काठमाडौ १६ जेठ-सरकारले अागामी अार्थिक वर्षका लागि १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ कराेड रूपैयाँ बराबरकाे बजेट घाेषणा गरेकाे छ। यसमध्ये चालू खर्चतर्फ ६ खर्ब १७ अर्ब १६ कराेड, पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ कराेड र वित्तिय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब १९ अर्ब ८१ कराेड बिनियाेजन गरेकाे छ। यस बजेटबारे विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूले भिन्नभिन्न दृष्टिकाेणसहित विष्लेशण गरिरहेका छन्। केही पूर्वअर्थमन्त्री र उद्याेगी व्यवसायीकाे धारणाः
रामशरण महत (पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाली काग्रेसका नेता)
यस बजेटले वित्तीय अराजकता निम्त्याउन सक्छ। पूँजीगत खर्च हुँदैन । उपभोगमा खर्च हुन्छ अर्थात् चालू बजेट मात्र खर्च हुँन्छ। जनतालाई सबैलाई खुसी पार्न यो बजेट ल्याइएको हो। यो राजनीतिक अभिप्रायले आएको बजेट हो। इच्छा र चाहना राम्रो हो । १५–२० वर्ष लाग्ने काम पनि एकै आर्थिक वर्षमा गर्छौं भन्ने राम्रो हो। भूकम्पपछिको पुनर्निमाणका विषयमा ठोस कार्यक्रम र नीति नै आएको छैन। अहिलेसम्म धेरै घर बनिसक्नु पर्ने थियो। हाम्रो अर्थ व्यवस्थाले धान्न सक्छ सक्दैन ध्यान नै नदिइ सामाजिक सुरक्षाको रकम बढाइएको छ। विगतमा छुट्याइएको सामाजिक सुरक्षाको रकम नै सही सदुपयोग भएको थिएन।
महेश आचार्य (पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता)
यो बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने सरकारको क्षमतामा के त्यस्तो सुधार भएको छ र यस्तो बजेट ल्यायो। पूँजीगत खर्च गर्न सक्ने क्षमता ह्रास हुँदै आएको अवस्थामा के यति ठूलो बजेट कसरी कार्यान्वयन होला । चालू आर्थिक वर्षमा झण्डै १ सय अर्बको वैदेशिक सहायत प्राप्त भएको छ। एकैचोटी आगामी आर्थिक वर्षमा ३ सय अर्ब कसरी सहायता आउला र
पशुपति मुरारका (अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ)
निजी क्षेत्रलाई बजेटले राम्रैसँग सम्बोधन गरेको छ। उर्जा क्षेत्रमा छुट्याइएको रकम र कार्यक्रमहरु स्वागतयोग्य छ। ६ दशमलव ५ प्रतिशको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य ७ दशमलव ५ प्रतिशतमा मुद्रास्फितिलाई कायम राख्न केही कठिनाइ हुने देखिन्छ। ४ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने चुनौतीपूर्ण लक्ष्य हो । तर, यो स्वागत योग्य छ । सबै विकास पूर्वाधारहरु अघि बढे भने यो गर्न नसकिने भने होइन। समग्रमा चुनौतीपूर्ण यो बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न सबै क्षेत्रबाट सहयोग भयो भने सफल कार्यान्वयन हुन सक्छ।
हरिभक्त शर्मा (अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ)
अहिलेको बजेटमा केही राम्रा कुराहरु छन्। भौतिक पूर्वाधार र नयाँ ठूला आयोजनाहरुमा लगानी गर्ने इच्छा देखाएको छ। लगानी अभिवृद्धि गर्ने र बजेट कार्यान्वय गर्ने चुनौती यस बजेटसँग छ। अब अर्थमन्त्रीले भोलि बिहानैदेखि बजेट कार्यान्वयनमा लाग्नु पर्ने अवस्था छ। बजेट कार्यान्वयको क्षमता हामीसँग पहिलेदेखि कमजोर रहँदै आएको छ। तर, पनि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विकास निर्माण आयोजनाहरु सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने साझा मान्यता विकास हुँदै गएको छ। यसमा सबै क्षेत्रबाट इमानदारिता हुनु आवश्यक छ। राजनीतिक मुद्धा सम्बादबाट सहमति गर्नुहोस् र कुनै असहमति छ भने पनि संसद भवनभित्र असहमति राख्नु राम्रो हुन्छ ।
प्रकाशित मिति: १६ जेष्ठ २०७३, आईतवार ०६:३९