सुर्खेत, कर्णाली प्रदेशमा १८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सकिन्छ । विद्युत उत्पादनका ठूला सम्भावना भएका कर्णाली, तीला र भेरी नदी यही प्रदेशमा छन् । तर हालः नौं मोगावाट मात्रै विद्युत उत्पादन छ । क्षमता अनुसार विद्युत उत्पादन नहुँदा ३३ प्रतिशत नागरिकले मात्रै विद्युतको पहुँचमा छन् । अझै पनि कर्णालीमा ६७ प्रतिशत नागरिक विद्युतको पहुँच बाहिर छन् ।
कर्णालीमा राष्ट्रिय विद्युत प्रशारणको अवस्था पनि हरिबिजोग छ । प्रदेशका सात जिल्ला सदरमुकामसम्म ३३ केभीए विद्युत प्रसारण पुगेको छ । दश जिल्लामध्ये सुर्खेत, सल्यान, रुकुमपश्चिम, जाजरकोट, दैलेख, कालीकोट र जुम्लामा राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण जोडिएको छ । तर ग्रामीण बस्तीसम्म लाईन विस्तार भएको छैन । मुगु, हुम्ला र डोल्पामा अझै पनि राष्ट्रिय प्रसारण पुगेको छैन । ति जिल्लाका नागरिकहरुले साना जलविद्युत आयोजना र बैकल्पिक उर्जा प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
यही समस्यालाई मध्ये नजर गर्दै कर्णालीमा दुई ठूला जलविद्युत आयोजनाहरु अगाडि बढाउने तयारी भएको छ । विद्युत विकास विभागले राष्ट्रिय विद्युत प्रसारणलाईन पुग्न नसकेको मुगु र हुम्लामा जलविद्युत आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ ।
दुर्गम जिल्लामा पनि सहज विद्युत विस्तार गर्ने उद्देश्यले मुगुमा ‘मुगु कर्णाली जलविद्युत आयोजना’ र हुम्लामा ‘हुम्ला कर्णाली क्यासकेड जलविद्युत आयोजना’ को सम्भाव्यता र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अघि बढाउने भएको हो । विभागले जलविद्युत आयोजनाको सम्भाव्यता र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) का लागि आवेदन दिएका कम्पनीहरुको सर्ट लिष्टिङ गरेको छ ।
सर्ट लिष्टमा परेका कम्पनीमध्येबाट छनौट गरेर अब डेढ महिनामा खरिद प्रक्रिया सकेर सम्झौता गर्ने गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको विद्युत विकास विभागका निर्देशक सन्दिपकुमार देवले जानकारी दिए । उनका अनुसार करिव चार वर्षमा जलविद्युत आयोजनाको सम्भाव्यता र इआइए पुरा गर्ने गरी आयोजना अघि बढाइने छ । प्रतिवेदन तयार भएपछि जलविद्युत आयोजना फिजिवल हुने वा नहुने, उत्पादन क्षमता, लागत लगायत बारे जानकारी हुनेछ । अध्ययनले सम्भव देखाएका आयोजनाहरुको विस्तृत अध्ययन अघि बढाइने छ ।
एकसय ११.५ मेगावाटको मुगु कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको सम्भाव्यता र इआइएका लागि जेभीसहित ६ वटा कम्पनीको सट लिष्ट गरेर आशय पत्र जारी गरेको छ ।
यो आयोजना ६ बर्षअघिदेखि निर्माण गर्ने प्रयास भइरहेको छ । आयोजनाको लागि मुगु–कर्णाली नदीको ठूलो भू–भाग अधिकरण गरिएको गरिएको छ । २०७३ सालमा कर्णाली जलविद्युत आयोजना कम्पनीले सरकारबाट अनुमति लिएको छ । आयोजनाका लागि मुगुको सुम्ली गाउँदेखि भीई दोभानसम्मको करीब ३१ किलोमिटर कर्णाली नदीको ‘तीर’ अधिकरण गरिएको सोरु गाउँपालिका अध्यक्ष लोकबहादुर शाहीले जनाए । कम्पनी ओगटेको नदीको ३१ किलोमिटर भू–भाग सोरु गाउँपालिका भित्र पर्दछ ।
सुरुमा सय ६० मेघावाट क्षमताको विद्युत उत्पादन गर्ने योजना बनाइएको थियो । तर पूर्व सम्भाब्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र पानी नापजाँच गर्ने गर्दा एकसय ११ मेगावाट मात्रै विद्युत उत्पादन गर्न सकिने देखिएको हो । प्रारम्भीक अध्ययन अनुसार आयोजना सम्पन्न गर्न पाँच बर्ष बढी बजेट लाग्ने अनुमान छ ।
त्यस्तै ६ सय ३७ मेगावाटको ‘हुम्ला कर्णाली क्यासकेड जलविद्युत आयोजना’को सम्भाव्यता र इआइए अध्ययनका लागि ६ वटा कम्पनीहरुले आवेदन दिएका छन् । हुम्लामा निर्माण हुने यो आयोजनाको निर्माण स्थल र क्षेत्रफल एकीन भएको छैन । अध्यनपछि हुम्लामा कर्णाली नदी किनारको एक किलोमिटर क्षेत्रफलमध्ये उपयुक्त स्थानलाई निर्माणस्थल तोकिने छ ।
७६ प्रतिशत नागरिक विद्युतको पहुँच बाहिर
