• schedule मङ्लबार, भदौ ३१, २०७६

    विवादमा मुलुकी संहिता

    १९ भाद्र २०७५, मंगलवार ०८:१५

    Sharing is caring!

    विनोद नेपाल

    १६५ वर्षपछि मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै गत १ भदौदेखि नयाँ कानुन लागू भएको छ । यससँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाको कार्यकालमा बनेको ‘मुलुकी ऐन’ विस्थापित भई इतिहास बनेको हो । ७ पुस १९१० मा लालमोहर लागेपछि औपचारिकता पाएको मुलुकी ऐन, २०२० मा समय सापेक्ष सुधार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएकोमा सोभन्दा अघिल्लो दिन अर्थात् गत साउन मसान्तसम्म सोही ऐन लागू हुँदै आएको थियो । १ भदौदेखि अएका चारवटा संहिताका झन्डै ६० प्रतिशत प्रावधान सोही मुलुकी ऐनमै आधारित छन् ।
    लागू संहिताको प्रस्तावनामा मुलुकमा कानुन तथा व्यवस्था कायम गरी सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार, सुविधा, आर्थिक हित कायम राख्न, विभिन्न धार्मिक तथा सांस्कृतिक समुदायबीचको सुसम्बन्ध तथा शान्ति कायम गर्न, फौदजारी कसुर निवारण र नियन्त्रण गर्न र तत्सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गरी समयानुकूल फौजदारी कसुरसम्बन्धी संहिताको व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिम यो ऐन बनाइएको उल्लेख छ । सिद्धान्ततः संविधान शासकीय व्यवस्थासँग बढी जोडिन्छ भने कानुन नागरिकको दैनिकीसँग जोडिन्छ । संहिताका विषय नागरिकका दैनिक क्रियाकलापसँग गाँसिन्छन् । सर्वसाधारणका लागि सबैभन्दा बढी सम्बन्ध देवानी कानुनले राख्छ ।
    ३० असोज २०७४ मा प्रमाणीकरण भएका मुलुकी देवानी संहिता र सम्बद्ध कार्यविधि, मुलुकी फौजदारी संहिता र कार्यविधि तथा दण्ड सजाय निर्धारणसम्बन्धी कार्यविधिले नागरिकको प्रत्यक्ष सम्बन्ध राखेका छन् । परिमार्जित कानुनले जनसरोकारका विषय मात्र हैन, अदालतको दैनिक कार्यविधि पनि प्रभावित हुनेछ । यसबाट अदालती कार्यविधि सरलीकृतसँगै अदालतको कामकारबाही छरितो हुने विश्वास गरिएको छ ।
    दण्ड संहिता नेपालका लागि एकदमै नयाँ व्यवस्था हो । संहितामा थप भएका नयाँ व्यवस्था पछिल्लो चरणमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले अंगीकार गरेका नवीनतम सिद्धान्तमा आधारित रहेको बताइएको छ । छरिएर रहेका ऐनसमेतलाई एकीकृत गरी संहिता तयार पारिएको एक वर्ष भइसकेको छ । कार्यान्वयनका लागि एक वर्षको समयमा नियमावली निर्माण, प्रशिक्षणलगायतका प्राविधिक काम गरिए । संहिताले नेपालको कानुन प्रणालीका रूपान्तरण गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
    कुनै पुरुष र महिलाले कुनै उत्सव, समारोह, औपचारिक वा अन्य कुनै कार्यबाट एक अर्कालाई पतिपत्नीका रूपमा स्वीकार गरेमा विवाह भएको मानिने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ संहिताले विवाहका लागि केटा र केटी दुवैको उमेर २० वर्ष हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कुनै पुरुषसँगको शारीरिक सम्पर्कबाट महिलाले गर्भधारण गरी शिशु जन्मिएको प्रमाणित भएमा स्वतः विवाह भएको मानिने व्यवस्था संहितामा छ । विवाहिता महिलाले विवाहपछि बाबुआमा वा पतिको थर प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था संहितामा गरिएको छ । अर्काकी श्रीमती लगेमा जारी तिर्नु नपर्ने र विवाह सार्वजनिक गर्नुपर्ने जस्ता व्यवस्था गरिएको छ ।

    कुनै पनि व्यवस्थामा समयानुकूल परिमार्जन र सुधार आवश्यक हुन्छ । अझ समाजले मारेको फड्को र राजनीतिक प्रणालीमै परिवर्तन भएको सन्दर्भमा विद्यमान ऐन, कानुन र व्यवस्थामा परिमार्जन अपरिहार्य र अनिवार्य नै हुन्छ । यसैले यो स्वागतयोग्य कार्य हो । तर केही व्यवस्था विवादमा परेका छन् ।

