालनमा निर्भर हुने म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसका अर्थशास्त्र विषयका प्राध्यापक भोलानाथ घिमिरेले बताउनुभयो । ‘केन्द्रको अधिकार, सेवा र सुविधा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विकेन्द्रित भएसँगै प्रस्तावित गाउँ र नगरपालिका सञ्चालनका लागि स्रोतको खोजी गर्नु आवश्यक छ’– घिमिरेले भने ।
स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले हाल ३५ गाविस र एक नगरपालिका रहेको म्याग्दीमा पाँच वटा स्थानीय तहको कोटा निर्धारण गरेको छ । जिल्ला स्तरमा गठित प्राविधिक सहयोग समितिले चार वटा विकल्पसहितको प्रस्ताव आयोगलाई सिफारिस गरेको छ । गाउँपालिका र केन्द्रको टुङ्गो नलागेपनि सरकार सञ्चालनको स्रोतका विषयमा बहस चल्न थालेको छ ।
म्याग्दीमा स्थानीय तह सञ्चालनका लागि पर्यटन, जलस्रोत, कृषि, जडीबुटी, खानी मुख्य आयस्रोत रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । पर्यटन र कृषि तत्कालै तथा जलस्रोत, जडीबुटी र खानीलाई केही समयपछि परिचालन गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ ।
शिर देखि तीरसम्म बग्ने कालीगण्डकी, म्याग्दी र राहुघाट नदीमा निर्माणका क्रममा रहेका जलविद्युत् आयोजनाबाट प्राप्त हुने रोयल्टी प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने स्थानीय सरकार सञ्चालनमा सहयोगी बन्ने म्याग्दीबाट निर्वाचित सांसद नवराज शर्माले बताए ।
नारच्याङको घरापमा रहेको दुई मेगावाट क्षमताको तातोपानी साना जलविद्युत् आयोजना जीर्ण बनेको छ । नारच्याङमै चार मेगावाट क्षमताको घलेम्दी र ४२ मेगावाटको मिस्त्री खोला निर्माण भैरहेका छन् । जलविद्युत् विकास विभागका अनुसार म्याग्दीका विभिन्न नदीहरुबाट ६३१ मेगावाट क्षमताको २२ वटा जलविद्युत् आयोजना निर्माणको प्रक्रियामा छन् ।
कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गतको केन्द्रीय प्रसारण लाइन, दाना र दरवाङमा सबस्टेशन निर्माण सुरु भएकाले काली र राहुघाट क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण कार्यले तीब्रता पाउने सांसद शर्माको विश्वास छ ।
उत्तर दक्षिण जोड्ने देशकै सबैभन्दा छोटो मानिएको कालीगण्डकी करिडोर सडक आयोजना म्याग्दीको मात्र नभएर प्रदेश नम्बर ४ कै भाग्यरेखा हो । उत्तरी म्याग्दीलाई समेट्ने कालीगण्डकी करिडोरले यस क्षेत्रमा पूर्वाधार, जलविद्युत् र पर्यटन विकासमा उभार ल्याउने सम्भावना छ ।
कोरला नाका सञ्चालनमा आएपछि म्याग्दी व्यावसायिक मार्गको रुपमा विकसित हुने म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष जीवन बहादुर विश्वकर्माले बताए । रुकुमतर्फबाट सुरु भएको ढोरपाटन क्षेत्र हँुदै म्याग्दी जोड्ने सडक आयोजना जिल्लाको अर्को सम्भावना हो ।
म्याग्दीको समृद्धिको अर्को आधार यहाँ रहेका पर्यटकीय स्थल, तातोपानी कुण्ड र हिमालहरु हुन् । गुर्जा, धौलागिरि, निलगिरि, अन्नपूर्ण लगायत हिमालसहित ५० भन्दा बढी हिमटाकुराहरु म्याग्दी मै पर्छ । ती हिमालहरु प्रस्तावित धौलागिरि, रघुगङ्गा र कालीगण्डकी गाउँपालिकाको भूगोलमा अवस्थित छन् ।
यसैगरी, घोडेपानी, पुनहिल, खोप्रा, मोहरेडाँडा, टोड्के, मालिका, जलजला लगायतका मनोरम पहाडका टाकुराहरु यही जिल्लामा छन् । अन्नपूर्ण, धौलागिरि चक्रीय, गुरिल्ला, ग्रेट हिमालयन, अन्नपूर्ण धौलागिरि सामुदायिक, धौलागिरि सेञ्चुरी, धौलागिरि आइसफल, पश्चिम धौलागिरि पदमार्गले म्याग्दीलाई समेटेको छ । म्याग्दीमा वार्षिक तीस हजारजनाको अनुपातमा बाह्य पर्यटक भित्र्ने गर्छ ।
सिंगा, भुरुङ, शिख, मुदी, दग्नाममा रहेका प्राकृतिक तातोपानीका कुण्ड, रुप्से, विश्वकै गहिरो अन्धगल्छी जस्ता थुप्रै सम्पदाहरु प्रकृतिले म्याग्दीलाई उपहार दिएको छ । जलस्रोत र पर्यटनबाट राज्यलाई हुने आम्दानी स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारमा बाँडफाँड हुने व्यवस्था संविधानले गरेको बताउँदै सांसद शर्माले विद्युत् र पर्यटन रोयल्टीको धेरै हिस्सा स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।
