• schedule आइतवार, मंसिर २२, २०७६

    निर्णय गर्दै छोड्दै कर्णाली प्रदेश सरकार

    २१ कार्तिक २०७६, बिहीबार १९:४९

    Sharing is caring!

    सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएबेलादेखि गरिएका लोकप्रिय र महत्वपूर्ण निर्णयहरु अलपत्र अवस्थामा छन् । प्रदेश सरकारको महत्वपूर्ण ठानिएका निर्णयहरु हतारमा लिइएको हुँदा अहिलेसम्म पनि ति निर्णयहरु कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन् ।

    २०७४ फागुन ६ गते पहिलो बैठकबाट सात वटा निर्णय गरेको प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै धमाधम निर्णय गर्दै अलपत्र अवस्थामै छोड्दै गर्ने गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले समयको बचत गर्ने भन्दै लोकप्रियताका लागि हरेक शनिवार बैठक बस्ने निर्णय गरेपनि अहिले भने बेखवर रहेको छ ।

    सरकार गठन भएको सुरुवाती दिनमा महिनाको एक गते र १५ गते श्रम दिन घोषणा गरेर दुई चार दिन सडक पेटीमा झाडु लगाएर र नालाभित्र फोहर उठाउन तम्सिएका मन्त्रीहरु अहिले आफैले घोषणा गरेका अभियानबाट बेखवर रहेका छन् । प्रदेशका मन्त्रीहरु सुरुका दिनमा आफुले घोषणा गरेका निर्णय र कामहरुबाट लोकप्रियतापाएपनि अहिले भने त्यसलाई निरन्तरता दिन नसक्दा आलोचित बन्नुपरेको छ ।

    कर्णाली प्रदेश सरकारको लोकप्रिय नारा ‘डिजिटल’ प्रदेश पनि अहिलेसम्म नारामै सिमित बनेको छ । सरकारले डिजिटल प्रदेश बनाउने भनिएपनि अहिलेसम्म कुनै पनि कामको सुरु गर्न सकेको छैन् । कर्णालीका दश जिल्ला मध्ये अधिकांश जिल्लामा पर्याप्त टेलिफोन सेवा छैन्भने, प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर उपत्यकाभित्रै टेलिफोनले राम्रोसंग काम गर्न नसकेको दुखद अवस्था छ । यसतर्फ प्रदेश सरकारले कुनै स्तरोन्नति गर्न तर्फ ध्यान दिन सकेको छैन ।

    यसैगरी २०७५ साल माघ ९ गते बसेको बैठकले प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमाका लागि अनुमति दिएपनि अहिलेसम्म उक्त विधेयक तयार गर्न सकिरहेको छैन् । यस्ता धेरै विधेयक बनाउन सरकारको अहिलेसम्म पनि ध्यानाकर्षण हुन सकेको छैैन् ।

    प्रदेश सभाका लागि पर्याप्त बिजनेश नभएकै कारण संसद बैठक बस्न सकिरहेको छैन् । २०७५ साउन १० गते बसेको बैठकले प्रदेश लोकसेवा आयोग विधेयक बनाउन सहमति दिएको थियो तर संसदबाट पारित भएपछि लोकसेवा आयोग गठनको बाटो खुलिसकेपनि अहिलेसम्म गठन गर्न नसक्दा स्वंयम् कर्मचारी अभावको समस्या झेल्दै आउनुपरेको छ ।

    २०७५ साल चैत २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७१ सालमा आएको बाढीपीडितको पुनर्वास तथा पुनःस्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही बमोजिम आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीको संयोजक्त्वमा उच्चस्तरीय बाढीपीडित समस्या समाधान समितिसमेत गठन गरेर प्रक्रिया थालेपनि अहिलेसम्म पुनःस्थापना भने गर्न सकेको छैन् ।

    त्यस्तै २०७४ साल चैत ३० गते प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेका निर्णय मध्ये कर्णाली पर्यटन प्राधिकरण गठन थियो । जुन अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले प्राधिकरण गठनकालागि कुनै कसरत गर्न सकेको छैन् । २०७५ भदौ ३० गते सरकारले भूमिहिन सुकुम्वासी समस्या समाधान सुझाव आयोग गठन आदेश २०७५ स्वीकृत गरेको थियो । तर अहिलेसम्म त्यसतर्फ सरकारको ध्यानै पुगेको छैन् ।

    अन्य देशको नाकासंग नजोडिएको कर्णालीलाई प्रदेश सरकारले छिमेकी चीनसंगका उत्तरी तीन वटा नाका खोल्ने निर्णय गरेको थियो । हुम्लाको हिल्सा, मगुको नाक्चेनाग्ला र डोल्पाको धो मोरिल्ला नाका खोल्ने निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्न चासो दिएको छैन् ।

    प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको सम्भावना बोकेको नाका निर्णय गरेर अहिलेसम्म खोल्न नसक्नु प्रदेश सरकारको विडम्बना हो । प्रदेश सरकारले पत्रकारिता क्षेत्रको हक अधिकारका लागि गत वर्षनै आमसञ्चार प्रतिष्ठान गठन गर्ने निर्णय गरी बजेटको व्यवस्था समेत गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म प्रतिष्ठान गठन गर्नै सकेको छैन् । प्रदेश सरकारका पदाधिकारीले प्रदेशको राजधानीमा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल र अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला निर्माण गर्ने पटक–पटक कर्णालीवासीलाई आश्वासन बाँडिरहेका छन् ।

    सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन गरे पनि अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन् । यसरी प्रदेश सरकारले आफैले गरेका निर्णय एकपछि अर्काे गर्दै भुल्दै जाने गरेकाले पनि निकै आलोचित बन्न पुगको छ ।

    यता, प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले सरकार निर्णय कार्यान्वयनमा लागेको र कतिपय निर्णय एकै पटक कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताउँनुहुन्छ । ‘हामीले निर्णय गर्दै छोड्ने भन्ने त हुदैन नी, धेरै जसो निर्णय कार्यान्वयन भइसकेका छन् । कतिपय निर्णय कार्यान्वयनका चरणमा छन् ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘एकै पटक कार्यान्वयन नहुने निर्णय प्रक्रियागत रुपमा कार्यान्वयनमा जान्छन्, चीनतर्फका नाका खोल्ने भन्दैमा हामीले मात्रै चाहेर त भएन नी, दुवै देशको सक्रियतामा हुने कुरा हो ।’

    प्रवक्ता केसीले प्रदेश सरकारले राम्रा काम गरेको बताउँदै राम्रा काम र नराम्रा काम दुवै दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने बताउनु भयो ।‘प्रदेश सरकारले सवै नराम्रो गरेको छ भन्ने छैन् । कम्तिमा गरेका राम्रा काम पनि हेर्नुप¥यो ।’उहाँले भन्नुभयो, ‘कसैले नगरेको काम हामीले त गरेका छौँ नी । कर्मचारी तथा संगठन संरचनाको ओएनएम गरेर काम अघि बढिसकेको छ । बजेटको अख्तियारीपनि गइसकेको छ र कार्यान्वयन गर्न सुरुपनि भइसकेको छ ।’

    प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

    सूचना विभाग दर्ता न: २२०/०७३-७४
    सम्पादक तथा सञ्चालक :
    मोतीलाल पौडेल
    मोबाइल : ९८५८०५००१०/९८५१२६००१०

    YouTube Videos from Kahbarera HD

    Subscribe
    shares