• schedule मङ्लबार, भदौ ३१, २०७६

    दातृ निकायको पारदर्शिता

    ३० कार्तिक २०७५, शुक्रबार १२:०२

    Sharing is caring!

    धर्मेन्द्र झा
    सन्दर्भ १
    जनकपुरधाममा कार्यरत एक गैरसरकारी संस्थासँग उसको कार्यक्षेत्र, उपलब्धि, कार्यशैली र आय–व्यव विवरणका बारेमा जानकारी लिन खोज्दा त्यसका जिम्मेवार अधिकारीले स्पष्ट उत्तर दिन मानेनन् । कुन कुन दाताले सहयोग गरेका छन् भन्ने सम्बन्धमा गोप्यताको कारण देखाउँदै संस्थाका अधिकारीले जानकारी दिएनन् । त्यो संस्थालाई एक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (अगैसस) ले सहयोग गर्छ भन्ने स्थानीयको दाबी छ ।

    सन्दर्भ २
    केही अगैसस अहिले प्रदेश २ मा निकै सक्रिय रहेको पाइएको छ । ती संस्था विभिन्नथरिका ‘क्षमता अभिवृद्धि’मा संलग्न रहेको पाइएको छ । फिल्ड (कार्यक्षेत्र) मा यस्ता संस्था स्वयं पनि क्रियाशील छन् भने सन्दर्भअनुसार अन्य स्थानीय संस्थालाई पनि सहभागी गराएर काम गर्ने गरेका छन् । स्थानीय बासिन्दा र यस्ता संस्थाले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा सहभागीका अनुसार संस्थाले काम गरेजस्तो त देखाउँछ तर प्रभावका बारेमा खासै मूल्यांकन गर्न खोज्दैन । यस्ता संस्थाले अयोजना गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत अंग्रेजी भाषालाई प्राथमिकतामा राखिने गरिएको गुनासो पनि छ । अंग्रेजी भाषा अधिकांश सरोकारवाला स्थानीय जनताको पहुँचबाहिर छ । सबैखाले प्रतिवेदन अंग्रेजी भाषामा मात्र तयार गरिन्छन् । भाषिक कठिनाइका कारण स्थानीयले यस्ता प्रतिवेदन खासै बुझ्न खोज्दैनन् ।

    सन्दर्भ ३
    प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्रीको काठमाडौंस्थित सरकारी आवासमा पनि यस्तै अगैससको सहयोग रहेको विषय यतिखेर चर्चामा छ । यस अगैससले यस प्रदेशको नीति तथा योजना निर्माणमा पनि सहयोग गरेको कुरा चर्चामा छ । यसभित्रको सत्य विस्तारै सार्वजनिक हुँदै गर्ला ।

    यहाँ माथि तीनवटा सन्दर्भको चर्चा गरियो । प्रतिष्ठामा आँच आउन सक्ने सम्भावनाका कारण यहाँँं यस्ता संस्थाहरूको नाम उल्लेख गरिएको छैन । नेपालमा कार्यरत गैर सरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारीका सम्बन्धमा यस्ता थुप्रै उदाहरण पाउन सकिन्छन् । यस्ता संस्थाहरू अरुलाई पारदर्शी हुन त भन्छन् तर स्वयं पारदर्शी नहुने गरेको पाइएको छ । कुरा पारदर्शिताको मात्र होइन, कुरा त यस्ता संस्थाहरूको अन्तरनिहित स्वार्थको पनि हो र यही कुरा नै मुख्य हो । यस्ता संस्थाहरू आफ्नो प्रभाव वृद्धि गर्न र शासकीय मामिलामा प्रत्यक्ष– अप्रत्यक्ष हस्तक्षेपको आशय कार्यान्वयन गर्न सक्रिय रहने गरेको गुनासोलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन ।

