कोरोना बीमा बापतको ६ अर्ब १६ करोड ६२ लाख रूपियाँ रकम भुक्तानी दिन बाँकी रहेको देखिएको छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयद्वारा सार्वजनिक गरिएको आ.व. २०७७–७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार कोरोना बीमा गरेका ३७ हजार एक जनाको ६ अर्ब १६ करोड ६२ लाख रूपियाँ रकम भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ।
यो रकम नेपाल सरकारलाई दायित्व सिर्जना हुने अवस्था देखिएको पनि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
हालसम्म कोरोना बीमा भुक्तानीका लागि दाबी गर्ने ७७ हजार ६ सय ३२ जनालाई ४ अर्ब ८१ करोड ११ लाख रुपियाँको मात्रै भुक्तानी गरिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार १७ लाख ५८ हजार ३ सय ४३ जनाबाट १ अर्ब ५ करोड ५ लाख रुपियाँ प्रिमियम संकलन भएको थियो।
१ लाख १४ हजार ६ सय ३३ बीमितबाट १० अर्ब ९७ करोड ७३ लाख रुपियाँको दाबी पेस भएको थियो । प्रिमियमभन्दा ९ अर्ब ९२ करोड ६८ लाख बढी दायित्व परेको छ ।
कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ अनुसार दाबी भुक्तानीको बाँडफाँटसम्बन्धमा एक अर्बसम्मको दायित्व बिमकले व्यहोर्ने भनिएको छ।
एक अर्बभन्दा माथि दुई अर्बसम्म नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले व्यहोर्ने भनिएको छ । त्यस्तै, दुई अर्बभन्दा माथि दुई अर्ब ५० करोडसम्म बिमकको महाविपत्ति कोषले व्यहोर्ने भनिएको छ। सोहीअनुसार दुई अर्ब ५० करोडभन्दा माथि तीन अर्ब ५० करोडसम्म बीमा समितिले र तीन अर्ब ५० करोडभन्दा माथिको हकमा नेपाल सरकारले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
नेपालमा विनाकुनै अध्ययन उक्त अवधारणा अघि सारेको र न्यूनतम शुल्कमा बीमा गर्ने तथा सामूहिक बीमाको ५० प्रतिशत बीमा शुल्क नेपाल सरकारले अनुदानमा व्यहोर्ने र दाबी रकमको केही अंशसमेत नेपाल सरकारले व्यहोर्ने भनी निर्देशिका जारी गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेकोले नेपाल सरकारलाई ठूलो दायित्व व्यहोर्नु पर्ने अवस्था आएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको सुझाव छ।
महालेखापरीक्षक कार्यालयको ५९ औं प्रतिवेदनले ६ अर्व १६ करोड ६२ लाख कोरोना बीमा बापतको भुक्तानी सरकारको दायित्वमा पर्ने जनाए पनि यो रकम धेरै रहेको बीमा समितिले जनाएको छ।
प्रकाशित मिति: ३२ असार २०७९, शनिबार १७:३५