सुर्खेत । लोकसेवा आयोग कर्णाली प्रदेशका सूचना अधिकारी हुन् प्रेम आचार्य । अधिकृत पदमा कार्यरत उनलाई आयोगले कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सार्वजनिक चासोका तर कानुनले तोकेबमोजिमका सबै सूचना र जानकारीहरु उपर्यक्त माध्यमबाट सार्वजनिक गर्ने तथा सूचना माग्न आउने जो कोहीलाई सहज रुपमा सूचना उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी तोकेको छ । कानुनी दायराभित्र रहेर सूचना माग्न आउनेलाई जानकारी दिनु उनको पदीय र नैतिक जिम्मेवारी हो । तर सूचना अधिकारीको पद ओगटेका आचार्यले भने सूचना दिनेभन्दा लुकाउने काम गर्दछन् । उनी सर्वसाधारण त के सार्वजनिक चासोका विषयमा पत्रकारसमेतलाई सूचना दिँदैनन् ।
कर्णाली प्रदेशसभाको सूचना अधिकारी पदमा रहुँदा पनि सूचना लुकाउने गरेका आचार्यले शुक्रबार पनि कान्तिपुरकर्मी कमल पन्त र देव रानासँग उस्तै व्यवहार दोहो¥याए । समाचार प्रयोजनका लागि आयोगले हालसम्म कति कर्मचारी भर्ना लियो ? माथिल्लो तहमा कर्मचारी किन भर्ना लिन सकिरहेको छैन ? भनेर जानकारी लिन पुगेका कान्तिपुरकर्मीलाई आचार्यले सूचना दिएनन् । कान्तिपुरकर्मीले पटक–पटक सूचना दिन आग्रह गर्दा पनि उनले सूचना दिएनन् । आयोगले तोकेको जिम्मेवारी पूरा नगरेर अटेरी गरेका उनले बरु आचार संहिताहरुले गर्दा अप्ठेरो पर्छ भनेर बहाना बनाउँदै सूचना लुकाए ।
आचार्यले सूचना नदिएपछि कान्तिपुरकर्मीले आयोगका उपसचिव एवम् प्रवत्ता अशोककुमार महर्जनसँग सोही विषयमा जानकारी माग गरे । प्रवत्ता पनि के कम उनले पनि आचार्य जस्तै साँढे प्रवृति देखाएर सूचना लुकाए । राज्यको मानो खाएर तोकिएको पदमा बसेपछि उक्त विषयसँग सम्बन्धित जानकार हुनु कर्मचारीको अनिवार्य र नैतिक जिम्मेवारी हो भन्दै भुल्दै प्रवत्ताले आयोगका गतिविधि र कर्मचारी भर्ना लिन भइरहेको ढिलाईको विषयमा जानकारी नै नभएको भनेर पन्छिए । ‘म यो कार्यालयमा आएको धेरै भएको छैन, आयोगका गतिविधिका बारेमा त्यति जानकारी पनि छैन’ प्रवत्ता पदको गरिमा नै गिर्नेगरी उनले भने, ‘कर्मचारी भर्नाको विषयमा अहिले नबोलौँ होला ।’
सूचना अधिकारी आचार्य र प्रवत्ता सूचना नदिएपछि कान्तिपुरकर्मीले आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद उपाध्यायसँग सूचना माग गरे । उपाध्यायले पनि साँढे कर्मचारी जस्तै सूचना लुकाए । उनले पनि आचार संहिताका कारण मिडियासँग बोल्न नमिल्ने भन्दै बाहना बनाए ।
लोकसेवा आयोग जस्तो राज्यको महत्वपूर्ण निकायका उच्च पदमा कार्यरत कर्मचारीहरुले सूचना लुकाएको विषयमा कान्तिपुरकर्मीले पत्रकारहरुको साझा संस्था नेपाल पत्रकार महासंघ सुर्खेतका अध्यक्ष ललित बसेललाई जानकारी गराए । सार्वजनिक चासोको विषयमा पत्रकारलाई सूचना उपलब्ध नगराउनु कर्मचारीको साँढे प्रवृति र लोकतन्त्रको उपहास भएको अध्यक्ष बसेलले बताए । ‘कानुनले तोकेका र सार्वजनिक चासोका विषयमा जानकारी लिन पाउनु नागरिकको संवैधानिक अधिकार हो’ अध्यक्ष बसेलले भने, ‘सूचना अधिकारी र प्रवत्ताले नै सार्वजनिक चासोका विषयमा पत्रकारलाई मागेको सूचना नदिनु भनेको साँढे प्रवृत्ति हो ।’
कर्मचारीलाई नागरिक अधिकारको रक्षा र लोकतन्त्रको परिपालन गर्न सिकाउनुपर्ने निकाय लोकसेवा आयोगले नै सूचना लुकाएर लोकतन्त्रलाई कमजोर र नागरिकका अधिकारलाई कुन्ठित गर्न खोजेको अधिकारकर्मी दुर्गा थापाले बताए । सार्वजनिक चासोका सूचनाहरु लुकाउनेबिरुद्ध कानुनी उपचार खोज्नुको विकल्प नरहेको महासंघका थापाको भनाइ छ । ‘नेपालको संविधानको भाग ३ धारा २७ मा सूचनाको हक नागरिकलाई दिएको छ’ थापाले भने, ‘यही धाराको अर्काे बुँदामा गोप्य र सामाजिक सद्भावमा खलल पुग्ने सूचना भने दिन बाध्य पारिएको छैन भन्ने उल्लेख छ, यही आधारमा कार्यालय र सूचनाअधिकारीले सार्वजनिक चासोका विषयमा पनि जानकारी दिन भन्दैनन् ।’
प्रेस चौतारी नेपाल कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष प्रकाश अधिकारीले कार्यालयहरुले झारा टार्नका लागि मात्रै सूचना अधिकारी र प्रवत्ता राखिएका कारण सरकारी निकायले सूचना दिन आलटाल गर्ने बताए । ‘सार्वजनिक चासोका विषयको जानकारी पाउन हरेक नागरिकको अधिकार हो तर राज्यकै महत्वपूर्ण निकायबाट नागरिकलाई सूचनाको अधिकारबाट बन्चित गर्नु राम्रो पक्ष होइन’ उनले भने, ‘झारा टार्नका लागि राखिएका सूचना अधिकारी र प्रवत्ता पनि नागरिकप्रति उत्तरदायी बन्दैनन ।’ यता कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कृष्ण जिसीले भने कसैलाई पनि सार्वजनिक चासोको विषयको सूचना लुकाउने अधिकार नभएको बताए ।
प्रकाशित मिति: ७ पुष २०८०, शनिबार १७:३२
