मङ्लबार, फाल्गुन २५, २०७७

मन्त्रिपरिषद् बैठकका ११ निर्णय

१२ माघ २०७६, आईतवार १४:५४
16 Shares

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ११ वटा निर्णय सार्वजनिक गरेकाे छ । जसमा मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयले प्रदेश सरकारले यसअघि लिएको नीतिसँगै प्रदेश पर्यटन बोर्ड गठन गरेको छ ।  गठित बोर्डमा यहाँका दशवटै जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी कर्णाली सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ११ सदस्य नियुक्ति गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसीले जानकारी दिनुभयो ।

बोर्डमा नियुक्ति हुने सदस्यहरुमा बबिकिशोर गुरुङ (डोल्पा), ललितजङ्ग महत (जुम्ला), दानसिंह कार्की (मुगु), वेदबहादुर शाही (जाजरकोट), मर्मजङ्ग बम (कालीकोट) रहेको प्रवक्ता केसीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार बोर्डमा विष्णुप्रसाद शर्मा (दैलेख), पहलसिंह घर्ती मगर (रुकुम पश्चिम), लोकबहादुर हमाल (हुम्ला), चिन्तामणी शर्मा (सुर्खेत) ईश्वरी बुढाथोकी (सल्यान) र लैकु लामा (हुम्ला) लाई सदस्यमा नियुक्ति गरिएको छ ।

त्यसैगरी, बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको प्रस्तावमा कानूनी सहायतासम्बन्धी कार्यविधि २०७६ र विपद् जोखिम बीमासम्बन्धी कार्यविधि २०७६ स्वीकृत गरेको छ । प्रवक्ता केसीले कानुनी सहायतासम्बन्धी कार्यविधी अनुसार २० जना सहजकर्ता नियुक्त गर्ने, १० जिल्लामा प्रमुख सहजकर्ता र थप १० स्थानीयतहरुमा सहजकर्ताको नियुक्ती गरिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा कर्णाली प्रदेश खानी अन्वेषण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने, कर्णाली प्रदेश वाणिज्यसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदानका साथै कर्णाली प्रदेशको वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता केसीले जनाउनुभयो ।

प्रवक्ता केसीका अनुसार बैठकले कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने, कर्णाली प्रदेशका विमानस्थलहरुको विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्ने, पचालझरना गाउँपालिका–५ कालीकोट बस्ने मृतक खेलाडी समिपुरा वडेको बुबा रङ्गे नेपालीलाई आर्थिक सहयोग रकम रु एक लाख उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।

त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा कर्णाली प्रदेश पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६ (प्रथम संशोधन) गर्ने, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको प्रस्तावमा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा समपूरक तथा विशेष अनुदानबाट सञ्चालन गर्ने योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ । मूलतः आगामी वर्षबाट समपूरक तथा विशेष अनुदानबाट सञ्चालित योजनालाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने योजना निर्माण गरेको छ ।

प्रवक्ता केसीले कर्णाली प्रदेश सभाको पाँचौ अधिवेशन यही माघ २४ गने आह्वान गर्ने निर्णय भएको जनाउनु भयो ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सूचना विभाग दर्ता न: २२०/०७३-७४
सम्पादक तथा सञ्चालक :
मोतीलाल पौडेल
मोबाइल : ९८५८०५००१०/९८५१२६००१०

YouTube Videos from Kahbarera HD

Subscribe
16 Shares
Tweet
Pin
Share