काठमाडौँ, ४ असोज । भूकम्प पीडित जनतालाई घर पुनर्निर्माणका लागि उपलब्ध गराइने पहिलो किस्ताको अनुदान सहयोग रकम वितरणको विशेष अभियान उत्साहजनक रहेको राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको आवास अनुदान वितरण अभियानका सम्बन्धमा आज राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणमा बसेको अनुगमन समितिको बैठकले सो निष्कर्ष निकालेको हो । अभियान गत भदौ १ गतेदेखि असोज २ गतेसम्म सञ्चालन गरिएको थियो ।
नयाँ सरकार बनेपछि भूकम्प पीडित जनतालाई रकम उपलब्ध गराउन गरिएको निर्णयलाई मूतरुप दिन प्राधिकरणले विशेष अभियान घोषणा गर्दा भदौ ३१ गते ४२ हजार ८ सय ८२ घरधनीको बैंक खातामा रकम पुगेकोमा असोज २ गतेसम्म ३ लाख ७५ हजार ७ सय १५ पुगेको राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाद्वारा जारी प्रेस नोटमा उल्लेख छ ।
गत वर्ष भूकम्प पीडितहरुलाई २ अर्ब १४ करोड वितरण गरिएकोमा विशेष अभियान पश्चात् १८ अर्ब ७८ करोड ५७ लाख ५० हजार वितरण भएको राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण जनाएको छ ।
यस्तै साउन २१ गतेसम्म अनुदान सम्झौता गर्ने घरधनीको संख्या २ लाख ९५ हजार ७ सय ७२ रहेकोमा असोज २ गतेसम्म ४ लाख ४७ हजार ३ सय ५९ पुगेको छ । असोज २ गतेसम्म ८४ प्रतिशत घरधनीसँग अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।
निजी आवास अभियानको दोस्रो चरण अन्तर्गत बाँकी रहेका सबै लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता हुन नसक्नुका कारणहरु पहिचान गरी कार्यविधि पहिचान गर्ने र सबै घर भत्केका घरधनीहरुको गुनासाहरुको निरुपण गर्दै जाने पनि प्राधिकरणले जनाएको छ ।
अनुदान सम्झौता कम भएका जिल्लाहरु मकवानपुर, सिन्धुली, नुवाकोट र रसुवा जिल्लामा अनुदान सम्झौता प्रक्रिया र अनुदान रकम बैंक खातामा पु¥याउनका लागि थप पहल गर्ने समेत प्राधिकरणले निर्णय गरेको प्रवक्ता थपलियाद्वारा जारी प्रेस नोटमा उल्लेख छ ।
यस्तै बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रभावित भूकम्प पीडित जनतालाई अनुदान दिनका लागि छुट्टाइएको, बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने ठाउँमा हाल अनुदान रकम वितरण नगरिएको, वन, गुठी जग्गामा देखा परेको समस्या समाधान प्रक्रिया अघि बढाउनु परेका लगायतका कारणले गर्दा अनुदान सम्झौता र बैंक खातामा अनुदान पुग्न समस्या देखा परेको निष्कर्ष पनि बैठकले निकालेको छ ।
सम्बन्धित निकायहरुबाट उल्लेखित समस्याहरु समाधान गरी अनुदान सम्झौता गरी अनुदान रकम वितरण गर्न सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशन दिएको अनुगमन समितिको बैठकले निष्कर्ष निकालेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
बैठकले गुनासो सुनुवाई सम्बन्धी ४५ दिने कार्य योजना तयार पारी गुनासो फर्छाैट गर्ने गरी कार्य अघि बढाउन पनि निर्देशन दिएको प्रवक्ता थपलियाद्वारा जारी प्रेस नोटमा उल्लेख छ ।
प्रकाशित मिति: ४ आश्विन २०७३, मंगलवार १९:२५