जुम्ला, २६ भदौ । यहाँको कृषि उपज सरकारसमक्ष पु¥याउन यो वर्ष कर्णाली कृषि तथा खाद्य सरोकार समूहले पहल गर्ने भएको छ ।
कर्णालीमा उत्पादित सिमी, फापर, चिनो, कागुनो र कोदोलगायतका अन्नबाली निर्यात हुन नसकेको गुनासो कृषकले गरेपछि समूहले पहल गर्ने भएको हो ।
गत वर्ष डोल्पाबाहेक कर्णालीका जुम्ला, हुम्ला, कालीकोट र मुगु जिल्ला गरी सिमी ३८० क्विन्टल र फापर २२० क्विन्टल खरिद गर्न सरकारले रु एक करोड विनियोजन गरेको थियो । त्यसमा यहाँका किसानले आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्न नपाएकाले यो वर्ष अधिकतम कृषकको उत्पादित निर्यात गराउन नेपाल खाद्य संस्थानमार्फत सरकारसँग पहल गर्ने खाद्य सरोकार समूहका संयोजक धनबहादुर गौतमले बताए ।
“जुम्ला नेपालको पहिलो प्राङ्गारिक घोषित जिल्ला हो र ६ नं प्रदेशको कृषि सुपर जोन पनि हो । यहाँको उत्पादन काठमाडौँलगायत मुलुकका प्रमुख बजारमा पु¥याई प्राङ्गारिक बालीको पहिचान गराउने र कृषकको आम्दानी बढाउने उद्देश्यले पहल चालेका छौँ” – संयोजक गौतमले भने ।
समूहका सदस्य तथा गैसस महासङ्घ जुम्लाका सदस्य दुर्गाप्रसाद पाण्डेले हाई अल्टिच्युडमा उत्पादित र अर्गानिक बालीको बजारीकरणमा समस्या आएकाले यो वर्ष उत्पादित वस्तुको निर्यात बिक्री बढाइ कृषकलाई लाभान्वित गराउन पहलमा लागेको बताए ।
समूहले यहाँका लोपोन्मुख बाली संरक्षणका लागि जिन बैंक, कृषि परियोजनामा काम गर्ने सङ्घसंस्थाको तथ्याङ्क सङ्कलन र विकास आयोजनाका उपदेयताबारे पनि जानकारी लिने भएको छ ।
त्यसैगरी, आयातित तरकारी, मासुजन्य वस्तुको चेकजाँच गराउन जुम्ला कालीकोटको सीमा नाग्मगाडमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्थाका लागि पनि पहल गर्ने र यहाँको प्राङ्गारिक स्याउ निर्यात र बिक्री वितरण गर्दा पहिचान खुल्ने पद्धतिको विकास गराउन सम्बन्धित कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराउने उक्त समूहका महिला सदस्य नारायणी चौलागार्इंले बताए। रासस