जाजरकोट, २३ भदौ । नयाँ संविधान अनुसार वन्ने संघीय संरचनामा स्थानीय निकायको संख्या र सीमांकनको विषयलाई लिएर जिल्ला स्थित मुख्य दलहरु एक मत हुन नसकेपछि स्थानीय निकायको पुनर्संरचनाका लागि बनेको जिल्ला प्राविधिक सहयोग समितिले जाजरकोटलाई ६ ओटा स्थानीय निकाय हुने गरी टुङ्गो लगाएको छ ।
जिल्ला प्राविधिक सहयोग समितिको उक्त प्रस्तावमा दलहरुले मौन समर्थन जनाएका छन् । समितिले साविकका सिमा, जुगाथापाचौर , थालारैकर , कार्कीगाँउ , साल्मा, दशेरा र झाप्रा गाउँ विकास समितिलाई मिलाएर छेडागाड नगरपालिका प्रस्ताव गरेको छ ।
त्यस्तै खलंगा, भुर, पुन्मा र जगतिपुर गाविसलाई मिलाएर बनाइएको भेरीमालिका नगरपालिकालाई यथावत राख्दै जगतिपुर नगरपालिका कायम गरेको छ । त्यस्तै डाँडागाँउ, लहाँ, खगेनकोट, रग्दा र भगवतिलाई मिलाएर नलगाड नगरपालिका प्रस्ताव गरिएको प्राविधिक सहयोग समितिले जनाएको छ ।
त्यस्तै सुवानाउली, गर्खाकोट, मजकोट, दह र कोर्ताङ्ग गाविस मिलाएर चादे गाँउपालिका प्रस्ताव गरेको छ । त्यसैगरी पैक, ढिमे, अर्छानी, टालेगाँउ र पजारु गाविसलाई मिलाएर कुशे गाँउपालिका प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै नायकवाडा, रोकायगाँउ रामीडाँडा र सक्ला गाविसलाई मिलाएर बारेकोट विशेष संरक्षित क्षेत्रको गाँउपालिका प्रस्ताव गरिएको स्थानीय निकाय पुनर्संरचना सहयोग समितिका संयोजक एवं स्थानीय विकास अधिकारी इन्द्र गौतमले जानकारी दिए ।
प्रस्तावमा तीनै दल सहमत नभएपछि दलहरुले पेश गरेका सवै प्रस्ताव आयोगमा पठाउने गरी हाललाई प्राविधिक समितिले तयार गरेको ३ नगरपालिका र ३ गाँउपालिका गरी ६ वटा स्थानीय निकाय हुने गरी सहमति गरेर केन्द्रमा पठाइएको स्थानीय विकास अधिकारी गौतमले बताए ।
स्थानीय निकाय पुनर्संरचनाका लागि गठित प्राविधिक समितिका संयोजक समेत रहेका स्थानीय विकास अधिकारी गौतमले बिहीबार सदरमुकाममा आयोजित कार्यक्रममा जाजरकोटमा ६ वटा नगर तथा गाउँ पालिकाको प्रस्ताव गरेको जानकारी गराएका थिए ।
नेपाली काँग्रेसका सभापति दीपक जंग शाहले भौगोलिक विकटता र पार्टीको केन्द्रीय नीति अनुसार १० वटा स्थानीय निकायको प्रस्ताव गरिएको बताए । उनले आफ्नो प्रस्तावमा समर्थन जनाउन सवै दललाई आग्रह गरेका थिए ।
एमाले अध्यक्ष करवीर शाहीले आफुहरुले प्रस्ताव गरेको ७ नै साझा सहमतिको प्रस्ताव वन्नु पर्ने बताए । सवै दलहरुसँगको छलफल र सुझावका आधारमा आफुहरुले ७ वटा स्थानीय तहको प्रस्ताव गरेको शाहीले बताए ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य पूर्णदेव शर्माले देशैभरी गाउँ तथा नगरपालिकाको संख्या वढ्ने भएकोले जिल्लाको सबै वस्तुगत अवस्थाका कारण जिल्लामा स्थानीय निकायको संख्या ८ हुनु पर्ने आफ्नो पार्टीको प्रस्ताव रहेको बताए । उनले भूगोल जनसंख्या र अन्य वस्तुस्थितको अध्ययन गरी यो प्रस्ताव तयार गरिएकोले सवै दलले आफुहरुको प्रस्तावमा सहमति जनाउनु पर्ने जिकिर गरे ।
यस अघि राज्य पुनर्संरचना आयोगले जाजरकोटमा ५ वटा स्थानीय तह हुने भनी गरेको निर्णय सच्याउन जिल्लावासीले माग गरेका थिए ।
प्रकाशित मिति: २३ भाद्र २०७३, बिहीबार १८:११