    नेपालमा गैर सरकारी संस्था स्थापना र सञ्चालन तथा विदेशी दातृ निकायको प्रवेशको सन्दर्भ अब नयाँ रहेन । यो दुवै सन्दर्भको इतिहास नेपालमा कम्तीमा ६ दशकभन्दा लामो छ । नेपाल सरकारको २०१३ सालको पहिलो औपचारिक योजनादेखि नै विदेशी दाताहरूको प्रभाव देशमा कुनै न कुनै रूपमा अनुभव गर्न सकिन्छ । यही समयदेखि नेपालको सरकारी कामकाजमा विदेशीको औपचारिक प्रवेश भएको हो भन्दा खासै फरक पर्दैन । त्यसो त नेपालमा अनौपचारिक र निजीस्तरमा विदेशी सहयोगको प्रवेश दोस्रो विश्वयुद्धपछिदेखि नै सुरु भएको हो । नेपालमा गैर सरकारी संस्थाको प्रारम्भ यहाँका गुठीहरूमार्फत भएको हो । औपचारिक रूपमा दर्ता भएर गैर सरकारी संस्था सञ्चाालन हुने यश परोपकार भन्ने संस्थालाई जान्छ । कालान्तरमा नेपालमा वैदेशिक परनिर्भरताको स्थिति यति हदसम्म विकसित भयो कि विना विदेशी सहयोग नेपालको अर्थतन्त्र सञ्चालनको अपेक्षा नै गर्न नसकिने स्थितिको सिर्जना भयो ।

    नेपालका नीतिनिर्माताहरू मात्र वैदेशिक सहयोगमुखी भएनन् कि यहाँको वार्षिक बजेट नै एक किसिमले विदेशी सहयोगमा निर्भर हुने स्थितिको विकास भयो । कहाँसम्म भने बजेटको कुल आय अंकको आधाजस्तो हिस्सा वैदेशिक सहयोगले नै ओगट्न थाल्यो । नेपालको अर्थतन्त्रको एक महìवपूर्ण हिस्साका रूपमा रहेको वैदेशिक सहयोग स्वयंमा कति प्रभावकारी छ र यसको सदुपयोग कसरी हुने गरेको छ भन्ने सन्दर्भ बेलाबखत विवाद र बहसको विषय बन्ने गरेको छ ।

    नेपालमा दाता मुलुक र दातृ निकायको लामो परम्परा छ । विभिन्न नाममा र उद्देश्यका लागि वैदेशिक सहयोग भित्रिने गरेको कुरा कसैबाट लुकेको छैन । तर यसरी प्राप्त भएको सहयोगको उद्देश्य, सहयोग राशिको कुल अंक, कार्यान्वयन पक्ष, प्रभावकारिता र मूल्यांकन प्रक्रियाजस्ता विषयहरू बेलाबखत विवादित बन्ने गरेका छन् । एक अनौपचारिक अध्ययनअनुसार नेपाल भित्रिने वैदेशिक सहयोगबापतको रकमको सत्तरी प्रतिशत मात्र सरकारी संयन्त्रमार्फत प्राप्त हुने गरेको छ । तीस प्रतिशत अन्य उपायमार्फत भित्रिने गरेको छ । यसरी अन्य प्रक्रियाअनुसार भित्रिने रकमअन्तर्गत दातृ निकाय र मुलुक आफैंले ल्याउने र आफ्नो तजबीजमा खर्च गर्ने, अगैससहरू आफैंले खर्च गर्ने र यस्ता दाताले यहाँंका गैर सरकारी संस्थामार्फत खर्च गर्ने प्रक्रिया आदिलाई लिन सकिन्छ ।

    अहिलेको अवस्थामा वैदेशिक सहयोगअन्तर्गत प्राप्त सहयोगका सम्बन्धमा केही समस्याको अनुभव गरिएको छ । विदेशी सहयोगबारे स्पष्ट आवश्यक राष्ट्रिय नीतिको अभाव, सहयोग प्राप्त गर्ने नेपाली शर्त र आधारको परिभाषा नहुनु, उद्देश्यको अस्पष्टता, कार्यान्वयनमा उदासिनता, अनुगमन पक्ष फितलो, सम्पूर्ण प्रकारको सहयोगलाई एउटै डालोमा राख्न नसक्नु, परामर्श र प्राविधिक पक्षका नाममा सहयोगको ठूलो हिस्सा पुनः दातामै फर्किनु, राष्ट्रिय उद्देश्यहरूलाई प्राथमिकतामा राख्न नसक्नुजस्ता केही यस्तै समस्या हुन् जसका आधारमा वैदेशिक सहयोगबारे बेलाबखतमा बहस उत्पन्न हुने गरेका छन् । पछिल्ला दिनमा सरकारले यस दिशामा केही कार्य गर्न खोजेकोजस्तो देखिए पनि सफल हुन सकेको छैन । सरकारले अगैससभन्दा पहिला राष्ट्रिय गैससहरूलाई कस्ने नीति अख्तियार गर्न खोजेकोजस्तो देखिएको छ, जो गलत छ । राष्ट्रिय गैससहरू कमजोर बन्दा देशमा नागरिक समाजको उपस्थिति र भूमिका पनि कमजोर हुने यथार्थ बिर्सन मिल्दैन । हो, अनुगमन प्रक्रिया प्रभावकारी बनाइनुपर्छ, यसमा विमति हुन सक्दैन । अगैससका बारेमा सरकारले नियतवश गलत मनशाय राख्नु उचित हुँदैन तर अगैससका काम कारबाहीबारे सरकारलाई स्पष्ट जानकारी हुने नीति भने बनाइनुपर्छ ।

