बिहिबार, फाल्गुन १३, २०७७

अलपत्र दलित छात्रबास

२८ श्रावण २०७६, मंगलवार १४:४३
14 Shares

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा दलित विद्यार्थीका अध्ययनका लागि बनाइएको दलित छात्राबास अलपत्र अवस्थामा छ । बजेटको अभावमा निर्माणधीन दलित छात्राबास अलपत्र रहेको हो ।

२०६४ सालमा निर्माण थालिएको उक्त छात्राबासको जग र भित्ता उठाएर काम अधुरै छाडिएकोे छ । दलित समुदायको अगुवाहरुको पहलमा अध्ययनका लागि वीरेन्द्रनगरमा आउने दलित विद्यार्थीका लागि केन्द्र सरकारले २०६५ सालमा छात्राबास निर्माणको शिल्यान्स गरेको थियो । अलपत्र अवस्थामा रहेको छात्रावास अहिले कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेटमा छात्राबास भवन वरिपरि पर्खाल लगाउन लागिएको हो ।

प्रदेश सरकारले घेरबार गर्नका लागि बजेट छुट्याएकाले काम सुरु भईसकेको दलित छात्राबास निर्माण तथा व्यवस्थापन समितिका सचिव बसन्त विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले करिब पाँच कठ्ठा जग्गामा पर्खाल लगाउन २० लाख बजेट बिनियोजन गरेको जनाउनु भयो । उहाँका अनुसार एक मिटर ८० सेन्टिमिटर अग्लो पर्खाल निर्माण गर्न लागिएको हो ।

सरकारले उपेक्षा गर्दा लामो समयसम्म दलित छात्राबासको निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसकेको व्यवस्थापन समितिका सचिव विश्वकर्माको भनाई छ । ११ वर्षसम्म पनि छात्राबास निर्माण नहुनुले निराशा छाएको उहाँले बताउनुभयो । ‘वीरेन्द्रनगरमा अझै पनि दलित विद्यार्थीहरुले सजिलैसंग कोठा पाउँन समस्या छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले समतामुलक समाज निर्माण गर्ने कुरा गर्छ तर अझै पनि दलितलाई उपेक्षा गरिरहेको छ ।’ उहाँका अनुसार हालसम्म छात्राबास निर्माणमा विभिन्न चरणमा गरी ९५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

सरकारले बजेट बिनियोजन गरेपनि ढिला रकम निकासी गर्दा फ्रिज हुँदै गएको छ । पछिल्लो समय केन्द्र सरकारले छुट्याएको डेढ करोड बजेट दुई पटक फ्रिज गइसकेको पनि सविच विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो । ‘टेण्डर ढिला हुने र बजेट समयमै निकासी नहुनुले गर्दा छात्राबासको काम सम्पन्न हुन सकेको छैन्’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यस पटक प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरेपछि घेरबार लगाउने काम सुरु भएको हो ।’ उहाँले असारको पहिलो साता मात्र सम्झौता भएर काम सुरु गरेको भन्दै यसै महिनाको मसान्तसम्म काम सकिसक्ने जानकारी दिनुभयो ।

दलित छात्राबाससंगै छात्रबासको पनि तयारी थालिएको उहाँले बताउनुभयो । यसका लागि व्यवस्थापन समितिले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरिसकेको छ । महिला छात्राबास निर्माणधीन क्षेत्रको उत्तरपट्टी छात्रबास निर्माण गरिने योजना रहेको सचिव विश्वकर्माले बताउनुभयो । डिपिआरमा पाँच कठ्ठा जग्गामा छात्र र छात्राका लागि ५६÷५६ जनाको लागि दुई÷दुई वटा भवन निर्माण हुनेछन् ।

सचिव विश्वकर्माले १० करोड लागतमा सम्पन्न हुने गरी डिपिआर बनाएर प्रदेश सरकारलाई बुझाएको बताउनुभयो । उहाँले आगामी आर्थिक वर्षमा पुरुषहरुका लागि छात्रबास निर्माणमा कर्णाली प्रदेश सरकारले ५० लाख बजेट बिनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो । ‘हामीले छात्राबासको जिम्मा समेत प्रदेश सरकारले लिनुपर्छ भनेर डिपिआर बनाएर बुझाएका छौँ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘छात्राबास केन्द्रीय सरकारले हेरेकाले छात्रहरुका लागि मात्र प्रदेश सरकारले गराउने कुरा भएको छ ।’

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

सूचना विभाग दर्ता न: २२०/०७३-७४
सम्पादक तथा सञ्चालक :
मोतीलाल पौडेल
मोबाइल : ९८५८०५००१०/९८५१२६००१०

YouTube Videos from Kahbarera HD

Subscribe
14 Shares
Tweet
Pin
Share