पुर्वीसुर्खेतका केही पालिकामा पोषणको अवस्था पनि सुधार हुँदै गएको छ।सुर्खेतको भेरीगंगा, लेकबेशी र गुर्भाकोट नगरपालिकामा पोषणको अवस्था पनि सुधार हुँदै गएको पार्इएको छ।सरकारको पोषण सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत बालबालिकामा हुने मध्यम र शीघ्र कुपोषण घट्दै गएको स्वास्थ्यकर्मीहरुले बताउने गरेका छन।सरकार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा सुर्खेत सहित कर्णालीमा पोषणको अवस्थामा सुधार हुँदै गएको देखिएको छ।
भेरीगंगास्थित रामघाट स्वास्थ्य चौकीका सिनियर अहेब धिरेन्द्र घर्तीले पोषण सुधार कार्यक्रम मार्फत वडाका सबै बालबालिकामा पोषणको अवस्थाको बारेमा स्वास्थ्य चौकीले निरीक्षण गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।गत वर्ष संस्थाको कार्यक्षेत्र पर्ने दुई वडाका चार जना बालबालिकामा कुपोषण देखिएकोमा यस वर्ष २ जनामा मात्रै देखिएको घर्तीले बताउनुभयो। अहिले यहाँका सबै नागरिक खाध्य तथा पोषणका बारेमा जानकार रहेको उहाँको भनार्इ छ।
उता गुर्भाकोट नगरपालिकामा पनि कुपोषणको अवस्था सुधार हुँदै गएको नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक जीवन लामिछानेले जानकारी दिनुभयो।हाल नगरपालिका भर १२ जनामा कडा खाल्को कुपोषण भएको र उनीहरूको अवस्था सुधार हुँदै गएको उहाँले बताउनुभयो।लेकबेशी नगरपालिकामा फाटफुट एक दुई जनामा कुपोषण देखिए पनि अवस्था सामान्य नै भएको कल्याण स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज भगवती श्रेष्ठले बताउनुभयो।
कुपोषण दर घटनाउने सरकारका योजना
प्रदेश सरकारले प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा कुपोषणको दर घटनाउने गरी योजना निर्माण गरेको छ ।बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमः स्वस्थ, सुखी र समृद्ध परिवार, हाम्रो सरोकार, प्रभावकारी बहुक्षेत्रीय पोषण सेवा, जनताको अधिकारको नारा लिएर पोषण सुधारको योजना बनाइएको छ ।
त्यसैगरी, मातृशिशु/पोषणमैत्री/किशोर किशोरी अस्पताल/स्वास्थ्य संस्था, कुपोषण रोकथाम, उपचार तथा एकीकृत व्यवस्थापन, स्थानीय रैथाने खाद्य वस्तुमा आधारित पूरक पैष्टिक आहार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जनाइएको छ ।
सोही कार्यक्रम अन्तर्गत अहिले यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुन थालेको छ। अहिले हरेक अभिभावकहरुले आफ्ना बालबालिकाहरुलार्इ के खाने कुरा खुवाउने,कस्तो खाना खुवादा बालबालिकाहरुलार्इ फाइदा हुन्छ भन्ने बारेको जानकारी समेत राख्ने गरेको पाइएको छ। 
प्रभावकारी भएन स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम
स्वास्थ्य बिमाको आधारमा सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम ल्याए पनि सेवा लिँदा प्रक्रिया झन्झटिलो हुने भएपछि नागरिकहरुको रुचि घटेको हो। सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रम कर्णाली प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ बाट सुरु भएको हो।अझै पनि ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकहरुसम्म यो कार्यक्रमको फाइदा–बेफाइदाका विषयमा पुग्न सकेको छैन।
ग्रामीण भेगका मात्रै होइन, प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरसंगै जोडिएको भेरीगंगा गुर्भाकोट र लेकबेशीनगरबासीलाई कार्यक्रमबारे जानकारी नै छैन।बिमा गरेकाहरुले समेत सहज सेवा उपभोग गर्न नपाउँदा यसप्रतिको आकर्षण खासै देखिएको छैन।
भेरीगंगा नगरपालिका १३ रामघाटका ३७ बर्षिय हरिकला थापाले बिमाको बारेमा सुनेको भएपनि यसबारेमा खासै केही थाहा नभएको बताउनुभयो। विमाको बारेमा आफुहरुलार्इ कसैले पनि केही नबुझाएकव बताउनुभयो।बिमा कार्यक्रमलार्इ प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु पनि जागुरुक हुनुपर्ने देखिएको छ। कार्यक्रमलार्इ प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु पनि जागुरुक हुनुपर्ने देखिएको छ।
स्वास्थ्य संस्थाहरुमा नागरिको चाप
धेरै जसो नागरिहरु सामान्य प्रकारकोफ समस्या भएमा नजिकै रहेको स्वास्थ्य सस्थाहरुमा पुग्ने गरेका छन। अहिले बर्षादको समयमा ज्वरो,टार्इफाइट,निमुनिया तथा सुगर र प्रेसका विरामीहरु स्वास्थ्य संस्थाहरुमा आउनु गरेको पाइएको छ ।
निजी मेडिकल भन्दा पनि स्वास्थ्य संस्थामा भरपर्दो उपचार पाइने भएकाले उपचारको लागी स्वास्थ्य संस्थामा आउने गरेको बताउनु हुन्छ भेरीगंगा–१० का याम कुमारी वली ।उहाँले परिवार नियोजन तथा गर्भावस्थाको सम्पुर्ण जानकारी यहि स्वास्थ्य संस्थाबाट पाउने भएकाले आफुहरु स्वास्थ्य संस्थामा नै आउने गरेको बताउनुभयो।
समयमै खरिद नगर्दा औषधीको अभाव
स्वास्थ्य संस्थाका लागि सरकारले उपलब्ध गराउने निःशुल्क अत्यावश्यकिय औषधी तथा स्वास्थ्य सामाग्री समयमै खरिद नगर्दा औषधी अभाव हुने गरेको पाइएको छ।पालिकाका स्वास्थ्य संस्थामा गरिएको स्थलगत अनुगमनका क्रममा सुर्खेतको भेरीगंगा, गुर्भाकोट र लेकवेशी नगरपालिकाले समयमै औषधी खरिद नगर्दा सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने औषधीबाट नागरिक बञ्चित हुनु परेको पाइएको हो।
भेरीगंगाले चार स्वास्थ्य चौकी, एक सहरी स्वास्थ्य केन्द्र र १३ आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रका लागि आवश्यक पर्ने औषधी समयमै खरिद नगर्दा सेवा प्रवाहमा समस्या हुने गरेको भेरीगंगा १२ स्थित रामघाट स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज पुष्पा बास्कोटाले बताउनुभयो।
पालिकाले समयमै औषधीको व्यवस्थापन नगरिदिँदा अन्य स्वास्थ्य संस्था तथा प्रदेश आपूर्ति केन्द्रबाट औषधी मागेर चलाउनु पर्ने बाध्यता रहेको उहाँको भनार्इ छ।९८ प्रकारका अत्यावश्यक औषधीहरु निःशुल्करुपमा प्रदान गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले औषधी खरिद गर्ने गरेका छन्।
प्रकाशित मिति: २३ असार २०८१, शनिबार १७:२५
