शुक्रबार, कार्तिक ७, २०७७

बाढीपीडितलाई उठिबासको चिन्ता

३ चैत्र २०७६, सोमबार १५:१४

सुर्खेत । २०७१ सालको बाढीले घर बगाएर अहिले बेघर भएर वीरेन्द्रनगर ८ मा रहेको महिला प्रशिक्षण केन्द्रमा बस्दै आएका बाढीपीडितलाई थप पीडा थपिएको छ । प्रशिक्षण केन्द्रमा अस्थाई शिविरमा बस्दै आएका बाढी प्रभावित १५ घरधुरीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले जमिन खाली गर्न निर्देशन दिएपछि उनिहरु निकै चिन्तित बनेका छन् ।

बाढीपीडित नरबहादुर रोकाय दैनिक मजदुरी गरेर साँझ–बिहानको छाक टारेपनि स्थायी घर बनाएर बस्न सक्ने अवस्था नभएको दुखेसो गर्नुहुन्छ । ‘जसोतसो हामीले त्रिपालकै भरमा गुजारा चलाइरहेका छौँ तर स्थानीय प्रशासनले अस्थायी शिविरपनि खाली गर भनेपछि हामी कहाँ जाने ? उहाँले भन्नुभयो न राहत दिन्छ, न बस्ने बास गराइदिन्छ ।’ उहाँले हरेक दिनको दुई छाक टार्न समेत मुस्किल भएको भन्दै सरकारले व्यवस्थापन गरिदिए मात्रै शिविर खाली गर्ने बताउनुभयो ।

सरकारले समयमै व्यवस्थापन नगर्दा बाढीपीडितहरू निकै समस्यामा परेका छन् । त्यसो त सरकारले पुनस्र्थापनाको आश नदेखाएको पनि होइन । आशैआशमा पाँच वर्ष शिविरमै बिताएका पीडितहरू अहिले प्रशासनको निर्देशनले झनै चिन्तित बनेका छन् ।

महिला प्रशिक्षण केन्द्रमै बस्दै आउनुभएकी कमला दमाईले च्यातिएको पालमा बस्नुपर्ने बाध्यता संगै घरमा कमाउने कोही नहुँदा घरखर्च टार्न समस्या भएको दुखेसो गर्नु भयो । पाँच वर्षसम्म सरकारले आफूहरूको विचल्ली बनाएको भन्दै उहाँले आफूहरूको बस्ने ठाउँको व्यवस्था नभएसम्म यो ठाउँ नछाड्ने बताउनुभयो ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर खड्काले सार्वजनिक जग्गामा बाढीपीडित बसेका कारण तत्काल खाली गारउनुपर्ने बताउनुभयो । ‘विस्थापितलाई हामीले हटाउनैपर्छ, उहाँले भन्नुभयो, उनीहरूका लागि अन्य सरकारी निकायले आवश्यक व्यवस्थापन गर्न सक्छन् ।’

२०७१ साल साउनमा आएको बाढीले सुर्खेतका एक हजार ४५ घरपरिवार विस्थापित भएका थिए । अहिले उनीहरू सुुर्खेतका विभिन्न ठाउँमा पाल टाँगेर बस्दै आएका छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुुन मन्त्रालयले बाढी पीडितहरूको आवास निर्माणका लागि बजेटको व्यवस्थापन गरेको छ । एक हजार ४५ घरपरिवारमध्ये जग्गा भएका र घर गुमाएका ६ सय १४ घरपरिवारलाई घर बनाउन प्रदेश सरकारबाट पहिलो किस्ता वापत एक लाख ५० हजार रूपैयाँका दरले वितरण गरिएको थियो । ५० घरपरिवारले जग्गा भएकाले घर बनाउन पैसाका लागि निवेदन दिएका छन् । बाँकी तीन सय ८१ घरपरिवारको जग्गा जमिन छैन ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता तुल खड्काले वास्तविक पीडित सबैले राहत पाउनेगरी कार्यविधि संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याईएको बताउनुभयो । उहाँले पहिलो किस्ता लगिसकेकालाई दोस्रो किस्ता उपलब्ध गराउन पाँच करोड ९० लाख बजेट रहेको जानकारी दिनुभयाे । उहाँका अनुसार यसअघि संघीय सरकारले सुर्खेतका बाढीपीडितका लागि पाँच करोड ६१ लाख ७५ हजार रकम वितरण गरिसकेको थियो ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सूचना विभाग दर्ता न: २२०/०७३-७४
सम्पादक तथा सञ्चालक :
मोतीलाल पौडेल
मोबाइल : ९८५८०५००१०/९८५१२६००१०

YouTube Videos from Kahbarera HD

Subscribe
9 Shares
Tweet
Pin
Share