सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा पर्याप्तमात्रामा सिंचाई सुविधा नहुँदा साढे १८ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुने गरेको छ । बार्षिक तीन लाख ५८ हजार ३१६ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्ने यस प्रदेशमा तीन लाख ३९ हजार ९०९ मेट्रिक टन मात्र उपव्ध हुने गरेको छ । बाँकी १८ हजार ४०७ मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुने गरेको कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार कर्णाली प्रदेशको कूल क्षेत्रफल २५ लाख २५ हजार २७५ हेक्टरको ११.८५ प्रतिशत अर्थात दुई लाख ९९ हजार ३३९ हेक्टर मात्र खेतीयोग्य जमीन छ । त्यसमध्ये दुई लाख १६ हजार ८८० हेक्टरमा मात्र खेती गर्ने गरिएको छ । सिंचित क्षेत्रफल ६८ हजार ३३५ हेक्टरमात्र छ । जसमा बर्षभरी सिंचित हुने क्षेत्रफल ३८ हजार ३३ हेक्टर छभने ३० हजार ३०२ हेक्टरमा आंशिक सिंचित हुने गरेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
खाद्यान्न उत्पादनका हिसावले कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामध्ये सुर्खेत, सल्यान र रुकुममा मात्रै खाद्यान्न बचत हुने गरेको छभने बाँकी सात जिल्लामा बर्षेनी खाद्यान्न अपुग हुने गरेको मन्त्रालयका सचिव शिवनारायण चौधरीले जनाएका छन् । सुर्खेतमा चार हजार ५०५ मेट्रिक टन, रुकुममा दुई हजार ६६४ र सल्यानमा १३ हजार ६३० मेट्रिक टन खाद्यान्न बचत हुने गरेको छ । तर अन्य सात जिल्लामा भने खाद्यान्न अपुग हुने गरेको सचिव चौधरीले बताए ।
दैलेखमा एक हजार ५३० मेट्रिक टन, जाजरकोटमा तीन हजार ५९४ मेट्रिक टन, डोल्पामा दुई हजार ६६६ मेट्रिक टन, जुम्लामा चार हजार १६६ मेट्रिक टन, कालिकोटमा १५ हजार ६३३ मेट्रिक टन, मुगुमा पाँच हजार १०२ मेट्रिक टन र हुम्लामा आठ हजार ४१५ मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अपुग हुने जिल्लाहरुमा कालिकोट सवैभन्दा अगाडि छ । ३० हजार ५१२ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्ने कालिकोटमा १५ हजार ८७९ मेट्रिक टनमात्रै उपलव्ध हुने गरेको छ । १५ हजार ६३३ मेट्रिक टन अर्थात आधा खाद्यान्न अपुग हुने गरेको छ । कालिकोटपछि हुम्ला, मुगु, जुम्ला, जाजरकोट, डोल्पा र दैलेखमा खाद्यान्न अपुग हुने गरेको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । खाद्यान्न भनेको चामल मात्रै बुझ्ने गर्नाले पनि समस्या थपिएको भन्दै सचिव चौधरीले कर्णाली बढी मात्रामा उत्पादन हुने आलु, सिमी, कोदो, फापरलाई त्यहाँका बासिन्दाले खाद्यान्नमा राख्ने नगरेको उल्लेख गरे । मन्त्रालयले त्यहाँका उत्पादनलाई पनि प्राथमिकता दिन सुरु गरेको जानकारी उनले दिए ।
६५ प्रतिशत बजेट खर्च
यसैवीच आर्थिक बर्ष २०७४-०७५ मा मन्त्रालयले ६५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । कूल १० करोड सात लाख ७७ हजार बजेटमध्ये ६ करोड ५४ लाख ५० हजार खर्च भएको मन्त्रालयका सचिव चौधरीले बताए ।
प्रकाशित मिति: २१ भाद्र २०७५, बिहीबार १३:०६