कर्णाली प्रदेश अझै पनि ६७ प्रतिशत नागरिक विद्युतको पहुँच बाहिर रहेका छन् । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय अनुसार हालसम्म कर्णालीमा ३३.४ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्रै विद्युत पुगेको छ । मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार रुकुमपश्चिमका ३९.६ प्रतिशत, सल्यानमा ५०.२३ प्रतिशत, सुर्खेतका ४७.४६ प्रतिशत, दैलेखमा २६.१३ प्रतिशत, जुम्लाका ५.६४ प्रतिशत, जाजरकोटमा १४.०४ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्रै विद्युत पुगेको प्रदेशमा मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
त्यस्तै डोल्पामा २०.६ प्रतिशत, कालीकोटमा २२.९५ प्रतिशत, मुगुमा १९.३५ प्रतिशत र हुम्लामा २८.९२ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्रै विद्युत पहुँच पुगेको छ । हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटबासी मध्ये ८९.२८ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत पुगेको भएपनि नाम्खा गाउँपालिका, सर्केगाड गाउँपालिका, चङ्खेली गाउँपालिका, अदानचुली गाउँपालिका र तान्जाकोटका स्थानीयले अहिलेसम्म विद्युत उपभोग गर्न पाएकै छैनन् ।
मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिकामा ५१.०३ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत पुगेपनि मुगुम अकरमारोङ, सोरु र खात्याड गाउँपालिकाका स्थानीय तहले विद्युत उपभोग गर्न पाएका छैनन् । कालीकोटको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकामा ७० प्रतिशत, खाँडानन्द नगरपालिका ५४.८८ प्रतिशत र रास्कोट गाउँपालिकामा ६८ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत पुगेको छ ।
कालीकोटकै पाचलझरना, नरहरीनाथ, महावई, पालाता र तिलागुफा नगरपालिकाका स्थानीयले विद्युत पुगेको छैनन् । डोल्पाको ठुली भेरी नगरपालिका र त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकामा सामान ४०–४० प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत पुगेको छ । अन्य ६ वटा स्थानीय तहका बासिन्दाले विद्युत उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।
जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकामा २० प्रतिशत र सिंजा गाउँपालिकाका ६.७६ प्रतिशत नागरिकले मात्रै विद्युत पाएका छन् । हिमामा ०.८२ प्रतिशत, तिलामा २.३८ प्रतिशत, गुठीचौर ३.११ प्रतिशत, तातोपानीमा १.१९ प्रतिशत र पातारसी १.२३ प्रतिशत नागरिकले मात्रै विद्युत प्रयोग गर्न पाएका छैन । जुम्लाको कनका सुन्दरी गाउँपालिमामा भने विद्य्त पहुँचमा पुगेको छैन ।
भौगोलिक विकटता र लगानीको अभावमा प्रदेशमा विद्युतिकरणको सहज छैन । जल विद्युतको राम्रो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि लगानीको अभावमा ठूला आयोजनाहरु अधुरै छन् । माथिल्लो कर्णाली, फुकोट, नलगाड र जगदुल्ला जस्ता जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न हुन सकेका छैनन । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाले अझै लगानी जुटाउन सकेको छैन । नलगाड आयोजनाको पनि उही गति छ ।
सुर्खेतको बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजना कर्मचारी सञ्चय कोषको लगानीमा निर्माणकै चरणमा छ । यो आयोजनाबाट ६ सय ८८ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, निजामती कर्मचारी र स्थानीयवासी समेतको लगानीमा फूकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनासमेत अगाडि बढ्ने भएको छ । तीनसय सातमेगावाट क्षमताको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना पनि निर्माणकै चरणमा छ । यि आयोजनाहरु सञ्चालन हुन नसक्दा कर्णालीका आधा भन्दा धेरै नागरिक अहिले पनि बैकल्पिक उर्जा र दियालोको भरमा छन् । कर्णाली प्रदेशको पञ्चवर्षिय योजनाले अबको पाँच बर्षभित्र दुईसय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने र ९० प्रतिशत नागरिकलाई विद्युतको पहुँचमा पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ ।
प्रकाशित मिति: १० माघ २०७८, सोमबार १४:४३