बुधबार, फाल्गुन १९, २०७७

भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत समितिलाई मुगालीकाे सुझाव

१३ माघ २०७६, सोमबार १७:४०

मुगु । कर्णालीमै पहिलो पटक प्रदेश सरकार र सरोकारवाला विच भएकाे भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत प्रत्यक्ष कुराकानी गरी सामाजिक विकास समितिलाई मुगाली जनताले आफ्नाे सुझाव दिएका छन् । जिल्ला सदरमुकाम गमगढीमा साेमबार आयोजित खाद्य उत्पादन अधिकार तथा सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्न बनेकोे विधेयक २०७५ माथि सुझाव संकलन कार्यक्रममा सहभागी मुगालीले कृषकलाई विमा क्षतिपूर्ति र राहात दिन बाध्यकारी व्यवस्था राख्न सुझाव दिएका हुन् ।

सामाजिक विकास समितिका सभापति राजु नेपालीको अध्यक्षतामा भएको सुझाव संकलन तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरुले प्रस्तावित विधेयकमा कृषकलाई विमा, प्राकृतिक तथा अन्य कारणले अन्न वाली तथा फलफुलमा क्षति पुगेमा राज्यबाट क्षतिपूर्ति र राहात दिन बाध्यकारी व्यवस्था हुनु पर्ने, आयातित खाद्य वस्तुलाई प्रतिवन्ध लगाई प्रदेश मै उत्पादित वस्तुको प्रयोग गर्न कडाई गर्नु पर्ने, किसानका उत्पादित वस्तु सहजै बजारसम्म लिन र आउन सडक, यातायात पहुच पुर्याउने पर्ने,जमिन कम भएका र भोकै बस्नु पर्ने अवस्था भएका जनतालाई राज्यले गुणस्तर खाद्य वस्तु उपलब्ध गराउनु पर्ने, महिला, बालबालिका तथा पछाडि परेका समुदाय, व्यक्तिलाई पोषण युक्त खानाको व्यवस्था राज्यले मिलाउनु पर्ने जस्ता प्रावधान राख्न सुझाव दिएका थिए ।
डोल्पाबाट सुझाव संकलन गरेर मुगु पुगेको सामाजिक विकास समितिको टोलीमा अध्यक्ष नेपाली सहित सदस्यहरु कौशिलावती खत्री, रातो कामी र यज्ञ बहादुर जोशी सहभागी भएका थिए ।

कर्णाली प्रदेश सरकार अन्तर्गत सामाजिक विकास समितिले सोमबार जिल्ला सदरमुकाम गमगढीमा आयोजना गरेको खाद्य उत्पादन अधिकार तथा सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्न बनेकोे विधेयक २०७५ माथि सुझाव संकलन गर्न आयोजित कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारका सभामुख राजबहादुर शाहीले प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा रहेको संसद सचिवालयबाट भिडियो मार्फत शुभकामना सन्देश दिनु भएको हो ।

भिडियो मार्फत मुगुको कार्यक्रममा सहभागीहरुलाई सम्बोधन गर्नु हुदै सभामुख शाहीले कर्णाली प्रदेश भौगोलिक हिसावमा विकटता भएकाले सबै स्थानमा सुविधा सम्पन्न सवारी साधन पुग्न नसक्ने र दुर दराजका जनताको पहुँच सिधै सरकारसँग नहुने भएपछि आफ्ना गाउँगाउँमा रहेका समस्या सिधै प्रदेश सरकार र मातहतका निकायहरुमा जनतााहरुले प्रत्यक्ष भिडियो मार्फत जानकारी गरुन र सवाल जवाफ गर्न सकुन भन्ने उद्देश्यले देश मै पहिलो पटक मुगुबाट कर्णाली प्रदेश सरकारले यो व्यवस्था गरेकाले यसको भरपुर सदुपयोग गरि फाईदा लिन सबैमा अनुरोध गर्नु भएको थियो ।

उहाँका अनुसार खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुता सम्वन्धी कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले संसदमा टेबुल गरेको विधेयकको मसौदा तपाई सामु सामाजिक विकास समितिले राय, सल्लाह, सुझाव र छुटेका विषय वस्तु समेट्न कार्यक्रम आयोजना गरेकाले जिल्ला सुहाउँदो खाद्य अधिकार र सम्प्रभुता बारे सुझाव दिन अनुरोध गर्नु भएको थियो ।

सभामुखले भिडियो मार्फत सम्बोधन गर्दै गर्दा सहभागी सरोकारवालहरुले चासोका साथ प्रत्यक्ष भिडियो हेरेर सुनेका थिए भने सभामुखले सहभागीहरुले दिएका सुझाव सुन्नु र हेर्नु भएको थियो ।

१० जिल्लामा भिडियो कन्फ्रेन्स शुरु

मुगुमा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा भिडियो जडान गरिएको छ । आगामी दिनमा सरकारसंग सुझाब राख्न चाहेमा समय माग गरी सरकारसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्न सकिने छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशका १० वटै जिल्ला समन्वय समितिमा ४० ईन्च र संसद सचिवालय सुर्खेतमा ६५ ईन्चको एलसिडि जडान गरिएको सामाजिक विकास समितिका सचिव राजेन्द्र पौडेलले जानकारी दिनु भयो । प्रत्यक्ष भिडियो कुराकानी गर्न जडित एलसिडि यूनडिपी संसद सहयोग परियोजनाको सहयोगमा जडान गरिएको हो ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सूचना विभाग दर्ता न: २२०/०७३-७४
सम्पादक तथा सञ्चालक :
मोतीलाल पौडेल
मोबाइल : ९८५८०५००१०/९८५१२६००१०

YouTube Videos from Kahbarera HD

Subscribe
5 Shares
Tweet
Pin
Share