    संहिताले पहिलोपटक सम्बन्ध विच्छेदमा महिला र पुरुषका लागि समान व्यवस्था गरेको छ । मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ मा पुरुषले पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । हाल महिलाले अदालत र पुरुषले वडा कार्यालयबाट सम्बन्धविच्छेदको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अब दुवैले अदालतबाट प्रक्रिया सुरु गर्न सक्नेछन् । यस व्यवस्थाअनुरूप विभिन्न जिल्लामा पुरुषबाट सम्बन्ध विच्छेदको माग गर्दै निवेदन परिसकेका छन् । पतिले पत्नीलाई जबर्जस्ती करणी गरेको ठहरेमा पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने व्यवस्था छ । पत्नीका कारणले सम्बन्ध विच्छेद गर्नुपर्ने अवस्थामा अंश दिनु नपर्ने व्यवस्था संहिताले गरेको छ ।

    कानुनको दृष्टिमा समान हुने, भेदभाव गर्न नपाइने, इच्छाविरुद्ध काममा लगाउन नपाइनेलगायतका कानुनका मान्य सिद्धान्तलाई मुलुकी देवानी संहिताले निरन्तरता दिएको छ । कुनै व्यक्ति बिनासूचना लगातार १२ वर्षदेखि बेपत्ता भएमा मृत्यु भएको मानिने व्यवस्था संहिताले गरेको छ । संरक्षक र माथवरसम्बन्धी व्यवस्था यसपटक स्पष्ट गरिएको छ । छोरा हुनेले धर्मपुत्र र छोरी हुनेले धर्मपुत्री राख्न पाउने छैन । धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्नेको उमेर कम्तीमा २५ वर्ष हुनुपर्नेछ ।
    फौजदारी संहिताले पहिलोपटक ६ कसुरमा आजीवन कैदको व्यवस्था गरेको छ । जन्मकैदको यसअघिको २० वर्षको सजाय व्यवस्थालाई बढाएर २५ वर्ष पुर्याएको छ । क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, वायुयान अपहरण गरी विस्फोट वा ज्यान मारेकोे, अपहरण तथा शरीरबन्धक गरी ज्यान लिएको, खाद्य पदार्थमा विष हाली ज्यान मारेको, सामूहिक जाति हत्या र करणीपछि हत्या गरेको कसुरमा कसुरदार जीवित रहेसम्म कैदमा बस्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पहिलोपटक यातना र बेपत्ता फौजदारी कसुर घोषित भएका छन् । छाउपडी प्रथा जस्तो कुसंस्कार र अन्धविश्वासयुक्त परम्परालाई कसुरको दायरामा ल्याइएको छ । खेल मिलेमतो कसुरमा परिभाषित भएको छ । अन्य व्यवस्था त छन् नै वातावरण प्रदूषण गर्ने कार्यसमेत कसुरमा परिभाषित गरी पाँच वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ । संहिताले एसिड आक्रमणलाई फौजदारी कसुर घोषित गरेको छ । यति मात्र होइन, कुनै पनि व्यक्तिको अनुमतिबिना तस्बिर खिचे, तस्बिरको स्वरूप बिगारेमा पनि त्यस्ता व्यक्तिलाई सजाय हुनेछ ।

    फौजदारी कार्यविधि संहिताले भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, जाति हत्या, अपहरण, मानव बेचबिखनजस्ता कसुर गर्ने कसुरदारलाई भएको सजाय माफी, मुल्तबी गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ । पहिलोपटक अदालतलाई विद्युतीय माध्यमबाट पनि जाहेरी दरखास्त दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । खास प्रकृतिका सानातिना मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई दिइएको छ ।
    दक्षिण एसियामै पहिलोपटक नेपालमा प्रचलनमा आउन लागेको दण्ड संहिताले सुधारात्मक कानुन प्रणाली अवलम्बन गरेको छ । खुला कारागार, कैदको सट्टा श्रम, रात्रिकालीन कारागारलगायतका व्यवस्था दण्ड संहितामा छ । मुद्दाको फैसलामा पु¥याउनुपर्ने प्रक्रिया पनि तोकिएको छ ।
    मानिसको सोचाइ, सामाजिक रहनसहन आदिमा परिवर्तन भएअनुरूप मुलुकका ऐन कानुन र व्यवस्थामा समयानुकूल परिवर्तन, परिमार्जन र सुधार गर्नुपर्छ । यसक्रममा मुलुकी ऐनले पहिचान र सम्बोधन गर्न नसकेका समस्यालाई समेत समेट्दै मुलुकी अपराध संहिता ऐन, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता ऐन, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन र फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन लागू भएका हुन् । पुरानो मुलुकी ऐन तत्कालीन समयको सामाजिक परिस्थिति, समाजको आवश्यक, स्वरूप, धर्म, परम्परा, प्रचलन र रीतिथितिका आधारमा बनेको थियो भने सामाजिक परिदृष्य र संरचना एवं प्रचलनसमेतमा व्यापक परिवर्तन भएकाले वर्तमान आधुनिक समाजलाई सुहाउँदो व्यवस्थाा गर्न पुरानो मुलुकी ऐनलाई खारेज गरी यी नयाँ ऐन जारी गरिएका हुन् ।