मगर, छन्त्याल, थकाली र नेवार समुदायको मौलिक कला र संस्कृति पर्यटन विकासको अर्को आधार हो । गलेश्वर, पछै, जगन्नाथ, मालिका, रिखार लगायतका धार्मिक स्थल म्याग्दीमा रहेका छन् । पूर्वाधारका हिसाबले अगाडि रहेको बेनी नगरपालिका प्राकृतिक स्रोत साधनको उपलब्धताका हिसाबले भने पछि छ । तर थप पूर्वाधार निर्माण गर्न सके व्यापार, कृषि र पशुजन्य उत्पादनको हिसाबले प्रशस्त सम्भावना रहेको कार्यकारी अधिकृत छविलाल सुवेदीले बताए ।
म्याग्दीको आर्थिक समृद्धिका लागि तरकारी, फलफूल, आलु खेती, दूध उत्पादन र भेडाबाख्रा पालन पनि आधारको रुपमा रहेको छ । सडक, नियमित सिँचाइ र बजारको पहुँच पुगेको रत्नेचौर, ज्यामरुककोट, घतान, सिंगा, ताकम, बाबियाचौर, अर्मन, पात्लेखेत, पिप्ले क्षेत्रलाई तरकारी पकेट क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना छ ।
भकिम्ली, बरंजा, बास्कुना, बिम, भगवती, हिस्तान, दाना, घार, ताकम, मराङ, मुदी, मुना, देविस्थान, ओखरबोट सुन्तला र केरा खेतीका लागि सम्भावना बोकेका क्षेत्र हुन् ।
यसैगरी, राम्चे, हिस्तान, शिख, घार, चिमखोला, नारच्याङ, कुइनेमंगले, पाखापानी, पात्लेखेत, मल्कवाङ, गुर्जा र ताकमको माथिल्लो क्षेत्रमा आलु खेतीको विकास र प्रर्वद्धन गरी रोजगारी सिर्जना र समुदायको आर्थिक स्तर सुधारमा परिचालन गर्न सकिन्छ । गुर्जा, मुदी, लुलाङ, निस्कोट, कुईनेमंगले, चिमखोला, दग्नामको भिरपहरामा पाइने भिर मह उत्खनन्लाई आधुनिक, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न सकेमा समुदाय र स्थानीय सरकारको आयस्रोत वृद्धिमा सहयोग पुग्छ ।
म्याग्दीमा सम्भावना भएको अर्को क्षेत्र पशुपालन हो । बजार क्षेत्र वरपरका बस्तीहरुमा दूध उत्पादनका लागि गाईभैंसी र ग्रामीण क्षेत्रमा बाख्रा तथा लेकाली क्षेत्रमा भेडापालनको सम्भावना छ । अर्थुङ्गे, घतान, ज्यामरुककोट, रत्नेचौर, भकिम्ली, बरंजा, कुहुँ र पिप्ले क्षेत्रमा दूध उत्पादनका लागि व्यावसायिक गाईभैंसीपालनको सम्भावना छ ।
पाखो र खेतीका लागि प्रयोग नभएको जग्गा जमिन प्रशस्त रहेकाले सबैजसो वस्तीमा बाख्रापालन गर्न सकिन्छ । शिख, नारच्याङ, दोवा, भुरुङ तातोपानी, दाना, चिमखोला, कुइनेमंगले, मराङ, मुदी, मुना, देवीस्थान, रुम, लुलाङ र गुर्जा गाविसमा पर्ने लेकाली क्षेत्रहरु व्यावसायिक भेंडापालनका लागि उपयुक्त मानिन्छ ।
यसैगरी गुर्जा, मुदी, लुलाङ, शिख, राम्चे लगायत गाविसको उच्च पहाडी भूगोलमा जडीबुटी खेती गरेर जनतालाई रोजगारी दिलाउने र निकासीमार्फत स्थानीय सरकारले कर सङ्कलन गर्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको म्याग्दीका सांसद रेशमबहादुर बानियाले बताए । म्याग्दीमा जडीबुटी लगायत १५७ प्रजातिका काष्ठ र गैरकाष्ठ वनपैदावार पाइन्छ ।
हाल बन्द अवस्थामा रहेका ओखरबोट, ताकम, कुइनेमंगले, मल्कवाङ, गुर्जा लगायतका ठाउँमा रहेका तामा, फलाम खानी सञ्चालनका लागि स्थानीय सरकारले पहल गर्न सक्छन् । रुम, लुलाङमा स्लेट खानी र भगवतीमा खरी ढुङ्गा खानी रहेका छन् ।
पूर्व राज्यमन्त्री समेत रहेकी सांसद नरदेवी पुन प्रवासमा रहेका म्याग्देलीको सहयोगी भावना, जिल्लावासीको इमान्दारिता, स्थानीय बासिन्दाको विकास गतिविधिमा सक्रियता सहभागिता र सामूहिक भावना समेत विकास र समृद्धिको आधार भएको बताउछीन् ।
‘प्रवासीले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधारको क्षेत्रमा गरेको सहयोगलाई व्यवस्थित र समुदायलाई विकास गतिविधिमा सहभागी गराउन सकियो भने राज्यले न्यून सहयोग गरेको योजना समेत सम्पन्न भएका थुप्रै उदाहरण छन्’ – सांसद पुनले भने ।
म्याग्दीको समृद्धिका लागि सम्भावनाको पहिचान, प्रभावकारी योजना, पूर्वाधार निर्माण, प्रशासनिक र प्राविधिक क्षेत्रको क्षमता विकास प्रमुख आवश्यकता भएको विज्ञहरु आँैल्याउँछन् । रासस