विधेयक एकातिर कर्णाली प्रदेश सरकारको काम अर्कोतिर
२३ पुष २०७६, बुधबार १९:०६सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सभाबाट लोकसेवा आयोग विधेयक पास गरेको झण्डै एक वर्ष पुग्न थालेको छ । प्रदेश सरकार भने आयोग गठन गर्न छाडेर विषयगत मन्त्रलायलहरुको कार्यविधि बनाएर करारमा कर्मचारी भर्ना गरिरहेको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले लोक सेवा आयोग गठन प्रक्रियामा ढिलाई गर्दा कर्णाली प्रदेशमा कर्मचारीको अभाव भएको छ । कर्मचारी अभावले गर्दा विकास योजनाका बजेट खर्चमा समेत जटिलता आएको छ । यस चालु आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयमा कठिनाइ हुन थालेको भन्दै प्रदेशका विषयगत मन्त्रालयहरुले कार्यविधि बनाएर करारमा ३ सय ७२ जना कर्मचारी भर्ना गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले लोक सेवा आयोग गठन गर्न नसक्ने भएपछि प्रदेशमा रिक्त रहेका पदका लागि करारमा कर्मचारी भर्ना गरेको हो । सेवा करार सम्बन्धि बनेको कार्यविधि २०७६ बमोजिम कर्णाली प्रदेशका विषयगत मन्त्रालयले आफुखुसी करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न थालेका छन् । लोकसेवा आयोग विधेयक संसदबाट पास भइसकेको अवस्थामा सेवा करार कार्यविधिबाट करारमा कर्मचारी भर्ना गर्दा नतिजा राम्रो नआउने सांसदहरुको भनाई छ ।
कर्णाली प्रदेश सभाले लोकसेवा आयोग विधेयक पास भएको एक वर्ष पुग्न लाग्दापनि यसको कार्यान्वयनमा जानेतर्फ प्रदेश सरकारले ढिलासुस्ती भएको कर्णाली प्रदेश सभाका सांसद पद्मा खड्काले बताउनु भयो । ‘जतिसक्यो छिटो त्यही विधेयकमा टिकेर अघि बढ्नुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘मन्त्रालय अनुकुलका कार्यविधि बनाएर कर्मचारी भर्ना गर्न थालियो भने त्यसले राम्रो नतिजा आउँदैन ।’
प्रदेश सरकारले एक सय ५९ कार्यालयकालागि दुई हजार पाँच सय कर्मचारीको दरवन्दी स्वीकृत गरेको छ । यस अघि कर्णाली प्रदेशमा समायोजनबाट एक हजार ४ सय कर्मचारी हाजिर भएका छनभने केहि कर्मचारी काजमा हाजिर भएर काम गरिरहेका छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका मुख्यसचिव केवलप्रसाद भण्डारी लोक सेवा आयोगको गठनमा ढिलाई भएको स्विकार्नुहुन्छ । लोक सेवा आयोग गठन गरि कर्मचारी भर्ना गर्न समय लाग्ने भएकाले करारमा कर्मचारी लिएर बजेट कार्यान्वयन गराउन सहज हुने उहाँको भनाई छ ।
करार सेवा कार्यविधि अनुसार सामाजिक मन्त्रालयले स्टाफ नर्स ५९ र एक सय ४२ जना अनमी, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ५४ जना प्राविधिक तहका पदमा भर्ना गरेको छ । यसैगरी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ६६ जना प्राविधिक कर्मचारी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ५१ जना कर्मचारी करारमा भर्ना गरेको छ ।