    कुनै पनि व्यवस्थामा समयानुकूल परिमार्जन र सुधार आवश्यक हुन्छ । अझ समाजले मारेको फड्को र राजनीतिक प्रणालीमै परिवर्तन भएको सन्दर्भमा विद्यमान ऐन, कानुन र व्यवस्थामा परिमार्जन अपरिहार्य र अनिवार्य नै हुन्छ । यसैले यो स्वागतयोग्य कार्य हो । तर केही व्यवस्था विवादमा परेका छन् । अस्पतालमा उपचारको क्रममा बिरामीको मृत्यु हुँदा चिकित्सकलाई जन्मकैद हुनेजस्तो व्यवस्था भएको प्रति चिकित्सकहरू असन्तुष्ट छन् र उनीहरूले आन्दोलन नै थालेका छन् भने सञ्चारकर्मीहरूले पनि नयाँ व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
    फौजदारी संहिता संशोधनको माग राख्दै देशभरका चिकित्सकले आन्दोलन थालेका हुन् । यस क्रममा झन्डै ६ हजार चिकित्सकले आफ्ना लाइसेन्स नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा बुझाए । मुलुकी संहिताको व्यवस्थाले चिकित्सकलाई अपराधी सावित गर्न खोजेको भन्दै उनीहरूले त्यसको विरोध गरेका हुन् । उपचारका क्रममा लापर्बाहीले बिरामीको मृत्यु भएमा ज्यान मारेको अभियोगमा मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था कायम रहेमा आफूहरूले चिकित्सा सेवा प्रदान गर्न नसक्ने आन्दोलनरत चिकित्सकको भनाइ छ । चिकित्सकहरूले आकस्मिकबाहेकका अन्य सेवा बन्द गरेका हुन् । सञ्चारकर्मीहरूले चाहिँ वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको हकजस्ता लोकतन्त्रको मर्म प्रभावित हुने गरी संविधानको भावनाविपरीतका व्यवस्था राखिएको र नयाँ व्यवस्था नियन्त्रणमुखी भएको भनी विरोध गरेका छन् ।

    यता सरकारले भने विरोध गर्नेहरूलाई प्रतिपक्षी कांग्रेसले उक्साएको भन्दै छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयंले यस्तो आरोप लगाएका छन् । उनले भ्रम फैलाउने प्रयास गरेको र यसो गरेर प्रतिपक्षीले अस्थिरता सिर्जना गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । सबैलाई जानकारी भएको विषय हो, यो ऐन नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार रहेको समयमा नै रूपान्तरित संसद्बाट पारित भएको थियो । यसैले यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसकै भूमिका रहेको छ ।
    यसैले यसरी दोषारोपण गर्ने होइन कि नयाँ व्यवस्था संविधानको भावनाअनुरूप छन् छैनन्, कुनै खास क्षेत्र वा वर्गमाथि अन्याय हुने खालको छ छैन, यथार्थ र सम्भावना के हो र के कस्ता कमी कमजोरी छन् भन्ने जस्ता पक्षमा राम्ररी सोधखोज गर्नुपर्छ । हरेक क्षेत्र, पेशा र व्यवसायको सम्मान हुने, कसैमाथि कारबाही गर्नुअघि विज्ञहरूमार्फत घटनाको जाँचबुझ गराउने भन्ने जस्ता प्रावधान राख्नुपर्ने माग अन्यथा हुन सक्दैन । यस्ता मागप्रति असहमति जनाउनुपर्ने कुनै कारण देखिँदैछ । यस्ता माग राखी आन्दोलन गर्नेहरूलाई कुनै दल विशेषद्वारा परिचालित वा उक्साहटमा परेको भन्ने जस्ता आरोप लगाउनु उचित होइन । सम्पूर्ण नागरिकको अधिकार सुरक्षित हुने तथा लोकतान्त्रिक अधिकारको सुनिश्चितता र विधिको शासनको प्रत्याभूति समेत हुने व्यवस्था लागू हुनुपर्छ । यसका लागि आवश्यक परेमा विद्यमान व्यवस्थामा संशोधन पनि गर्नुपर्छ ।
    विवादित व्यवस्था र सरोकारवाला पक्षले उठाएका आवाज जायज हुन् होइनन्, त्यसतर्फ पनि राज्यको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ । कसैको अधिकार कुण्ठित गर्ने अवस्था हुनुहुँदैन । संविधानले दिएको अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने प्रयास हुनुहुँदैन । मुलुकी संहिता ऐनमाथिको विवाद लम्ब्याउनु उचित छैन । यसैले सम्बन्धित पक्षहरूले उठाएका आवाजको सम्बोधन गर्दै यसलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।
    साभार : राजधानी दैनिक

    प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

    सूचना विभाग दर्ता न: २२०/०७३-७४
    सम्पादक तथा सञ्चालक :
    मोतीलाल पौडेल
    मोबाइल : ९८५८०५००१०/९८५१२६००१०

    YouTube Videos from Kahbarera HD

    Subscribe
    shares