• schedule बुधबार, असार ११, २०७६

    आगामी बजेट पूर्वाधार विकासमा केन्द्रीत: मन्त्री ज्वाला

    २७ जेष्ठ २०७६, सोमबार १८:२३

    Sharing is caring!

    सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले कर्णाली प्रदेश सरकारकाले आगामी आर्थिक वर्ष पूर्वाधार विकासमा केन्द्रीत भएर बजेट ल्याउन लागेको बताएका छन् । सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले सोमबार बुझाएको १९ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री ज्वालाले यस्तो सो कुरा बताएका हुन् ।

    पर्याप्त पूर्वाधार भए मात्र लगानी आकर्षित गर्न सकिने मन्त्रीले ज्वालाको भनाई थियो । उद्योग व्यापारको विकासका लागि पनि सडक लगायतका पूर्वाधार पहिलो आवश्यक्ता भएको उनले उललेख गरे ।

    मन्त्री ज्वालाले निजी क्षेत्रलाई निराश नबनाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको आश्वासन समेत दिएका छन् । उनले निजीक्षेत्रसँग सरसल्लाह र समन्वय गरेर नै प्रदेश सरकार अघि बढ्ने भन्दै निजी क्षेत्रका मागहरुलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिए ।

    ‘मागपत्रमा उठाइएका कतिपय मात्रहरु संघीय सरकारको बजेटले सम्बोधन गरेको छ, जुन सकारात्मक हो’ मन्त्री ज्वालाले भने, ‘अन्य प्रदेश तथा जिल्लासँग सम्बन्धित माग सम्बोधन गर्न सक्दो प्रयास गर्छु ।’

    संघका महासचिव लक्ष्मण कंडेलले हालसम्म कर्णालीको समृद्धि र सम्भावनाका कुरा मात्र आएको जिकिर गर्दै अब काम गरेर नतिजा निकाल्नुपर्ने बेला आएको उल्लेख गरे ।

    सरकारले देखेको समृद्धिको सपना सरकारको एकल प्रयासले मात्र सम्भव नहुने बताउँदै महासचिव कंडेलले निजी क्षेत्र समृद्धिको साझेदार बन्न तयार रहेकोमा जोड दिए ।

    सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले बुझाएको १९ बुँदे मागः
    १) प्रादेशिकस्तरको प्रदर्शनीस्थल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गराउनुपर्ने ।
    २) सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघको पहलमा हाल निर्माणाधिन जडिबुटी संकलन तथा व्यवसाय केन्द्रको बाँकी पूर्वाधार एवं संरचना निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुका साथै उक्त केन्द्रलाई जडिबुटी प्रशोधन केन्द्रका रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि वजेट विनियोजन गर्नुपर्ने ।
    ३) सुर्खेतमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विमानस्थल निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्यारम्भ गर्नुपर्ने ।
    ४) सुर्खेतङदैलेखङकालिकोटङजुम्ला हुँदै मानसरोवर जोड्ने सडकलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी निर्माण कार्य अघि बढाउनुपर्ने ।
    ५) प्रस्तावित १ हजार विगाहा क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि यथाशीघ्र कार्यारम्भ गर्नुपर्ने ।
    ६) प्रदेशअन्तर्गतका प्रत्येक जिल्लामा जिल्लागत विशेषता अनुरुप सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने ।
    ७) कर्णालीका सम्भावनाहरुलाई मध्यनजर गरी विशेष आर्थिक क्षेत्रका रुपमा घोषणा गर्नुपर्ने ।
    ८) कर्णालीमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भि†याउनका लागि प्रदेश सरकारका तर्फबाट ठोस कार्यक्रम र प्याकेजसहित लगानी दशक घोषणा गरिनुपर्ने ।
    ९) सुर्खेतको लखरपाटा तथा सल्यानको गजेरी सिमेन्ट कारखाना स्थापनाका लागि प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्ने ।
    ११) सुर्खेतको विद्युत प्रशारणलाई १३२ के.भी.ए बनाउनुका साथै दैलेख, कालिकोट, जुम्ला र मुगुलाई राष्ट्रिय विद्युत प्रशारण लाईनमा अविलम्ब जोड्नुपर्ने ।
    १२) चौकुने सिमेन्ट कारखाना, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना, जाजरकोटको नलसिंह गाड तथा कालिकोटको तिला कर्णाली जलविद्युत आयोजना प्रादेशिक हीतमा हुने गरी सञ्चालनका लागि आवश्यक नीतिगत तयारी गरी भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कार्य यथाशीघ्र शुरु गर्नुपर्ने ।
    १३) काँक्रेविहार पुनःनिर्माणमा तीब्रता दिई काँक्रेविहारदेखि दैलेखको पञ्चकोशी, जुम्लाको चन्दननाथ हुँदै तिब्बतको मानसरोवरसम्म जोड्ने गरी कर्णाली सर्किटको स्थापनाका लागि आवश्यक पहल गर्नुपर्ने ।
    १४) विगतमा अन्वेषण प्रारम्भ गरिएको दैलेखको पञ्चकोशीमा पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन् प्रक्रिया अविलम्ब अगाडि बढाउनुपर्ने ।
    १५) मुगुको राराताल, डोल्पाको शेङफोसुण्डो, दैलेखको पञ्चकोशी, जुम्लाको चन्दननाथ, कालिकोटको चुलिमालिका र पचाल झरना तथा सल्यानको कुभिण्डे दहलगायत यस क्षेत्रमा पर्यटन लगानी आकर्षण गर्नका लागि आवश्यक नीति बनाउनुपर्ने ।
    १६) चीनसंग जोडिएका कर्णालीका मुगुको गमगढीङनाक्चेनांग्लाङसिमिकोटङलिमीङलाप्चा, हुम्ला सिमिकोटङहिल्सा र डोल्पा दुनैङधोमुरिम्ला नाका खोल्न यथाशीघ्र गम्भिर पहल थाल्नुपर्ने ।
    १७) सुर्खेतङदांगङसल्यान हुँदै रुकुम जोड्ने सडकको स्तरोन्नति गरी दुई लेन बनाउनुपर्ने ।
    १८) जाजरकोट र कालिकोटमा पाइने बहुमूल्य रत्नपत्थर उद्योग स्थापनाका लागि पहल गर्नुपर्ने ।
    १९) सुर्खेतङदैलेख सदरमुकाम हुँदै महाबुङकालिकोटङजुम्ला दुई लेन सडक निर्माण कार्य थालनी गर्नुपर्ने ।
    २०) गुटुङबेनीघाट तथा तेलपानीङभूरीगाउँ सडक निर्माण कार्य सुचारु गर्न आवश्यक पहल गर्नुपर्ने ।
    २१) उपत्यकाको आवश्यक्ता परिपूर्ति गर्नका लागि भेरीको पानी लिप्mिटिंग गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने ।
    १९) बाढीपहिरो विस्थापितहरुलाई अविलम्व पुनःस्थापना गरी आयमूलक तालिम÷प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

    प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

    सूचना विभाग दर्ता न: २२०/०७३-७४
    सम्पादक तथा सञ्चालक :
    मोतीलाल पौडेल
    मोबाइल : ९८५८०५००१०/९८५१२६००१०

    YouTube Videos from Kahbarera HD

    Subscribe
    shares