कर्णाली प्रदेशका ७० प्रतिशत परिवारलाइ कृषिको आम्दानीले बर्षभरी खान नपुग्ने गरेको पाइएको छ।राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले प्रदेशस्तरीय नतिजा सार्वजनिक गर्दै कर्णालीका ६९ दशमलव ५प्रतिशतलाई कृषिको आम्दानीले खानसमेत नपुग्ने देखिएको हो।कृषि पेसा गर्ने र त्यसको आम्दानीले खान पुग्ने परिवार भने प्रदेशमा जम्मा ३० दशमलव पाँच प्रतिशत मात्र रहेका छन।कृषिमै आश्रित भएर पनि यसको आम्दानीले खान नपुग्ने समस्या बढ्दै गएको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका निर्देशक बद्रीकुमार कार्कीले बताउनुभयो।
यस्तै प्रदेश राजधानी रहेको सुर्खेतमा ४३ प्रतिशत परिवारलार्इ मात्रे बर्षभरी खान पुग्ने गरेको तथ्याङ्कले जनाएको छ।सुर्खेतमा अझैपनि ५६ दशमलव ६ प्रतिशत परिवारलार्इ बर्षभरी खान नपुग्ने गरेको निर्देशक कार्कीको भनार्इ छ।कर्णालीमा आम्दानीको मुख्य स्रोत कृषि रहेको भएपनि बसार्इसराइ,खेतियोग्य जमिन घडेरीमा परिणतहुदाँ उत्पादनमा कमी आएको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ।
यस्तै पुराना प्रविधि हराउँदै जादाँ फलामे हलोको प्रयोग घटेको छ भने ट्याक्टर र पावरट्रिलर प्रयोग गर्नेको सङ्ख्यामा बृद्धि भएको छ।८ दशमलव १ प्रतिशत फलामे हलो, ५ दशमलव १ प्रतिशत ट्याक्टर र ४ दशमलव ५प्रतिशत पावरट्रिलर प्रयोगकर्ता रहेको निर्देशक कार्कीले बताउनुभयो।तीन दशकमा नेपालमा कृषक परिवार संख्या र कृषकले भोगचलन गरेको जग्गामा बृद्धि भए पनि सरदर दुईपटक मात्र बाली लगाएको देखिएको छ।
कर्णालीमा ३ लाख २ हजार भन्दा बढी घरपरिवार कृषक परिवारले एक लाख १७ हजार ४ सय ११ हेक्टर जमिनमा कृषिकार्य गरेको पाइएको छ।कर्णाली प्रदेशमा ८२ दशमलव ६३ प्रतिशत र सुर्खेतमा ६३ दशमल ८७ प्रतिशत कृषक परिवार रहेको यो गणनाले देखिएको छ।यस्तै गाईगोरु र राँगाभैसीभन्दा खसीबाख्रा, सुङ्गुर र बङ्गुर पाल्नेको सङ्ख्या भने धेरै बृद्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।युवाहरू विदेशिने भएका कारण पनि नेपालमा पछिल्लो समय कृषिमा महिलाको सङख्या बढ्दो छ।
यता कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री भीमप्रकाश शर्माले कर्णालीमा तथ्यांक नहुँदा योजना तथा बजेट निर्माण गर्न कठिनाइ हुने गरेको स्मरण गर्दै कृषि गणनाले मन्त्रालयलाई नीति र योजना बनाउन सहज हुने बताउनुभयो । उहाँले तथ्यांकमा कर्णालीमा फलफूल तथा तरकारी खेतीमा बृद्धि भएको देखिनु सुखद भएको समेत बताउनुभयो । कृषकहरुले भोग्ने समस्या समाधान गर्न तीन वटै तहका सरकार लागेमा कृषिलाई अझ आधुनिक बनाइ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याउन सकिने उहाँको भनाइ छ ।
कृषि मन्त्रालयका सहसचिव डा. नरहरिप्रसाद घिमिरेले तथ्यांकका आधारमा रहेर योजना बनाउन सहज हुने बताउनुभयोभने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका सहसचिव एवं उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी डा. डिल्लीराज जोशीले करिव सात हजार जनशक्ति परिचालन गरी ४५ दिन लगाएर कृषि गणना गरिएको बताउनुभयो । उहाँले कृषकहरुको घरमा पुगेर जानकारी लिइएको हुँदा यो तथ्यांक विश्वसनीय पनि रहेको दावी गर्नुभयो ।
एक कृषकसँग जानकारी लिन करिव डेढ घन्टा लागेको बताइन्छ ।
प्रकाशित मिति: २७ मंसिर २०८०, बुधबार १६:३९