    विडम्बना, नेपाल सरकारसँग अहिलेसम्म कुनै पनि यस्तो भरपर्दो संयन्त्र र दस्तावेज छैन जसका आधारमा अगैससमार्फत प्राप्त हुने वैदेशिक सहयोगलाई व्यवस्थित गर्न सकियोस् । नेपालले वैदेशिक सहयोगका सम्बन्धमा जारी पेरिस र आक्रा घोषणापत्रहरूमा हस्ताक्षर गरेर कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि उपलब्धि भने हातलागे शून्यको स्थिति छ । त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान लागू गर्नेतर्फ भरपर्दो संयन्त्र विकसित हुन सकेको छैन । निश्चय पनि यहाँनिर नेपालको राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र गैरजिम्मेवार देखिएको छ । अहिले वैदेशिक सहायतालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन एक योजना कार्यान्वयनमा छ । यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । तर विज्ञहरूका अनुसार अहिले नै यसको प्रभावकारिताबारे ढुक्क भइहाल्ने अवस्था भने छैन ।

    विदेशी दाता पनि पारदर्शी छैनन् भन्ने पनि गुनासो व्यापक छ । यसलाई ठाडै आधारहीन भनिहाल्न सकिने स्थिति छैन । विश्वव्यापी रूपमा दाताको पारदर्शितासम्बन्धमा अध्ययन गर्ने संस्था एड ट्रान्सपरेन्सी इनिसिएटिभले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले पनि माथि उल्लेख गरिएको गुनासोलाई बल पु¥याउँछ । यो संस्थाले दातृ निकायहरूको गतिविधिबारे गरेको अध्ययनले पारदर्शिताका दृष्टिले धेरै चर्चित अगैससमाथि प्रश्नचिन्ह तेस्र्याइदिएको छ । अपारदर्शिताले भ्रष्टाचार जन्माउँछ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता हो । दाताहरू अपारदर्शी रहेको अवस्थामा त्यहाँँँं भ्रष्टाचारको गुञ्जायस छैन भनेर कसरी भन्ने ?
    विदेशी सहयोगअन्तर्गत प्राप्त भएको रकमको मुख्य उद्देश्य भनेको गरिबी निवारण, शिक्षा, जनचेतना बढाउने, स्वास्थ्य र मानवअधिकारको रक्षा गर्ने हो । यी विषय दाताहरूका सार्वकालिक एजेण्डा हुन् । नेपालको वर्तमान सन्दर्भको कुरा गर्दा संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका विषय अहिलेका प्रमुख प्राथमिकताका क्षेत्र हुन् । तर प्रश्न उठ्छ, के दाताहरूले यिनै एजेण्डामा कार्य गर्ने गरेका छन् त ? उपर्युक्त एजेण्डाको आडमा दातृ निकायहरूले आन्तरिक रूपमा केही अन्य विषयमा पनि काम गर्न चाहेको हुन सक्छन् र आफ्ना गतिविधिलाई पारदर्शी बनाएका खण्डमा त्यस्ता खास एजेण्डामा काम गर्न तिनलाई समस्या हुन सक्ने भएकाले पनि तिनीहरू पारदर्शी हुँदैनन् र हुन चाहँदैनन् । यस्ता संस्थाले नेपालको सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयनमा अनिच्छा देखाउनुलाई यसै सन्दर्भसँग जोड्न सकिन्छ ।

    साभार : गाेरखापत्र दैनिक

    प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

    सूचना विभाग दर्ता न: २२०/०७३-७४
    सम्पादक तथा सञ्चालक :
    मोतीलाल पौडेल
    मोबाइल : ९८५८०५००१०/९८५१२६००१०

    YouTube Videos from Kahbarera HD

    Subscribe
    shares